वीरगंजः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले तीन दिन भित्र एकीकृत जाँच चौकी (ईन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट–आईसिपी)को सञ्चालनको सबै तयारी पूरा गर्न निर्देशन दिएका छन्। वीरगंजको अलौमा निर्माण सम्पन्न आईसिपीको स्थलगत निरीक्षण पछि उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
‘अप्रिल ५ अर्थात चैत २२ गते भित्र जेजे तयारी गर्नु छ गरी हाल्नु, पछि फेरी नभन्नु होलाकी यो भएन, त्यो भएन,’ उनले अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘किनभने चैत २२ पछि आईसिपी जुन बेला पनि सञ्चालनमा आउन सक्छ।’
नेपाल भारत व्यापार प्रवर्द्धन तथा नेपालको समृद्धिमा आईसिपी महत्त्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै दुबै देशको व्यापार सहज र वीरगंज–रक्सौलको ट्राफिक जामलाई पनि यो संरचनाले व्यवस्थित र सुरक्षित पार्ने उनले बताए।
‘सुरुमा जिरोबाट भएर पनि सञ्चालनमा ल्याऔँ, पछि जेजे थपघट गर्नु पर्छ, हामी बसेर छलफल गरी गरौँला,’ उनले भने।
एक साता अघि भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई आईसिपी सञ्चालनको लागि निर्माण कार्य पुरा गरी हस्तनान्तर गरिसकेको थियो । नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जिभ सिंह पुरीले उद्घाटनको लागि आफूहरू नेपाल सरकारको प्रतीक्षामा रहेको बताए।
उनले नेपाल भारतको सबै भन्दा छोटो दुरी पर्ने वीरगंज नाकामा आईसिपी निर्माण पछि दुबै देशको व्यापारमा फाइदा पुग्ने बताए। भारतले विराटनगर, भैरहवा, नेपालगंजमा आईसिपी निर्माण गर्दै छ। त्यसैगरी वाािण्ज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले आईसिपी सञ्चालनले दुबै देशाको आयातनिर्यात तथा आवागमनलाई मोडेलकै रूपमा पहिचान दिलाउने बताए।
उनले भन्सार क्षेत्र घोषणाको लागि एक दुई दिनमै प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पठाई भन्सार क्षेत्र घोषणाको निर्णय पास गराई आईसिपी सञ्चालन गराउने बताए।
नेपाल ईन्टरमोडेल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले आईसिपी सञ्चालनको लागि तयार भएको बताए। प्राविधिक कारण र आईसिपी चोक देखि बहुअरी चोकसम्म विस्तार हुने ६ लेन सडक नबनेकोका करण समस्या हुने उनको भनाइ थियो।
सन २००५ अगस्ट ३ मा नेपाल–भारत उच्च स्तरीय टोलीले द्वारा आईसिपी निर्माण गर्न हस्ताक्षण गरेको थियो। अलौ–सिर्सियाको ३१५ जनाको ११० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी १३९ करोड नेपाली रुपैयाँमा भारतले बनाइदिएको हो।
मुआब्जा र रोजगारीको लागि धर्ना स्थगित गर्नु
मन्त्री यादवले आईसिपीको स्थलगत निरीक्षण्को क्रममा आईसिपीको मूल गेटमै धर्नामा बसेका आन्दोलनकारीहरुसंग भेटघाट तथा उनीहरूको समस्या बुझेका छन्। आन्दोनलकारीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले धर्ना स्थगित गरी वार्तामा आउन भनी आग्रह गरे।
‘वार्ताको लागि पत्र पठाउँछु, वार्तामा आउनु, के जायज समस्या छ, त्यसलाई समाधान गर्न सरकार समक्ष पहल गर्छु,’ उनले भने ‘तपाईहरु ढुक्क रहनुहोस, स्थानीयलाई कसरी प्राथमिकतामा राखेर काममा लगाउनु पर्छ भन्ने बारेमा म सम्बिन्धित निकायलाई निर्देशन दिनेछु।’
स्थानीयका अनुसार सरकारद्वारा मुआब्जा दिने बारे २०६२ सालमा शिवहरि शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले पास गरेको प्रतिवेदनको अधारमा मुआब्जा पाओस भन्ने चाहेका छन्। प्रतिवेदनमा प्रतिकठ्ठा ५ लाख ६२ हजारको दरमा मुआब्जा वितरण गरिने भन्ने सुझाव पेस गरिएको छ।
‘अप्रिल ५ अर्थात चैत २२ गते भित्र जेजे तयारी गर्नु छ गरी हाल्नु, पछि फेरी नभन्नु होलाकी यो भएन, त्यो भएन,’ उनले अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘किनभने चैत २२ पछि आईसिपी जुन बेला पनि सञ्चालनमा आउन सक्छ।’
नेपाल भारत व्यापार प्रवर्द्धन तथा नेपालको समृद्धिमा आईसिपी महत्त्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै दुबै देशको व्यापार सहज र वीरगंज–रक्सौलको ट्राफिक जामलाई पनि यो संरचनाले व्यवस्थित र सुरक्षित पार्ने उनले बताए।
‘सुरुमा जिरोबाट भएर पनि सञ्चालनमा ल्याऔँ, पछि जेजे थपघट गर्नु पर्छ, हामी बसेर छलफल गरी गरौँला,’ उनले भने।
एक साता अघि भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई आईसिपी सञ्चालनको लागि निर्माण कार्य पुरा गरी हस्तनान्तर गरिसकेको थियो । नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जिभ सिंह पुरीले उद्घाटनको लागि आफूहरू नेपाल सरकारको प्रतीक्षामा रहेको बताए।
उनले नेपाल भारतको सबै भन्दा छोटो दुरी पर्ने वीरगंज नाकामा आईसिपी निर्माण पछि दुबै देशको व्यापारमा फाइदा पुग्ने बताए। भारतले विराटनगर, भैरहवा, नेपालगंजमा आईसिपी निर्माण गर्दै छ। त्यसैगरी वाािण्ज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले आईसिपी सञ्चालनले दुबै देशाको आयातनिर्यात तथा आवागमनलाई मोडेलकै रूपमा पहिचान दिलाउने बताए।
उनले भन्सार क्षेत्र घोषणाको लागि एक दुई दिनमै प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पठाई भन्सार क्षेत्र घोषणाको निर्णय पास गराई आईसिपी सञ्चालन गराउने बताए।
नेपाल ईन्टरमोडेल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले आईसिपी सञ्चालनको लागि तयार भएको बताए। प्राविधिक कारण र आईसिपी चोक देखि बहुअरी चोकसम्म विस्तार हुने ६ लेन सडक नबनेकोका करण समस्या हुने उनको भनाइ थियो।
सन २००५ अगस्ट ३ मा नेपाल–भारत उच्च स्तरीय टोलीले द्वारा आईसिपी निर्माण गर्न हस्ताक्षण गरेको थियो। अलौ–सिर्सियाको ३१५ जनाको ११० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी १३९ करोड नेपाली रुपैयाँमा भारतले बनाइदिएको हो।
मुआब्जा र रोजगारीको लागि धर्ना स्थगित गर्नु
मन्त्री यादवले आईसिपीको स्थलगत निरीक्षण्को क्रममा आईसिपीको मूल गेटमै धर्नामा बसेका आन्दोलनकारीहरुसंग भेटघाट तथा उनीहरूको समस्या बुझेका छन्। आन्दोनलकारीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले धर्ना स्थगित गरी वार्तामा आउन भनी आग्रह गरे।
‘वार्ताको लागि पत्र पठाउँछु, वार्तामा आउनु, के जायज समस्या छ, त्यसलाई समाधान गर्न सरकार समक्ष पहल गर्छु,’ उनले भने ‘तपाईहरु ढुक्क रहनुहोस, स्थानीयलाई कसरी प्राथमिकतामा राखेर काममा लगाउनु पर्छ भन्ने बारेमा म सम्बिन्धित निकायलाई निर्देशन दिनेछु।’
स्थानीयका अनुसार सरकारद्वारा मुआब्जा दिने बारे २०६२ सालमा शिवहरि शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले पास गरेको प्रतिवेदनको अधारमा मुआब्जा पाओस भन्ने चाहेका छन्। प्रतिवेदनमा प्रतिकठ्ठा ५ लाख ६२ हजारको दरमा मुआब्जा वितरण गरिने भन्ने सुझाव पेस गरिएको छ।
