काठमाडौँः सरकारले खर्च कटौतीको योजना अघि बढाइरहँदा संघीय संसद भने थप खर्चिलो बन्ने देखिएको छ। संघीय संसदको तल्ले सदन प्रतिनिधिसभामा मात्र दश विषयगत समितिमा सहमति भएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले दश विषयगत समितिमा सहमति गरेको हो।
यसअघि संविधानसभामा पाँच तथा संसदमा विशेषबाहेक १२ समिति थिए। समिति सभापतिलाई गाडीसहितको सुविधा दिने व्यवस्था छ।
राष्ट्रियसभामा कति समिति रहने यकिन भइसकेको छैन। माथिल्लो सदनको नियमावलीमा पनि छलफल जारी नै छ।
यीबाहेक दुबै सदनका विषयगत समिति बाहेक संविधान अनुसार तीन विशेष समिति गठन हुनेछन्।
संघीय संसद सचिवालयले गरेको मस्यौदा अनुसार अघि बढे पनि अब दुबै सदनमा विशेष सदनमा विशेष समिति समेत गरी कम्तीमा १६ समिति हुने निश्चित भएको छ। सचिवालयले राष्ट्रियसभामा ३ समित प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा सचिवालयले ७ समिति प्रस्ताव गरेको थियो।
मस्यौदा समितिमा भएको सहमति अनुसार अब दश समिति रहनेछन्।
जसमा-
- सार्वजिनक लेखा समिति,
- बिकास समिति,
- अर्थ समिति,
- परराष्ट्र मामिला समिति,
- कृषि सहकारी र प्राकृतिक स्रोतसाधन समिति,
- कानुन न्याय र मानव अधिकार समिति,
- महिला तथा सामाजिक समिति,
- शिक्षा र स्वास्थ्य समिति,
- उद्योग वाणिज्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता हित समिति र
- राज्य व्यवस्था समिति रहनेछन् ।
तीन विशेष समिति
संविधान अनुसार तीन विशेष समिति रहनेछन्।
जसमा दुबै सदनका सदस्य रहने संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति महाभियोग सिफारिस समिति र राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त अध्ययन अनुसन्धान र संविधान कार्यान्वयन अनुगमन समिति रहनेछन्। सुनुवाइ समितिमा दुबै सदनका सदस्य रहनेछन्। अन्यमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमात्र रहनेछन्।
महाभियोग दर्ताको अधिकार पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई मात्र रहनेछ।
