काठमाडौँ : कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेश तहलाई आवश्यक पाँच नमूना कानून आज सातै प्रदेशमा पठाएको छ।
मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले विद्युतीय माध्यमबाट सात वटै प्रदेशलाई नमूना कानून पठाएका हुन्। कानून पठाउँदै उहाँले नमूना कानून पठाएपछि अब प्रदेश तह सञ्चालन गर्न सजिलो हुने बताए।
यसरी पठाइएका नमूना कानूनका आधारमा प्रदेश तहले कानून बनाउने छन्। मन्त्री तामाङले आज पठाएका नमूना कानूनमा प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छन्।
उनले प्रदेश तहलाई आवश्यक बाँकी १२ नमूना कानून यसै हप्ता बनाएर पठाइने जानकारी दिँदै संघीय संरचनानुसार ४१ विषयका ११० कानूनको मस्यौदा बनाउने काम धमाधम भइरहेको बताए।
उनका अनुसार कानूनी सहायतासम्बन्धी नीतिलाई पनि परिमार्जन गर्न थालिएको छ। उनले सन् २०१६ को प्रतिवेदनअनुसार चार अर्ब २० करोड कानूनी सहायताका लागि वैदेशिक सहयोग आए पनि उल्लेखनीय काम हुन नसकेको बताए। उनले रु ४० हजारभन्दा कम आय भएका व्यक्तिलाई कानून सहायता दिन थालिएको पनि जानकारी दिए। उनले भने, “हिंसापीडित, बालबालिका, अपाङ्गतायुक्त, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र दलितलाई नीतिमा अझ समेट्ने छौँ, पैसाको अभावमा अदालत गई न्याय पाउनबाट वञ्चित भएर कोही पनि बस्नुपर्ने छैन ।”
उनले न्याय परिषद् ऐन, २०७३ संशोधन गरी न्यायालयलाई छिटोछरितो, थप स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन थालिएको बताउँदै ठूला कर छलीका मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएर क्षणिक समयमा उन्मुक्ति दिइए पनि ती मुद्दालाई ब्यूँताइने स्पष्ट पारे। मन्त्री तामाङले राज्यलाई फाइदा नहुने किसिमका न्यायाधीशका विदेश भ्रमण पनि रोकिने बताए।
