काठमाडौं: सिन्डिकेट विरुद्ध आक्रामक बनेको सरकारले एकैदिन चार वटा कम्पनीलार्इ धुलिखेल र पनौतीका लागि अस्थायी रुट दिएको छ।
मयुर यातायात विरुद्ध हड्तालमा उत्रिएका कोटेश्वर पूर्वका बस व्यवसायीलार्इ लक्षित गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले अस्थायी रुट इजाजत दिएको हो।
सरकारले सम्भवत इतिहासमै पहिलो पटक यस्तो निर्णय गरेर रुट इजाजत दिएको हो। यातयात व्यवस्था विभागका अनुसार साझा यातायात,सिटी मेट्रो यातयात,अन्नपूर्ण यातायात, शिवदर्शन प्राली र मध्य उपत्यका यातायातलार्इ रुट इजाजत दिएको हो।
विभागले सिन्डिकेटको पक्षमा उत्रिएपछि एकै दिनमा रुट इजाजत दिने घोषणा गरेको थियो।यो घोषणापछि ती कम्पनीले बस संचालनका लागि आवेदन दिएका थिए।विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टरार्इले कोटेश्वर पूर्वका यातायात व्यवसायीले सेवा ठप्प पारेपछि चार वटा कम्पनीलार्इ अस्थायी रुट इजाजत दिएको बताए।विभागका अनुसार साझा यातायातका १० वटा बसलार्इ पनौतीसम्म र अरु १० वटा बसलार्इ धुलिखेलसम्म इजाजत दिइएको छ। आजै यो रुटमा नयाँ २५ वटा बसले इजाजत पाएर सेवा सुरु गरेको उनले बताए।
विभाग अनुसार रुट इजाजत माग्न कम्पनीहरु धमाधम आइरहेका छन्। रुट र यात्रुको चापलार्इ मध्यनजर गर्दै विभागले नयाँ कम्पनीका बसहरुलार्इ अस्थायी रुट इजाजत दिएको छ। बसको संख्या र चल्ने रुट खुलाएर निवेदन दिए रुट इजाजत पाइने भट्टरार्इले जानकारी दिए। यातायातले व्यवस्था विभागले नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै सिन्डिकेट हटाउने घोषणा गरेको थियो।उनले यातायात नचलाए हड्तालमा उत्रिएका कोटेश्वर पूर्वका बसको रुट इजाजत खारेज गर्ने बताए।
‘हामीले स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा सिन्डिकेट कायम राख्नेगरि बस सेवा रोक्ने समितिको लगत संकलन गरिरहेका छौ,यदि अझै सेवा रोके रुट परमिट खारेज गरिदिन्छौ’उनले भने ।
