काठमाडौँः कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार अघिल्लो सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउने गरी नियमावली तयार पार्यो। ऐन र नियमावलीको व्यवस्थामा टेकेर तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अवकाशको मापदण्ड र विस्तृत योजना समेत तयार पार्यो । मन्त्रालयले पुस २८ गते सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरी स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीलाई ४५ दिनभित्र आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्यो।
तोकिएको ४५ दिनको समयसीमामा अर्थात फागुन १३ गतेसम्म ९ हजार ६५६ कर्मचारीले अवकाशका लागि निवेदन दिए। त्यसको एक महिनाभित्र मन्त्रालयले अवकाश पाउने कर्मचारीको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो। तर, सार्वजनिक भएन।
अवकाश लिनेको नामावली सार्वजनिक नगरेसँगै कर्मचारी अवकाश योजना के हुन्छ? सबैले चासो व्यक्त गरेका छन्। कर्मचारी संगठन र आधिकारिक ट्रेड युनियनले अघिल्लो सरकारले अघि बढाए अनुसार अवकाशको योजना लागू गर्न दबाब दिइरहेका छन्। वर्तमान सरकारले कर्मचारीलाई अवकाश नदिने नीति लिएको छ।
के हुन्छ अवकाश योजना?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँगको कुराकानीमा राजधानी दैनिकले अवकाश योजना रद्द भएको समाचार लेखेको छ। राजधानीसँग मन्त्री पण्डितले भनेका छन् – ‘राष्ट्रसेवकलाई सरकारले सुविधाका रूपमा स्वैच्छिक अवकाश दिनसक्छ, मन्त्री पण्डितले राजधानीसँग भने, ‘तर अहिलेको अवस्थामा दिँदैन, अहिले सरकारलाई नै कर्मचारी चाहिएको छ ।’
पढ्नुस् राजधानीको समाचारः स्वैच्छिक अवकाश रद्द , ५ सचिवसहित ९,६५६ कर्मचारीको स्वैच्छिक रोकियो
तर, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले भने पुरानो सूचना अनुसारको अवकाश योजना कायम राख्नुपर्ने माग यथावत राखेका छन्।
के थियो योजना
कर्मचारी समायोजन विधेयक संसदमा छलफलका क्रममा एक तह बढुवासहितका मागका चाङ नै कर्मचारी संगठनले सांसदलाई पेश गरेका थिए। राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई समेत भेटेर स्वेच्छिक अवकाश, समायोजना एक तह बढुवा, समायोजन समितिमा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व लगायतका माग उनीहरुले राखेका थिए।
कतिपय सांसदले त कर्मचारी संगठनका मागलाई नै संशोधनका रुपमा संसदमा दर्ता नै गरेका थिए। कर्मचारीको ठूलो दबाबपछि आकर्षक प्याकेजसहितको अवकाश योजना संसदबाट पारित भएको थियो। तत्कालीन सरकारले मूल विधेयकमा सामेल गरेभन्दा फरक ढंगबाट नै अवकाश योजना स्वीकृत भएको थियो।
पारित ऐन अनुसार २० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका र उमेरमा ५० कटेका कर्मचारीले समायोजनमा जान नचाहे अवकाश दिन सकिने व्यवस्था थियो। यसलाई गोल्डेन ह्यान्डसेकका रुपमा अघि सारिएको थियो।
ऐन पारित भए पनि लामो समयसम्म नियमावली र कार्यविधि नबन्दा अवकाश योजना अघि बढेको थिएन। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पुस २८ गतेबाट भने अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीको आवेदन माग गरेको थियो।
तर, सरकार परिवर्तन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पुगेका कर्मचारी युनियनको टोलीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अवकाश नभइ कर्मचारीलाई काम लगाउने योजना भएको सुनाएका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगको भनाइसँगै अवकाश योजना भाँडिन लागेको भन्दै कर्मचारीले असन्तुष्टि पोखेका थिए।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका मन्त्री लालबाबु पण्डितले सुरुदेखि नै अवकाश योजनामा नजाने स्पष्ट पारेका थिए। पण्डित कर्मचारी समायोजन लगायतका योजनामा आक्रमक अभिव्यक्तिका कारण पनि आलोचित भएका थिए।
