काठमाडौं : युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सरकार गठन भएको सय दिन भित्र सम्पन्न गर्ने गरी ३७ बुँदे क्रियाकलाप सार्वजनिक गरेका छन्।
शुक्रवार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री जतग बहादुर सुनार (विश्वकर्माले) मन्त्रीले उक्त कार्यक्रम बुँदागत रुपमा सार्वजनिक गरेको हो।
जसमा खेलकुदका लागि भौतिक पूर्वाधारदेखि क्रिकेट संघको विवाद समाधान गर्नेसम्मको सूची समावेश छ। यस्तै युथ भिजन-२०१५ लगायत युवा स्वरोजगार कार्यक्रमहरु पनि समेटिएको छ।
२०७५ साल जेठ १४ गते वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिन पुग्नेछ। मन्त्री विकले समयअवधी छोटो भएपनि वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिनभित्र काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। 'सरकार गठन भएको सय दिनपछि जेठ १७ गते यी सबै गतिविधिको प्रगती विवरण समेत सार्वजनिक गर्नेछौँ।'
१३औँ साग सबैभन्दा संवेदनशिल
सार्वजनिक बुँदामा १३औँ सागको लागि भौतिक पूर्वाधारको स्तर उन्नती गर्ने, आवश्यक रंगशाला, कभर्ड हल लगायत पूर्वाधार समयै बनाउने उल्लेख छ।
तर मन्त्री विश्कर्माले नेपालमै अर्को वर्ष आयोजना हुन लागेको १३औँ दषिण एसियाली खेलकुद सबैभन्दा संवेशदनशिल विषषय भएको बताएका छन्। '१३औँ सागका लागि हामीसँग समय धेरै कम छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो यो तर हाम्रो अवस्था के हो भन्ने अवस्थामा छौँ। यस्तो अवस्थामा १३औँ साग समयमै कसरी आयोजना गर्ने भन्ने विषयमा गम्भिर छौँ' मन्त्री विकले भने, 'अब बाँकी समयमा मिलेर भौतिक पूर्वाधार र खेलमैदान निर्माणमा लाग्नुको विकल्प छैन।'
उनले आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद समयमै गर्न सके त्यसले १३औँ साग आयोजना गर्न सहयोग पुग्ने बताए। 'नत्र साग गेमलाई असर गर्नेछ। अब यसबाट हामी पछि हट्न हुँदैन, टाउको लुकाउन मिल्दैन।'
यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको पहिचान गरिसक्ने मन्त्री विकले बताए। 'अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्याधुनिक, सेवा सुविधासम्पन्न भएको रंगशालमा निर्माणका जग्जा पहिचान गर्ने, ७ वटै प्रदेशमा आधुनिक स्तरको रंगशालामा तयार गर्न स्थान पहिचान, भइरहेको मैदानको स्तर उन्नती गर्ने कार्य अगाडी बढाउनेछौँ।' मन्त्री विकले भने।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक जित्ने नेपाली खेलाडीलाई सरकारी सेवामा छुटको व्यवस्था गर्नको लागि अध्ययन गर्दै यसअघि भएको व्यवस्थालाई कायम राख्ने उनले बताए।
क्यान विवाद समाधान
मन्त्री विकले क्रिकेट संघको विवाद चाँडो भन्दा चाँडो समाधान गर्न पहल गर्ने बताए। 'बैशाख पहिलो साता क्यानको साधारण सभा हुँदैछ। हामीले पनि सरोकालवाल निकायसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ। आइसीसीबाट पनि सकरात्मक भूमिका पाइरहेका छौँ। यो बीचमा हामीले क्यानको विवाद समाधान गरेर नेपाली क्रिकेटले नयाँ मोड लिने विश्वास गरेका छौँ।'
मुलपानी सरकारले नै बनाउँछ, धुर्मुस-सुन्तलीलाई दिन्नौँ
नेपालीले केही सयम अघि मात्र क्रिकेटमा ओडिआई स्ट्याटस पाएको छ। तर नेपालमा अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गतिलो मैदान छैन। यसै समयमा धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले क्रिकेट मैदान निर्माण गर्नको लागि देशको विभिन्न स्थानमा अवलोकन गरिरहेको छ। उनीहरुले काठमाडौंमा रहेको मुलपानी मैदानको पनि अवलोकन गरेको थियो। के सरकारले मुलपानी फाउण्डेसनलाई नै दिन लागेको हो? भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री विकले मुलपानी मैदान सरकार आफैले बनाउने बताए। 'मुलपानी सरकार, मन्त्रालय, राखेप मिलेर बनाउने हो। फाउण्डेसनलाई दिने होइन।'
मन्त्रीले फाउण्डेसनको बारेमा केही सयमयता नकरात्मक टिप्पणीहरु आइरहेको उल्लेख गर्दै र राष्ट्रको लागि योगदान गर्ने अधिकार जो कोही नेपालीलाई रहेको बताए।
फाउण्डेसनले अर्कै स्थानमा मैदान बनाउने र त्यो गैरनाफामुलक रुपमा प्रयोग हुने उनले जानकारी दिए।
मन्त्री विकले मुलपानी मैदान निर्माण क्रममा रहेको जग्गा विदादलाई छिटो समाधान गर्दै निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने बताए।
यसबाहेक मन्त्रीले सार्वजनिक गरेको क्रियाकलापमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेगरी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका संघ-संस्थाहरुको पून;संरचना गर्ने, ऐन निर्माण तथा संसोधन गर्ने, राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०६७ परिमार्जन गर्ने विषय उल्लेख छ। यस्तै हाई अल्टिच्युड स्पोर्ट्स सञ्चालनका लागि स्थान पहिचान गरी अध्ययन गर्ने प्रतिवेदन तयार गर्ने, पोखरा, तुल्सिपुर र इटहरीलाई स्पोर्ट्स सिटीकव रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने रहेको छ।
यसबाहेक राखेप अन्तर्गत गर्नेगरी खेल प्रशिक्षक नभएको जिल्लामा एक जना खेल प्रशिक्षक व्यवस्था गर्ने, स्पोर्ट्स हस्पिटल निर्माणको कार्य सुरु गर्ने, प्रादेशिक रंगशाला निर्माणको लागि स्थान पहिचान गर्ने, स्पोर्टस् युनिभर्सिटीको स्थापनाका लागि अवधारण पत्र तयार गर्ने उल्लेख छ।
