विराटनगरः नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोविन्द थापाले सञ्चालन गरेको विनर्स लिकर्सले अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकर लगाएको पुष्टि भएको छ।
विभिन्न मदिरा उद्योगमा छापा मार्ने क्रममा थापाको विनर्स लिकर्समा समेत आन्तरिक राजस्व विभागले शिलबन्दीसँगै अनुसन्धान गर्दा नक्कली स्टिकर लगाएको पुष्टि भएको हो। गोविन्दले दाजु वुद्धिमानसँग मिलेर झापाको गौरादह नगरपालिकामा यो मदिरा उद्योग स्थापना गरेका हुन्। झापामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अत्यन्त निकट र जिल्ला स्तरीय किचन क्याबिनेटका सदस्य मानिने गोविन्द चीनको सहयोगमा दमकमा निर्माण गर्न लागिएको दमक औद्योगिक पार्कका अध्यक्ष पनि हुन्।
संविधानसभा २०७० का बेला गोल्छा अर्गनाइजेसनकी राजलक्ष्मी गोल्छालाई सांसद् बनाउन पनि थापाले मुख्य भूमिका र समन्वय गरेका थिए। नक्कली स्टिकर प्रयोग भएको पुष्टि भएपछि विभागले कारबाहीका लागि झापाको आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई निर्देशनसहित पत्रसमेत पठाएको छ। कार्यालय प्रमुख बोलराज आचार्यले विभागको पत्र पाएको स्वीकार गर्दै नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्ने उद्योगलाई अन्तःशुल्क ऐनअनुसार कारबाही गरिने जानकारी दिए ।
गोविन्दले आफूले अहिले उद्योग नहेरेको र आफ्ना दाजु बुद्धिमानले सञ्चालन गरिरहेको हुँदा केही बताउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिए।
दाजु बुद्धिमानले आफ्नो उद्योगलाई कसैले फसाएको र नक्कली स्टिकरको प्रयोग आफूले कहिल्यै नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। ‘हामी महिनामा पाँच हजार कार्टुन मदिरा बिक्री गर्छौं तर पाँच बोतलमा नक्कली स्टिकर फेला परेको भनिएको छ’, बुद्धिमानको प्रश्न छ, ‘हामीलाई फसाउन कसैले नियोजित रूपमा षडयन्त्र गरिरहेको छ। नभए दुई/चार हजार कार्टुनमा किन फेला परेनन् त?’
आन्तरिक राजस्व कार्यालय झापाले चैत लागेपछि शिवशताक्षी नगरपालिकास्थित भोलेबाबा लिकर्स र गौरादह नगरपालिकामा सञ्चालित विनर्स लिकर्स प्रा.लि.को उत्पादन बन्द गरेर कार्यालय, गोदाम, कारखाना लगायतका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा शिलबन्दी गरेको थियो। दुबै उद्योगबाट ५० र ७० युपीका सस्ता प्रकारका मदिराको उत्पादन र बिक्री गरिँदै आएको छ। राजस्वले भोलेबाबाको कारखाना र गोदाममा चैत ३ गते र विनर्स लिकर्समा ५ गते छापा मारेर शिलबन्दी गरेको हो।
आन्तरिक राजस्व दमक शाखाका अधिकृत तिलक थापाका अनुसार सदरमुकाम चन्द्रगढीस्थित कार्यालयबाट आएको टोलीले शिलबन्दी र मुचुल्का गरेको थियो। दुबै उद्योगका स्टिकरसहितका मदिराका बोतल विभागमा परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। विभागले विशेषज्ञबाट स्टिकरको परीक्षण गर्दा नक्कली प्रमाणित भएको हो। विनर्सका सञ्चालक थापाले राजस्व कार्यालयले विनाकारण आफ्नो गोदाममा शिलबन्दी गरेको र के कसुर भएको हो भन्ने लिखित जानकारीसमेत नदिएको आरोप लगाए।
मोरङमा बिहीबार विशेष केन्द्रीय टोली
नक्कली मदिराको परीक्षण गर्न बिहीबार आन्तरिक राजस्व विभागका उपसचिव नारायण भण्डारीको नेतृत्वको टोली मोरङमा बिहीबार दिनभर सक्रिय रह्यो।
उपसचिव भण्डारीका अनुसार बुढीगङ्गा गाउँपालिकास्थित नेपाल लिकर्स र गोल्डेन ग्लोव लिकर्स तथा रङ्गेली नगरपालिकामा सञ्चालित चण्डिका डिस्टिलरीका उत्पादनमा प्रयोग गरिएका स्टिकरको परीक्षण गरिएको थियो।
‘हामीले कारखानामै गएर उपलब्ध सबै प्रकारका उपकरण प्रयोग गरेर हेर्यौं’, भण्डारीले भने, ‘मोरङका तीनवटै मदिरा उद्योग खरो उत्रिए। केही गडबढ पाइएन।’
उनले केन्द्रीय टोली देशभर नै क्रियाशील रहेको र कारखानामात्र नभई होलसेलर, डिस्ट्रिब्युटर वा खुद्रा पसलेबाट पनि स्टिकर सङ्कलन गरेर परीक्षण भइरहेको बताए।
सुनसरीमा भेटियो नक्कली स्टिकर
मोरङका उद्योगमा नपाइए पनि सुनसरीको एक उद्योगबाट उत्पादित मदिरामा भने अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकर टाँसेको पाइएको छ।
सुनसरीको दुहबी नगरपालिकास्थित पूर्वाञ्चल डिस्टिलरीबाट उत्पादित मदिरामा नक्कली स्टिकर प्रयोग भएको प्रमाणित भइसकेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। दुहबीका राजेन्द्र शाह र किसन शाहले उक्त उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन्। हाल आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उद्योग र गोदाममा शिलबन्दी गरेको छ।
विभागले जिल्लास्थित कार्यालयलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको छ।
नक्कली स्टिकर नक्कली नोटभन्दा घातक
आन्तरिक राजस्व मोरङका अधिकृत तुलसी भट्टराईका अनुसार नक्कली स्टिकर नक्कली नोटभन्दा घातक र खतरनाक हो।
‘एक लाखको नक्कली नोटले मुलुकलाई एक लाखकै नोक्सानी पुर्याउँछ’ अधिकृत भट्टराईले भने, ‘तर एक लाख बराबरको नक्कली स्टिकरले एक लाख अन्तःशुल्कसहित त्यसमा लाग्ने भ्याट र त्यसबाट प्राप्त हुने आयकर पनि गुम्छ। राज्यलाई लगभग एक लाख ३० हजारको नोक्सानी हुन्छ। त्यसैले नक्कली स्टिकरको धन्धा नक्कली नोटभन्दा जघन्य हो।’
कस्तो छ कारबाही
अधिकृत तुलसीका अनुसार कुनै उद्योगले मदिरामा अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकरको प्रयोग गरेको पाइएमा जति रकमको अन्तःशुल्क छली गरेको हो त्यति नै रकमको बिगो र बिगो बमोजिमको जरिवाना गर्ने वा एक वर्ष कैद वा दुबै हुने व्यवस्था छ।
