काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विहीबार संघीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेकी छिन्।
संविधानको धारा ६६ को (२) मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्रै राष्ट्रपतिले कुनै काम कर्तव्य गर्न सक्ने व्यवस्था छ जसअनुसार राष्ट्रपतिले संघीय संसदलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्ले नै पारित गरेको सम्बोधन भाषण वाचन गरेकी हुन्।
यसैगरी संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने र अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी संविधानको धारा ९५(२)मा राष्ट्रपतिको सम्बोधन सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा ‘सरकारको गुनगान’
राष्ट्रपतिको सम्बोधन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्र वाचन गर्ने व्यवस्था छ। अर्थात विहीबार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित लिखतम् वाचन गरिन्।उक्त वाचनमा सरकारको गुणगान गरेको देखिन्छ। सम्बोधनमा यसअघिको सरकारप्रति लक्षित गरी असफल भएको आशय व्यक्त गरिएको छ भने वर्तमान सरकारको स्पष्ट दूरदृष्टि र दृढ संकल्पले आमजनतामा उत्साहको सञ्चार गरेको दावी गरिएको छ।
निर्वाचनले युगान्तकारी परिवर्तनसँगै नेपालको इतिहासमै असाधारण सम्भावनाको ढोका खोलेको बताइएको छ।
पछिल्लो समय न्यायालयबाट रुष्ट देखिएका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको विचार सम्बोधनमा पनि देखिएको छ । सम्बोधनमा भनिएको छ,‘जनताको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार एवं मानवअधिकारको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा जोड दिदै न्यायपालिकालाई सुदृढ पार्न सम्बद्ध पक्षको ध्यान पुग्नु पर्छ।’
