काठमाडौंः राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने वातावरण प्रदान गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसका लागि आवश्यक परे कानुनको संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी हुन्।
सोमबार काठमाडौँमा आयोजित दक्षिण एसियामा मानवअधिकारको अवस्था चुनौतीको पहिचान र समाधानका विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘दण्डहिनता अन्त्यका लागि मानवअधिकार आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ,’ उनले अगाडि भनिन्, ‘आयोगलाई आफ्ना सिफारिस कार्यान्वयन गर्न समस्या भएमा कानुनहरूको संशोधन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्दछ।’
उनले नेपालमा भएको द्वन्द्वका क्रममा भएका पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्ने भन्दै उनले अगाडि भनिन्, ‘संक्रमणकालिन न्यायको सन्दर्भमा २०६३ सालको वृहद शान्ति सम्झौताले खाका प्रदान गरेको छ। पीडितले न्याय पाउन भन्ने मुलभावानालाई सबैले आत्मसाथ गर्नुपर्दछ।’
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालका राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्र र मानवअधिकारको लागि लामा र कष्ट पूर्ण संघर्ष गरेको स्मरण गर्दै भनिन्, ‘देशको राजकीय नेतृत्वमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका व्यक्तिहरू स्थापित रहेकोले दन्डहिनता अन्त्यका लागि ठोस पहल हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएकी छु।’
नेपालको संविधानले संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिवाधित मान्यताहरूलाई संविधानमा मौलिक हकको रूपमा समावेश गरिएको उनको भनाई थियो। उनले ती हकहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने दायित्व सरकारको भएको बताइन्।
तीन दिन सम्म चल्ने सम्मेलनमा दक्षिण एसियाका मानवअधिकार आयोगका उच्च नेतृत्व तथा एसिया प्रसान्त क्षेत्रका मानवअधिकारबादीहरुको सहभागिता रहेको छ।
