काठमाडौँः गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विशिष्ट व्यक्तिको (भिआइपी) सुरक्षाका लागि खटिने अनावश्यक प्रहरी र अर्दली फिर्ता गरेका छन्।
प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म ६३ सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको छ। फिर्ता हुनेहरुमा ५६ जना पिएसओ र सात सवारी चालक प्रहरी रहेका छन्। प्रहरी प्रवक्ता मनोज नेउपानेले अनावश्यक रूपमा नेता कहाँ रहेका प्रहरीका गाडी चालक फिर्ता हुने क्रममा रहेको बताए। उनले भने 'पूर्वमन्त्री र नेताहरूले लिएका चालकलाई फिर्ता बोलाएका छौँ।'
पूर्वमन्त्री, सचिवलाई दिँदै आइएको सवारी चालक र सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाइएको हो।
प्रहरी स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी, शंकर भण्डारी लगायत नेता तथा पूर्वसचिवका चालक फिर्ता गरिएको हो।
गृह मन्त्रालयसँग कति सुरक्षाकर्मी र अर्दली भिआइपीको लागि खटाइएको रेकर्ड छैन। लिखित स्वीकृति नलिइ भिआइपीका सुरक्षामा पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर (पिएसओ) खटिने भएकाले गृह मन्त्रालयसँग को कहाँ कसका लागि खटिएको यकिन विवरण छैन।
वर्षौँदेखि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वमन्त्री र सरकारी कर्मचारीले आफू अनुकूलका पिएसओ माग गर्ने चलन छ। जसको लिखित रेकर्ड राख्ने गरिएको छैन।
मौखिक आधारमा नै पिएसओ राख्ने गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सह-सचिव रामकृष्ण सुवेदीले स्वीकारे। सह-सचिव सुवेदीले पहिलोपोस्टसँग भने, 'धेरैजसो भिआइपीको सुरक्षामा खटिने पिएसओ तथा अर्दलीको कुनै लिखित अनुमति लिएको देखिँदैन। मौखिक आधारमा नै पिएसओ खटाइएको पाइएको छ।'
पढ्नुस्ः नेताका ड्राइभर नेपाल प्रहरीका नायब निरीक्षकदेखि जवानसम्म
भिआइपीको सुरक्षामा खटिएका पिएसओ र अर्दली केही समयका लागि तोकिए पनि वर्षौँसम्म फर्किँदैनन्।भिआइपी व्यक्तिको सुरक्षा र सहयोगीको रूपमा ५ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ।
नेतादेखि कर्मचारीका गाडी चालक समेत सुरक्षाकर्मी रहेका छन्। पूर्वराष्ट्रपतिदेखि वर्तमान मन्त्रीसम्मका ड्राइभरमा प्रहरी कर्मचारी छन्। पूर्वसांसददेखि, केन्द्रमा दखल राख्ने स्थानीय नेताले समेत प्रहरीलाई ड्राइभर बनाएका छन्। उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीका पनि ड्राइभर प्रहरी कर्मचारी छन्।
गृहमन्त्री थापाले सोमबार सार्वजनिक ८२ बुँदे गृह सुधार योजनामा वैशाख मसान्तसम्म अनावश्यक रूपमा लिएका पिएसओ र अर्दली फिर्ता गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
पूर्वमन्त्री, प्रहरी र कर्मचारीको घरमा खटिएका अर्दलीलाई फिर्ता बोलाउने तयारीमा गृह मन्त्रालय छ।
सुरक्षाकर्मीलाई अर्दलीको रूपमा खटाएर दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेकाले फिर्ता बोलाउने तयारी भइरहेको सह-सचिव सुवेदीले बताए। 'कति र को-को व्यक्तिलाई अर्दली दिइएको रहेछ भन्ने रेकर्ड खोज्दै छौँ,' सुवेदीले भने।
