काठमाडौँः संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा स्थायी सदन हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रियसभाको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ। तर, सबै सदस्यको कार्यकाल भने पूरा ६ वर्षको हुँदैन। प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल सकिन्छ।
अर्थात् राष्ट्रियसभा सदस्यहरू २, ४ र ६ वर्षे कार्यकालका हुने छन्। पहिलो दुई वर्षमा रिक्त एक तिहाइका लागि अर्को चुनाव हुनेछ। यसै गरी रिक्त भएसँगै पदपूर्ति हुनेछ।
संविधानको धारा ८६(३) अनुसार एक तिहाइ सदस्को कार्यकाल प्रत्येक दुई वर्षमा सकिनेछ।
पदाधिकारीलाई पनि सदस्य मानेर गोलामा सामेल गराइनेछ। यदि अध्यक्षको कार्यकाल नै दुई वर्ष हुन गएमा उनको कार्यकाल पनि सकिनेछ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कसको कार्यकाल कति भन्ने टुङ्गो लगाउन राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश अनुसार संघीय संसद् सचिवालयले कार्यविधि मस्यौदा गरेको छ।
यस्तो बन्दै छ कार्यविधि
राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य छन्। जसमा सात प्रदेशबाट ८ जनाका दरले समानुपातिक समावेशी रूपमा प्रतिनिधित्व गरेका ५६ जना छन्। अन्य तीन जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत छन्। प्रत्येक प्रदेशबाट खुला ३, महिला ३, दलितबाट १, अपाङ्गता वा पिछडिएको क्षेत्रबाट १ जना छन्। यसरी नै सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व भएको छ।
यसरी हालिँदैछ गोला
कार्यविधि अनुसार सबै प्रदेशको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व कायमै रहनेगरी गोलाप्रथा गरिनेछ। प्रदेशगत रूपमा क्लष्टर अनुसार गोलाप्रथा हुनेछ। एक प्रदेशका लागि तीन चरणमा गोलाप्रथा हुनेछ। मनोनीत सदस्यका लागि छुट्टै गोला तान्ने अवसर दिइनेछ। जस्तोः प्रदेश १ का तीन खुला सदस्यलाई एक पटक गोला तान्न दिइनेछ। जसमा नामको वर्णानुक्रम अनुसार सदस्यहरूले क्रमशः चिट्ठा तान्नेछन्। जसमा तीन जनामध्ये एकको कार्यकाल २, अर्को ४ र तेस्रो सदस्यको ६ हुनेछ। तीनजना महिला सदस्यको हकमा पनि यही हुनेछ। दलित र अल्पसङ्ख्यकको हकमा दुबै क्लष्टरलाई एउटैमा गोला हानिनेछ।
यसै गरी सबै प्रदेशमा गोलाप्रथा गरिन्छ।
यस्तै, मनोनीत तीन सदस्यको हकमा पनि तीन जनालाई नामको वर्णानुक्रम अनुसार गोला तान्न दिइनेछ। गाेला तानेका अाधारमा उनीहरुको कार्यकाल २, ४, ६ वर्षको हुनेछ।
