काठमाडौँः अदालतबाट हुने मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले विशेष अभियान नै सञ्चालन गरे पनि फैसला कार्यान्वयनमा अपेक्षित सलफता पाउन सकेन। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कैद असुलीमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख सफलता छैन। जरिवाना असुलीमा भने सामान्य सुधार भएको छ।
फैसला कार्यान्वयनको विशेष अभियान नै चलाए पनि अपेक्षित सफलता हात नपरेको हो। अहिले २४ जिल्लामा विशेष अभियान नै सञ्चालनमा छ। फैसला कार्यान्वयन विशेष अभियान निर्देशिका ०७१ जारी गरेर अभियान चलाइएको थियो।
.JPG)
प्रतिवेदन अनुसार २०७३/०७४ मा कैदतर्फ कूल लगत एक लाख ४५ हजार ६४९ दिन रहेकोमा ३३ हजार ५२२ असुल भएको छ। एक लाख १२ हजार १२६ दिन कैद असुल गर्न बाँकी छ । असुलदर २३ दशमलव शून्य दुई प्रतिशत असुल भएको छ। अघिल्लो वर्ष २४ प्रतिशत थियो।
जरिवानातर्फ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ प्रतिशतले सुधार आएको छ। कूल लगत जरिवानातर्फ १४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ११ हजार ६५८ रुपैयाँमध्ये चार अर्ब दुई करोड ४१ लाख ६२ हजार ८३५ रुपैयाँ असुल भएको छ। यो असुलदर कूल लगतको २७ दशमलव ५ प्रतिशत हो।
कुलमध्ये १० अर्ब ६० करोड ७७ लाख ४५ हजार ८२२ कैद असुल हुन बाँकी छ।
विशेष अभियान लागू गरेपछि १६ सय २२ वर्ष ९ महिना २१ दिन कैद असुल भएको छ। कैद र जरिवाना असुली गरिएका व्यक्ति संख्या चार हजार ७०१ छन्।
अपेक्षित नतिजा प्राप्त नभए पनि जरिवाना असुलीमा केही सुधार आएको देखिन्छ। अघिल्लो वर्षभन्दा ६ प्रतिशतले बढी जरिवाना असुल भएको हो।
