काठमाडौं : कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कानुन बनेमा न्यायाधीशहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै जोशीले न्यायपरिषदमा न्यायाधीशहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउने गरेको जनाए। उनले कानुन बनाएर लागू गरेमा त्यसलाई सार्वजनिक गरिने बताएका हुन्।
'न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भनेर मन्त्रीले भनेको मैले पनि सुनेँ,' जोशीले भने, 'कसले कति बुझायो त्यो अनुसार बोल्नुभएको होला। उहाँहरु कानुन बनाउन सक्नुहुन्छ। उहाँले दिएका अभिव्यक्तिबारे चर्चा नगरौँ।'
नयाँ कानुनहरु बनेको विषय उठाउँदै उनले देवानी फौजदारी संहिता लागू गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। 'हामी नियमित रुपमा त न्यायाधीशलाई न्यायिक प्रतिष्ठानबाट प्रशिक्षण दिइरहेका छौँ तर समग्रममा अब न्यायाधीशको राष्ट्रिय सम्मेलनको पनि तयारी गरेका छौँ,' उनले भने, '२०७१ पछि सम्मेलन पनि भएको छैन।'
उनले सर्वोच्चमा धेरै मुद्दा रहेको स्वीकार्दै दुई वर्ष कटेका मुद्दाहरु पनि रहेको बताए।
'हाम्रो कार्यबोझ ह्वात्तै बढेको छ। न्यायाधीश थपिए पनि कतिपय धेरै समय दिनुपर्ने मुद्दाका कारण सोचेजस्तो फर्छ्यौट गर्न सकेका छैनौँ,' उनले भने।
केही दिनअघि कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले कानुनी सहायता प्रभावकारी नभएको र अनावश्यक खर्च भएको बताएका थिए। 'कानुनी सहायता हामीलाई वैतनिक वकिल नियुक्तिका लागि दिइएको छ। त्यो हामीले गरेका छौँ। अब अन्य निकायले कसरी सके हामी कसरी जानौँ?,' जोशीले मन्त्रीको भनाइमाथि आफ्नो टिप्पणी दिए।
साथै जोशीले सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माण र केही नीतिगत सुधार आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताए।
