काठमाडौं: रतन टाटा सस्तो दरको कार उत्पादन गर्न चाहन्थे। त्यसका लागि उनले पश्चिम बंगालमा नानो कारको प्लान्ट लगाउन आवश्यक सहुलियतका लागि त्यहाँको सरकारसँग माग गरे। पश्चिम बंगाल सरकार र अन्य राजनीतिक दलले रतन टाटालाई प्लान्ट लगाउन सहुलियत दिनुको साटो अड्को थाप्ने काम मात्र गर्न थाले।
रतन टाटा निरास भइसकेका थिए। गुजरातका मूख्य मन्त्री नरेन्द्र मोदीले रतन टाटा र उनको समूहलाई तत्काल भेट्नका लागि निम्तो पठाए। हजारौंलाई रोजगारी दिने र राजस्व राम्रो योगदान पुर्याउने भन्दै मोदीले २००९ मा रतन टाटालाई गुजरातमा प्लान्ट लगानी स्वीकृति दिए। उनले राज्यका तर्फबाट एकदमै सहुलियत दरको ऋणका साथै सस्तो मूल्यमा जग्गासमेत उपलब्ध गराए।
तिनै मोदी प्रधानमन्त्रीका रुपमा चुनाव लड्दै गर्दा औद्योगीकरणको जग थप बलियो हुन्छ भन्दै 'कर्पोरेट क्षेत्र' लगानी बढाउन उत्साहित देखियो। मोदीको यही 'पोजिटिभिटी' का कारण भारतमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी (एफडिआइ) को हिस्सा बढ्दै गइरहेको छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि भारतलाई शक्तिशाली अर्थतन्त्रका रुपमा लिन थालेको छ।
…
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा डा. युवराज खतिवडाले बैंकिङ क्षेत्रमा 'संस्थागत सुशासन' पालना गराउन खेलेको भूमिका र झन्डैझन्डै अप्ठेरो मोडमा पुगिसकेका बैंकहरुलाई सहज अवतरण गराए। राष्ट्र बैंकबाट सफल भएर बाहिरिएका खतिवडा अर्थमन्त्री बनेका छन्। राजनीतिक दलले आफ्नो अनुकुल काम गराउन ‘गैर विशेषज्ञ’ लार्इ अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरिरहेका बेला अर्थतन्त्र बुझेका खतिवडा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा उनलाई स्वागत गर्ने क्रम रोकिएको छैन।
अर्थमन्त्री भएपछि खतिवडाले राजस्व प्रशासनमा सुधार थाले। मुहान नै सफा गर्ने भन्दै भन्सार विन्दुमा सन्दर्भ मूल्य सूची कार्यान्वयनमा ल्याए भने मदिरामा अन्तशुल्कको नक्कली स्टिकर लगाउने उद्योगमाथि कारवाहीका लागि निर्देशन दिए। राजस्व प्रशासनमा सुधारको संकेत पनि देखियो। इन्ट्रिगिट्री भएको व्यक्ति अर्थमन्त्री भएर आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व प्रशासनमा देखिन थालेको छ।
…
अर्थमन्त्री खतिवडा राजनीतिक व्यक्ति होइनन्। कर्मचारीतन्त्रबाट एकाएक राजनीतिक रुपमा अर्थमन्त्रीका रुपमा उदाएका खतिवडाले बजेटको मध्यावधि समीक्षापछि श्वेतपत्र निर्माणमा लागे। मध्यावधि समीक्षामा कर्मचारी उपयोग गरे। तर श्वेतपत्रमा उनी केही संकुचित देखिए।
अर्थमन्त्रालयभित्रका काबिल कर्मचारीलार्इ बाइपास गरेर अर्थमन्त्री आफैले श्वेतपत्र तयार पारे। अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रामशरण पुडासैनी, आर्थिक सल्लाहाकार रामशरण खरेलको सहभागितामा श्वेतपत्र तयार पारियो। श्वेतपत्र राजनीतिक दस्तावेजका आधारमा तयार पारियो र ढुकुटी रित्तो भएको घोषणा गरियो। श्वेतपत्रले अर्थतन्त्रका नकारात्मक पक्षलार्इ मात्रै छरपष्ट पारेर सकारात्मक पक्षलार्इ लुकाइयो।
अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्रको विरोध स्वभावत विपक्षी दलले गर्ने नै भयो। तर अचम्मसँग यसपाली भने औद्योगिक क्षेत्रले समेत श्वेतपत्र रुचाएन। भएका कामलाई पनि नकारात्मक रुपमा प्रस्तुत गरिएको औद्योगिक जमातले अनुभव गर्यो। कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले 'नराम्रो पक्ष देखाएर भोली जस लिने मोहमा अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्र आएको' भनेरै टिप्पणी नै गरे।
….
नेपालमा गाडीको व्यापार गरिरहेका एउटा समूह बहुमतको सरकार बनेपछि उत्साहित बन्यो। स्थिर सरकार बनेको पृष्ठभूमिमा अब गाडी आयात गर्ने होइन नेपालमै एसेम्बल्ड गर्ने पक्षमा यो समूहको छ। गाडी एसेम्बल्ड गर्नका लागि उनीहरु नीतिगत सहुलियत र सरकारी आश्वासन खोजिरहेको छ। नीतिगत सहुलियतका लागि पहिलो चरणमा अर्थमन्त्री खतिवडासँग छलफल गर्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलार्इ समेत भेटेर उद्योग लगाउने योजनामा छ।
तर गाडीको उद्योग लगाउने व्यापारिक समूहले अर्थमन्त्री खतिवडा भेट्न चाहेको धेरै भइसक्यो। तर खतिवडाले समय नै दिएका छैनन्। गाडी एसेम्बल्ड गर्न चाहने व्यापारिक घराना अर्थतन्त्र बुझेका भनिएका खतिवडासँग भेट्न नपाउँदा आफ्नो योजना अगाडि बढाउने/नबढाउने भन्ने अन्यौंलमा छ।
राज्यलाई धेरै कर तिर्नेमध्येको एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उपल्ला तहका अधिकारीलाई पनि केही दिनअघि खतिवडालार्इ भेटेर नयाँ प्लान्ट लगाउने बारेमा छलफल गर्न चाहेका थिए। तर अर्थमन्त्री खतिवडाले उनलार्इ भेट्नै चाहेनन्। सल्लाहकार खरेलले 'अर्थमन्त्रीलाई भन्नु पर्ने कुरा मलाई भने हुन्छ, म सुनाइदिउँला' भन्ने उत्तर दिए।
त्यसपछि अर्थमन्त्रीसँग भेटेर नीतिगत स्पष्टतामा 'आश्वस्त' हुन चाहेका औद्योगिक क्षेत्रका व्यक्तिहरु निराश बन्दै गएका छन्। राजनीतिक स्थिरतासँगै धेरै व्यापारिक घरानाले नयाँ उद्योग स्थापना र भएकैलाई बिस्तार गर्ने योजना बुनिरहेका छन्। तीन तहको सरकार बनेका सन्दर्भमा नीतिगत स्पष्टता खोज्नका लागि उनीहरु अर्थमन्त्रीलाई भेट्न चाहिरहेका हुन्।
खतिवडाका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारकै तहबाट व्यवसायीहरु 'रातो मुख' लगाएर फर्किनु पर्ने अवस्था छ। शेयर बजार निरन्तर झरेपछि लगानीकर्ताका प्रतिनिधि संगठनहरुको भेट्ने चाहनालाई पनि अर्थमन्त्रीले 'इन्टरटेन' गरेनन्।
अर्थमन्त्री खतिवडा गैरराजनीतिक चरित्र देखाएर व्यवसायिक समूहसँग भेट्न अस्विकार गरिरहेका छन्। बहुमतको सरकार बनेसँगै खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा जसरी व्यवसायिक जगत् उत्साहित बनेको थियो, अहिले खतिवडाका अभिब्यक्ति र व्यवहारका कारण ब्यवसायीहरु सशंकित देखिन थालेका छन्। इमान्दार र राम्रा छबि बनाएका अर्थमन्त्री आउँदा निजी क्षेत्र जति उत्साहित थियो उनको पछिल्लो व्यवहारबाट उति नै रुष्ट बनेका छन्।
अर्थमन्त्रालय भनेको राजस्व असुली गर्ने निकाय मात्रै होइन, राजस्वको स्रोत निजी क्षेत्रलाई बढिभन्दा बढि विस्तार गराउन सहजीकरण गर्ने निकाय पनि हो। अर्थतन्त्र बलियो बनाउन उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन आवश्यक छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले नियामक निकायकै जस्तो चरित्र देखाउँदा व्यापार ब्यवसायलाई सहजीकरण हुँदैन। निजी क्षेत्रसँग मिलेर आर्थिक गतिविधि बढाउने प्रधानमन्त्रीले भनिरहँदा उनैका मन्त्रीको 'एरोगेन्ट' चरित्रले निजी क्षेत्र हच्किन थालेको छ।
खतिवडा अझै पनि राष्ट्र बैंक गभर्नरको 'धङधङी' बाट बाहिर आउन सकेका छैनन्। खतिवडाको ब्यवहार र भनाइमा देखिएको 'नेगेटिभिज्म' ले गर्दा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त अर्थमन्त्रीप्रति निजी क्षेत्र सशंकित देखिएको छ।
निजीकरणको खरो विरोध, र सार्वजनिक-निजी र सहकारीमार्फत समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकारी शब्दावलीबाट डराइरहेका निजी क्षेत्रले मन्त्रीलाई भेटेरै 'आश्वस्त' हुन खोजिरहेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको छैन। सरकार कुन दिशाबाट अगाडि बढ्छ भन्ने आर्थिक नीति प्रष्ट नभएसम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन् र वैदेशिक लगानीसमेत आउँदैन। ओली आएपछि बजारबाट १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कागजी नोट नै हराइसकेको छ। शेयर बजार निरन्तर झरिरहेको छ। यसले वर्तमान सरकारसँग निजी क्षेत्र सशंकित छ भन्ने देखाउँछ। निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वास कम हुँदा समृद्धिको आधार तय गर्न कठिन हुन्छ।
नरेन्द्र मोदीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर, सहजीकरण गरेर र 'फ्रेन्डली विहेबियर' देखाएर गुजरातलाई बनाएका थिए। भारतमा नरेन्द्र मोदीको विकास निर्माणलाई 'गुजरात मोडल' नै भन्न थालिएको छ। निजी क्षेत्रसँगको त्यही फ्रेन्डली विहेबियरका कारण मूख्यमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्रीमा उक्लिएका मोदीको 'मेक इन इण्डिया' योजनाले साकार रुप लिन थालेको छ। नेपालको निजी क्षेत्रले पनि त्यहीस्तरको विश्वास डा. खतिवडा र प्रधानमन्त्री ओलीबाट खोजिरहेको छ तर व्यवहार भने विपरित देखिएको छ।
