काठमाडौं: तेस्रो मधेश आन्दोलनका क्रममा मधेशमा आधारित दलहरूको समर्थनमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेपछि त्यसको कटु आलोचक बनेका थिए - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली।
नाकाबन्दीपछि समग्रमा नेपालभित्र भारतको छवि थप बिग्रियो। तर, मधेश केन्द्रित दलहरूले नाकाबन्दीलाई 'भारतीय पक्षको सहयोग' भन्दै धन्यवाद दिए। गैरमधेशी वर्ग त ‘ब्याक अफ इन्डिया’को नारासहित नै विरोधमा उत्रिए। भारतविरोधी माहोल ह्वात्तै बढ्यो।
मधेश आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्नेबारे तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापामार्फत् ओली नेतृत्वको सरकारले सहमतिका बुँदाहरू दिल्ली त पठायो तर सहमति जुट्न सकेन।
त्यसपछि ओली सरकार ढल्यो, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पालैपालो सरकार चलाए। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले थालेको स्थानीय तहको निर्वाचन देउवा सरकारले पूरा गर्यो । देउवा नेतृत्वकै सरकारले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । भारतविरोधी छवि बनाएको एमालेका ओलीको नेतृत्व र प्रचण्डको नेतृत्व चुनावमा एक भएर वाम गठबन्धन बन्यो। भारतविरोधी छविले गठबन्धनलाई चुनावमा बलियो सफलता पनि मिल्यो।
मधेश विरोधी छविकै कारण पनि वाम गठबन्धन र ओली सफल भए। बलियो प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण जानुअघि नै ओलीप्रति भारतीय टोन पनि फेरिएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट एमाले बलियो भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग ओलीले पटक-पटक फोन संवाद गरिसकेका छन्। भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज पनि ओलीलाई शुभकामना दिन नै नेपाल आइन्।
रोचक के छ भने भारतीय संसदमा मधेश आन्दोलनको समर्थनमा बोलेकी स्वराज पछिल्लो पटक नेपाल आउँदा मधेशको 'इस्यू'लाई 'नेपालको आन्तरिक मामिला' भन्दै मधेशी नेताहरूबाट पन्छिएकी थिइन्।
प्रधानमन्त्रीमा ओलीले नेतृत्व लिएसँगै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मिडियामार्फत् भारतीय पक्षलाई नेपालको घरेलु मामिलामा चासो नदिन आग्रह गर्दै आएका छन्। कूटनीतिक रूपमा पनि ज्ञवालीले यस विषयमा भारतीय पक्षलाई जानकारी गराइसकेका छन्। यसले भारतीय संस्थापन र ओलीबीचको चिसोपन केही घटेको अनुमान गर्न कठिन छैन। यसैबीच शुक्रवारबाट प्रधानमन्त्री ओलीसहितको टोली भारत जाँदैछ।
प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट थाल्ने 'प्रचलन'लाई ओलीले सहर्ष स्वीकार गरेका छन्। मधेशको मुद्दा कटु आलोचना गर्ने ओली र भारतविरोधी उनको छविकाबीच उनी भारत भ्रमणमा जाँदै गर्दा धेरैको चासो छ - ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा पुनः मधेशको एजेन्डा उठ्छ कि उठ्दैन?
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारी एवं नेपाल भारत प्रवुद्ध समूहका सदस्य राजन भट्टराईले मधेशको समस्या घरेलु समस्या भएको बताउँदै भारत पक्षसँग कुनै छलफल नहुने जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री ओली निकट भट्टराईले भने, ‘संविधान निर्माणका क्रममा त्यस्ता कुराहरू भएको थियो। अहिले संविधान निर्माण भइसकेको छ। हामी अगाडि बढिसकेका छौं। भारतले पनि पुनः त्यही विषयलाई उठाउनु उपयुक्त हुनेछैन।’
नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले बोल्न नहुने बताउँदै भट्टराईले भने, ‘त्यो विषयमा हामी आफै छलफल गरौंला। त्यहाँ अब मधेशको विषय होइन नेपालको विकास र संवृद्धिको विषय उठाउनुपर्छ।’
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेता एवं भारत भ्रमणको टोलीमा रहेका शरतसिंह भण्डारीले भारतमा मधेशबारे छलफल गर्दा उपयुक्त नहुने बताए।
‘नेपाल राजनीतिको एउटा कोर्स अन्त्य भएको छ। हिजोसम्म संविधानको कुरामा थियौं। संविधानमा ती आन्दोलनका कतिपय विषय सम्बोधन भयो, कतिपय बाँकी छ। संशोधनको पहल भइरहेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘हिजो पनि भारतले नेपालमा उठेका माग सम्बोधन होस् भनेर चाहेको थियो। शान्ति स्थापना गर्न चाहेको थियो। त्यसैले मधेश आन्दोलनको पक्षमा बोलेको थियो।’
उनले थपे, ‘अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको सद्भावना भ्रमण हुँदैछ। हिजोसम्म द्वन्द्वको राजनीतिमा लाग्यौं। अब नेपाल सहमतिको राजनीतिबाट अगाडि बढ्दैछौं। अहिलेको वाम गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको लचकता अपनाएको हो। त्यही विश्वासको वातावरणले गर्दा मधेशी गठबन्धनलाई प्रदेशमा वामले सहयोग गरेको छ र केन्द्रमा वामलाई मधेशी गठबन्धनले सहयोग गरेको छ।’
तर, कतिपय मधेशी नेतालाई ओलीको भारत भ्रमणबाट भारतमा ‘मधेश च्याप्टर क्लोज’ हुने भय छ।
राजपाका सचिव उपेन्द्र महतोले मधेशप्रति रहेको भारतको सदभाव रहिरहने बताउँदै भने, ‘भारतको सम्बन्ध काठमाडौंभन्दा प्रगाढ मधेशसँग छ। त्यसकारण भारत पक्षको सदभाव मधेशको मागमाथि रहिरहनेछ। अहिलेको वातावरण अनुकुल नभएकाले सायद यो कुराहरू नउठ्लान्।ईयूले चुनाव व्यवस्थाको जायज विषयमा बोल्दा नेपाल सरकारले चर्को आलोचना गर्यो। त्यही भएर होला भारतसँग जोडिएको मधेशका विषयमा यसपटक कुरा नउठ्न सक्छ।’
