.jpg)
काठमाडौँः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणपछि चीन जाने तयारीमा छन्। भारतबाट फर्किएसँगै बेइजिङ जाने तयारी समेत भइरहेको छ।
अप्रिल ८ देखि चीनको हेनान प्रान्तको बोआओमा हुने एसियाका लागि बोआओ मञ्ज (बोआओ फोरम फर एसिया)को वार्षिक सम्मेलनमा ओली सहभागी हुने सम्भावना छ। ओलीको चीन भ्रमणका बेलामा केरुङ -काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणसम्वन्धी सम्झौता होला? रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपाल कति तयार छ?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चीनसँग रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्ने खाका तयार पारेको छ। ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै चीनले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत केरुङ-काठमाडौं रेलको प्रस्ताव मागेको थियो। रेल विभागले प्रारम्भिक चरणमा तयार पारेको प्राविधिक प्रतिवेदन चीनलार्इ पठाइसकेको छ।
रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायका अनुसार प्राविधिक रुपले रेलमार्ग निर्माण सम्भव छ तर यसका लागि लगानी जुटाउने विषय महत्वपूर्ण छ। ‘प्राविधिक रुपले हामी तयारी अवस्थामा छौँ, चीन सरकारसँग कति अनुदान माग्ने, कति ऋण लिने र नेपालले यो परियोजनाका लागि कति खर्च गर्ने यो विषय टुङगो लाग्न बाँकी छ, यो विषय सरकारले टुंग्याउनुपर्छ’ उनले भने।
रेलमार्ग परियोजनाको प्रस्तावमा नेपाल र चीनबीच सम्झौता भएपछि सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण लगायतका काम थाल्ने विभागले जनाएको छ। सम्झौताको पाँच बर्षमा रेलमार्ग तयार पारिने रेल विभागले जनाएको छ। यो रेलमार्ग परियोजनाका लागि ३ खर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
गत कार्तिक २४ गते चाइना रेलवे एडमिनिस्ट्रेशनका उपप्रमुख झङ चियानको नेतृत्वमा २३ सदस्यीय टोली आएर केरुङ-काठमाडौ हुँदै पोखराबाट लुम्विनीसम्म रेलमार्ग विकास गर्न सकिने प्रतिवेदन दिर्इसकेको छ। पाँच दिनसम्म स्थलगत अध्ययन गरेर उक्त टोलीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको थियो। प्रतिवेदन अनुसार यो रेलमार्ग निर्माणका लागि भौगोलिक रुपले केही कठिनार्इ रहेको छ। चीनले करिब ११ सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग तिब्बतको राजधानी ल्हासासम्म ल्याइसकेको छ। रेलमार्गलार्इ नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र केरुङसम्म ल्याउनका लागि चीनले काम थालिसकेको छ। रेलमार्गलार्इ काठमाडौँ ल्याएर पोखरा हुँदै लुम्विनीसम्म विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ।
केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग करिब ७५ किमी लामो हुनेछ। रेलमार्ग निर्माण गर्दा ९० प्रतिशत सुरुङ र पुलमा निर्माण गर्नुपर्ने उपाध्यायले बताए। बाँकी १० प्रतिशत भाग जमिनमा रहनेछ। यही भागमा स्टेशन बनाउने विभागले जनाएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सम्भवतः प्राधनमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको समयमा नै यो विषय टुङ्गिने छ। २०७२ साल चैतमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको चीन भ्रमणका क्रममा केरुङ-काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषयमा सहमति समेत भैसकेको छ।
काम कम चर्चा धेरै
सरकारले रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि १५ करोड रुपैयाँ छुट्याए पनि अध्ययन कार्य भने अघि बढ्न सकेको छैन्। राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणा पत्रमा चीन र नेपाललार्इ रेलमार्गले जोड्ने भने पनि औपचारिक सम्झौता हुन सकेको छैन।
के छन् समस्या?
नेपालमा रेलमार्गको अहिलेसम्म सिभिल इन्जिनियरिङ वर्क मात्र भइरहेको छ। हार्इवे इन्जिनियरिङबाट रेलसम्बन्धी काम भइरहेको विभागले जनाएको छ। रेलका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति नेपालमा छैनन्।
त्यस्तै सरकारले रेलका लागि वर्षेनि छुट्याउने बजेट न्यून छ। निर्माण कार्य ढिलो हुनुमा नीतिगत समस्या समेत रहेको उनले बताए। एउटा खण्डको डीपीआर निर्माणका लागि कन्सल्ट्याण्ट हायर गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न ७/८ महिना लाग्ने गरेको उपाध्यायले बताए।
रेलमार्ग बनाउनका लागि ८० प्रतिशत नदिजन्य गिटी, बालुवा जस्ता पदार्थको आवश्यकता पर्छ। बाँकी २० प्रतिशत माटो मिसाइन्छ। रेलले ठूलो परिमाणमा सामानहरु बोक्ने भएकाले लिक मजबुत हुन आवश्यक छ। नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि स्थानीय, प्रदेश लगायतका निकायलार्इ एकद्वार नीतिमा ल्याउनु पर्ने उनले बताए।
बनक्षेत्रको आयोजना निर्माण स्वीकृतिमा ढिलार्इ, जग्गा अधिग्रहण, रेखाङकन, सरकारी निकायका बीचमा समन्वयको अभाव लगायतका समस्या छन्।
