जनताले तिरेको भ्याट व्यापारीलाई फिर्ता? उपभोक्ताको करमाथि व्यवसायीको मोज

काठमाडौं : जनताले तिरेको कर विभिन्न नाममा व्यवसायीलार्इ पोस्नेगरी ५४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता दिइएको छ। कर फिर्ताका लागि आवश्यक सामान्य अध्ययनसमेत नगरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा व्यवसायीलार्इ कर फिर्ता दिइएको हो।
 
अर्थमन्त्रीहरुलार्इ प्रभावमा पारेर पछिल्लो १५ वर्षमा सरकारले विभिन्न संघ-संस्था तथा व्यवसायिक फर्महरुलाई ५३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिएको छ। 
 
विभिन्न व्यवसायिक फर्महरुले गरेको दावी र त्यसमा छानविनपछि आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत् भ्याट छुट दिइएको हो। त्यसरी भ्याट छुट दिए पनि सरकार र जनताले भने कुनै लाभ पाएका छैनन् बरु उल्टै राज्य ढुकुटी व्यवसायीको पोल्टामा पुगेको छ। 
 
कर फिर्ता दिनुपर्ने आवश्यकताको अध्ययन नै नगरी कानुनी छिद्रको प्रयोग गरेर व्यवसायिक फर्म तथा संगठनलाई वर्षेनी करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ कर छुट दिइएको छ। आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र भन्सार ऐनको कर छुट सूचीमा परेका तर भ्याटको सिद्धान्त विपरित छुट दिइएको हो।
 
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०५९/०६० मा एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ भ्याट छुट दिइएको थियो। त्यो रकम गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सम्म आइपुग्दा बढेर चार अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस बीचमा आर्थिक वर्ष २०२७०/०७१ मा सरकारले ६ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ कर छुट दिएको थियो। जुन रकम पछिल्लो १५ वर्षकै उच्च हो। 
 
'अहिले पनि मोबाइल फोनमा छुट दिइएको छ, त्यसको औचित्य के छ? पहिले/पहिले चोरीका मोबाइल धेरै भित्रिए भनेर छुट दिइएको थियो,' अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्व सचिवले भने, 'अहिले नियमनका लागि अन्य कानुन बनाइएको छ। ती कानुन कार्यान्वयन मार्फत् यस्ता छुट अन्त्य गर्नुपर्छ।'  
 

छुट हट्ला?

हालै जारी श्वेतपत्र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लेखेका छन्, 'मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी देखिएको छैन। मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त र अभ्यास विपरित मनोगतरुपमा कतिपय वस्तुमा संकलन हुने गरेको कर व्यवसायीलाई फिर्ता दिइने व्यवस्थाले वार्षिक रुपमा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै राजस्व गुमाउनु परेको स्थिति छ।'
 
कतिपय कानुनी व्यवस्थाहरु समयानुकूल परिवर्तन नहुँदा पनि सरकारले राजस्व गुमाइरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक सह-सचिव बताउँछन्। 'अहिले कार्यान्वयनमा रहेका कानुन कार्यान्वयन गर्दा अनावस्यक रुपमा छुट उपलब्ध गराउन बाध्य हुनुपरेको छ,' ती सह-सचिवले भने।
 
अर्थमन्त्री खतिवडाले यसरी दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुटमा कडाईको संकेत गरेका छन्। मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टीका लागि खरिद बिलको दुरुपयोग हुने गरेको मन्त्री खतिवडाले श्वेतपत्रमा भनेका छन्। खतिवडाले यस्ता अपराधजन्य करछलीका क्रियाकलाप विरुद्ध कर प्रशासनलाई सशक्त बनाउन नसकेको स्वीकार पनि गरेका छन्। 
 

वर्षेनी भार बढ्दै

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार, प्रत्येक वर्ष यसरी दिइने भ्याट छुटको रकम बढिरहेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसुची १ मा भ्याट छुट पाउने वस्तुको सूची राखिएको छ। त्यसरी सूचीकृत वस्तुको उपभोग बढ्दै जाँदा उत्पादन तथा आयात दुवैमा चाप पर्छ र त्यसको असर भ्याट फिर्तामा देखिएको हो। 
 
उद्योगी व्यवसायीले प्रत्येक वर्ष करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भ्याट फिर्ताका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दिने गरका छन्। प्राप्त निवेदनपछि विभागले व्यावसायिक फर्म तथा प्रतिष्ठानलाई भ्याट फिर्ता दिने प्रक्रिया अघि बढाउँछ। 
 
ती वस्तु उत्पादक तथा आयातकर्ताले आफूले तिर्नुपर्ने कूल भ्याट रकम ५० प्रतिशतसम्म घटाएर बाँकी रकम तिर्न पाउँछन्। यस्तै कुनै कारणले धेरै कर भुक्तानी भए प्रक्रियाअनुसार फिर्ता पनि हुन्छ। 

'उपभोक्तालाई राहत दिन र स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन यो नीति लिइएको भए पनि यसको औचित्य समाप्त भइसकेकाले क्रमश हटाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ,' पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले भने, 'भ्याट छुटको सही सदुपयोग भएको छ/छैन त्यो पनि अध्ययन को विषय भइसकेको छ।'