हेटौँडाः प्रदेश नं ३ को संसद् बैठकमा सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी विधेयक र आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्न बनाइएको विधेयक संशोधनसहित सर्वसम्मत पारित भएको छ।
शुक्रबार साँझ बसेको संसद् बैठकमा दुई विधेयक चार संशोधनसहितका प्रस्तावमाथि छलफल भएर पारित भएको हो। सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धमा सत्तारुढ दलका माधवप्रसाद पौडेल र दीपक निरौलाले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए। संशोधन प्रस्तावको जवाफमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले भाषिक शब्द तथा वाक्यांशमा भएको त्रुटिलाई सुझावअनुसार सच्याउने बताए।
आर्थिक कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने विधेयकमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रभात तामाङले विद्युतीय लेखा प्रणाली बनाएर आर्थिक अनियमितता अन्त्य गर्नका लागि विधेयक संशोधन प्रस्ताव पेश गरे। त्यसैगरी नेपाल मजदूर किसान पार्टीकी सिर्जना सैंजुले पेश गरेको संशोधन प्रस्तावलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले पालना गर्ने भन्दै स्वीकृत गरे।
प्रतिव्यक्ति २४ हजार ऋण
बैठकमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा सैंजुले प्रत्येक नेपालीको टाउकामा रु २४ हजार १४७ ऋण भएको र घाटा बजेटले अझै वृद्धि हुनेछ भन्दै विरोध गरिन। उनले घाटा बजेटले तत्काल राहत नदिने भन्दै स्रोतको खोजी र उत्पादनमा आधारित बजेटको खोजी गर्नुपर्ने बताइन् । उनले राजनीतिक संरक्षणमा जरिवाना मिनाहा गरिनु गलत हुने बताउँदै जरिवाना मिनाहालाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरिन। रासस
