विधुर ढकाल/नेत्र तामाङ
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तीन दिने भारत भ्रमणका लागि २३ गते नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्दै छन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ भन्दा पुराना सम्झौतालाई कार्यान्यवनमा जोड दिनुपर्ने परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी जानकारहरु बताउँछन्।
भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदुत दीपकुमार उपाध्याय भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ कुरा भन्दा पुराना कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।
पहिलोपोस्टसँग कुरा गर्दै पूर्व राजदुत उपाध्यायले भने, 'कुटनीति भनेको निरन्तरताको कुरा हो। त्यसैले पुरानै कुरालाई निरन्तरता दिनु राम्रो हुन्छ। यसका लागि नयाँ कुरा भन्दा पुराना कुरा कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ।'
भ्रमणमा दुई देशबीचको विश्वास बढाउनु मुख्य ध्येय हुनुपर्ने उनको भनाई छ। 'अहिले दुबै देशका सरकारबीच विश्वासको खाडल बढेको छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको विश्वास हो। विश्वासलाई बढाउनुपर्छ,' उनले भने, 'अर्को कुरा दुबै देशको प्रशासनतन्त्रले दु:ख दिने पुरानै चलन छ। त्यसलाई निराकरण गर्ने किसिमले वार्ता हुनुपर्छ।'
पूर्वराजदुत उपाध्यायले सीमा क्षेत्रमा चेकपोस्ट र नाकाहरुमा दुबै देशका जनताले दु:ख भोगिरहेको उल्लेख गर्दै जनतालाई सुविधा दिने कार्यक्रमहरुमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
'जनताले दु:ख नपाउने किसिमको र दुई देशको हितमा हुने विषयहरुमा प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ,' पूर्व राजदुत उपाध्यायले सुझाव दिए। उनले भारतसँगको सम्वन्धलाई थप परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्ने बताए।
आफू राजदुत हुदाँ सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै उपाध्यायले भारतले चाहेमा नेपालमा प्रशस्त विकास हुने र लगानी पनि बढ्ने बताए।
'भारत अहिले सजग भइसकेको छ। नेपालप्रति सकारात्मक हुँदै आएको बेला भड्काउने खेलमा लाग्नु हुदैन। लगानी गर्न खोजिरहेको छ। व्यापार बढाउन चाहिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको दक्षिणी भेगमा भारतले विकास गर्न सक्छ।' उपाध्यायले भने, 'उसले चाहेमा नेपालमा रेल गुड्छ। हुलाकी मार्ग बन्छ।'
त्यसैगरी उनले नेपाली उत्पादनलाई निर्वाध रुपमा भारतमा जाने अवस्था सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने उपाध्यायको सुझाव रहेको छ।
'व्यापार घाटा छ। जुट निर्यातमा पनि त्यस्तै छ। चेकपोस्टमा दुख दिने विषयहरुमा हामीले पहल गर्नुपर्छ पहल गरेमा उनीहरुले हटाउँछ,' उपाध्यायले भने।
त्यसैगरी पानीको बहुउपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। पानीको विषयमा नेपालीलाई भारतले अप्ठेरोमा पारेको छ। यसमा दुबै देशलाई हित हुने गरी अन्तराष्ट्रिय नीतिलाई ध्यानमा राखी नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने उनले सुझाए।
नेपाल र भारत सर्वभौमुलक समान हैसियत मुलुक भएकोले चातुर्यता प्रयोग गरी आफ्नो देशलाई फाइदा पुग्ने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ।
नेपालमा व्यवस्थित परराष्ट्र नीति नभएको उल्लेख गर्दै उपाध्यायले सरकारले यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए।
दौड भन्ने तर खुट्टा बाँध्ने सरकारको प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले यसरी देशको विकास नहुने तर्क गरे। 'अरुण ३ प्रोजेक्ट अड्केको छ। पन्चेश्वरमा त्यस्तै छ, यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ,' उनले भने।
उपाध्यायलाई सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारतको लागि राजदुतमा नियुक्त गरेको थियो। पछि ओली नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो।
पछि प्रचण्ड नेतृत्वको कांग्रेस माओवादी केन्द्रको सरकारले उनलाई पुनः राजदुतको रुपमा दिल्ली पठाएको थियो।
यसैबीच प्रधानमन्त्री निकटका परराष्ट्र मामिला सम्वन्धि जानकार डा. राजन भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा पुराना विषयले प्राथमिकता पाउने बताउँछन्।
'कुनै पनि देशको भ्रमणमा जाँदा पुराना विषयले प्राथमिकता पाँउछन्,' उनले अगाडि भने, 'अहिले प्रधानमन्त्रीको हुन लागेको भारत भ्रमणमा विकास र समृद्धिको एजेण्डालाई प्राथमिकतामा दिइने छ, हिजोका तितामिठा राजनीतिक सम्बन्धलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ।'
नेपाल भारत प्रवुद्ध समूहका नेपाल तर्फका सदस्य समेत रहेका एमाले नेता भट्टराईले सन् १९५० को सन्धीका भएका असमान र असान्दर्भिक बुँदाहरु हटाउने विषयमा समेत छलफल हुन सक्ने बताए।
यी हुन प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका प्राथमिकता
तीन दिने भारत भ्रमणको तयारी गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले स्वयं पनि नयाँ सम्झौता भन्दा पनि पुरानालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जोड दिएका छन्।
उनले मंगलबार संसदलाई भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै भनेका छन्, ‘भारतसँग सम्झौताको चाङ लगाउने पक्षमा छैन, पूराना सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिन्छु।’
यसले पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका प्राथमिकताहरुलाई स्पष्ट पारेका छ। प्रधानमन्त्री ओली आफैले पनि भारत भ्रमणको पहिलो प्राथमिकता भनेको दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिने बताएका छन्।
पञ्चेश्वर परियोजना
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा वर्षौँ देखि उठ्दै आएको पञ्चेश्वर परियोजनाका विषयमा समेत छलफल हुने भएको छ।
सन् १९९६ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाकाली नदीको एकिकृत विकास सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सोही सम्झौता अनुरुप पन्चेश्वर बहुउद्देश्यिय परियोजना बनाउने विषय बारम्बार उठ्दै आएको छ।
यस विषयमा यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा समेत छलफल हुने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन्। पञ्चेश्वर परियोजना निमार्णका लाडि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भए पानी बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नसक्दा अलपत्र परेको छ।
६ हजार ४ सय ८० मेघावाट विजुली उत्पादन लक्ष्य राखिएको यो परियोजनालाई अगाडि बढाउने त्यस यता भारत भ्रमणमा गएका नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले छलफल गर्दै आएका थिए। परियोजना हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन्।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको प्राथमिकतामा उर्जा उत्पादन, उर्जा व्यापार र कनेक्टिभिटि हो। भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको उर्जा उत्पादनमा भारतको लागनी र दुई देशबीच भएको उर्जा व्यापार सम्झौताको पुनरावलोकन लगायतका विषयमा छलफल हुने छ।
पुराना सन्धी सम्झौताको पुनरवालोकन
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा पुराना सन्धी सम्झौताको पुनरावलोकनको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद बैठकमा दिएको जानकारी अुनसार असमान सन्धी सम्झौताको पुनरावलोकनका विषयमा समेत छलफल हुने बताएका छन्।
क्षेत्रीय संगठनलाई चलायमान बनाउने
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अर्को एजेण्डा भनेको क्षेत्रीय संगठनहरुलाई चलायमान बनाउने रहने छ। सार्क तथा विम्स्टेकको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले दुई संगठनको शिखर सम्मेलनको आयोजनाका विषयमा समेत दुई देशका प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्ने छन्।
सन् २०१६ मा हुनुपर्ने सार्क शिखर सम्मेलन भारतले सहभागिता नजनाउने भनेपछि स्थगित भएको थियो। पाकिस्तानमा आयोजना हुने सो सम्मेलन सम्पन्न गर्नका लागि भारतीय पक्षसँग छलफल गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन्।
त्यस्तै यही वर्ष नेपालमा आयोजना हुने विम्स्टेकको शिखर सम्मेलनको विषयमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा छलफल हुने छ।
एकीकृत चेक पोस्टको उद्घाटन
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा वीरगंजमा निर्माण भएको एकीकृत चेकपोस्ट (आईसीपी)को उद्घाटन हुने छ।
सन् २०११ मा भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले शिल्यानास गरेको आईसीपीको उद्घाटनको तयारीमा लाग्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री मातृका यादवले सोमबार नै वीरगंज पुगेर अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए।
उनले निर्देशनका क्रममा समय धेरै नभएको भन्दै दुई दिन भित्र उद्घाटनको लागि तयारी सक्ने निर्देशन दिएका थिए। उनले निर्देशनका क्रममा धेरै दिन समय नरहेको समेत बताएका थिए।
उनको यो निर्देशन प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लक्षित थियो। र प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षीले संयुक्त रुपमा दिल्लीबाटै वीरगंज स्थित आईसीपीको उद्घाटन गर्ने छन्।
यो आईसीको उद्घाटनसँगै २०६३ सालमा भएको सम्झौता अनुसार विराटनगर, भैरहवा र नेपालगंजमा समेत आईसीपीको निमार्ण सम्बन्धमा समेत भ्रमणमा छलफल हुने छ।
अरुण तेस्रोको शिलान्यास
यसैबीच प्रधाबनमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा बहुप्रतिक्षत अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी भएको छ। भारतको सरकारी स्वामित्व रहेको कम्पनीले निमार्ण गर्न लागेको ९०० मेगावाटको यो आयोजनाको शिलान्याश गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउने बताइएको थियो।
तर अब यो आयोजनाको शिलान्याश दिल्लीबाटै हुने छ। प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएको स्रोतले जनाएको छ। परियोजनाको शिलान्यास दिल्लीबाटै दुई देशका प्रधानमन्त्रीले गर्ने बताइएको छ।
