काठमाडौंः अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नेपाल कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। सन् २०२०/२१ भन्दा पहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको प्रयास प्रभावकारी नभए नेपाल कालोसूचीमा पर्ने उनले बताएका हुन्।
शुक्रवार संघीय संसद्मा सरकारको श्वेतपत्र पेस गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन्। सरकारका तर्फबाट शुक्रवार संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रमा नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा भएका कार्यहरू प्रभावकारी नभए नेपाल कालोसूचीमा पर्ने बताए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा भएका कार्यहरूको मूल्यांकन सन् २०२०/२१ मा हुँदै छ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको प्रयासले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार र लगानीको वातावरणलाई प्रभावित गर्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
‘यस सम्बन्धी कानुन र संस्थागत व्यवस्थामा गरिएको सुधारका कारण सन् २०१४ मा नेपाल विश्व समुदायको निगरानी र अनुगमनको दायरा (कालोसूची) मा पर्नबाट जोगिएकोमा ती कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ श्वेतपत्रमा अगाडि भनिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण र आंतकवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नरोकिए देश पुनः कालोसूचीमा पर्न सक्ने भन्दै सचेत गर्न खोजिएको छ।
यसै गरी नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गराउने प्रावधानहरूको मूल्याकंन तीन वर्ष पछाडि सारिएको छ। अर्थात् विकासशील राष्ट्र बन्ने प्रयाससमेत तीनवर्षका लागि पछाडि धकेलिएको छ।
नेपालले अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सूचीबाट सन् २०२२ सम्म विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने लक्ष्य लिएको छ। तर यसका सूचांकहरुमा प्रगति नुहँदा समस्या हुन सक्ने देखिन्छ।
श्वेतपत्रमा नेपाल अति गरिब मुलुकबाट माथि उठ्न विभिन्न काम गर्नु पर्ने जनाइएको छ।
‘नेपाली जनताको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ८६२ अमेरिकी डलर मात्र रहेको छ। यो आँकडाले नेपाल अल्पविकसित मात्र होइन, अति गरिब मुलुकहरूको पंक्तिमा रहेको देखाएको छ,’ श्वेतपत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘दुई ठूला मुलुक भारत र चीनको उच्च आर्थिक वृद्धिको स्वाभाविक लाभ पनि लिन सकिएको छैन। निर्यात प्रवर्द्धन गरी वैदेशिक व्यापार विस्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरको सहकार्य पर्याप्त भएको छैन।’
नेपालको आयको ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंश उपभोगमा नै खर्च भइरहेको भन्दै बचत न्यून रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
राजस्वले चालु खर्च धान्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि जनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजनमा चालु खर्च रु ८०४ अर्ब रहेको उल्लेख छ।
पछिल्लो एक दशकमा छिमेकी मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहेपनि नेपालको बृद्धदर न्यून रहेको छ। श्वेतपत्रमा पछिल्लो दशकमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ८ र चीनको ९ प्रशित रहेको छ भने नेपालको जम्मा ४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ।
