कोलकता : नेपाल सरकारले विगत लामो समय देखि भाडामा लिएर प्रयोग गर्न नसकेको कोलकताको जग्गा चाडैं नै प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको छ। वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडले २१ वर्ष अघि सन १९९७ देखि भाडामा लिएको ४८७२ वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा कन्टेनर भण्डारण गर्ने यार्ड बनाउन लागिएको हो।
कोलकतास्थित नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड(एनटिडब्लुसिटि) का शाखा प्रबन्धक लक्ष्मण खड्काकाले डेढ दुई महिनामै अस्थायी रुपमै भएपनि नेपाल सरकारको जग्गा प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको बताए।
कोलकता बन्दरगाहको गेट नं ५ को अगाडि रहेको सो खुल्ला जग्गामा करिब ४ सय कन्टेनर अट्ने हिसाबले यार्ड बनाउने योजना रहेको जानकारी गराए। ‘यार्ड बनाउने विषयमा कोलकता बन्दरगाह, हाम्रो कार्यालय र नेपाली महावाणिज्य दूतावास कोलकताबीच समन्वय भइ भर्खरै यार्ड बनाउने जग्गाको निरीक्षण सकिएको छ,’ उनले भने, ‘कोलकता पोर्टले यार्ड बनाउने लागत ईस्टिमेट गर्दै छ,कोलकत्ता पोर्टकै लागतमा शुरुमा यार्ड बनाउने र कोलकता पोर्टलाई लागत खर्च भुक्तान दिने सोचमा छौ।’
नेपाल सरकारले भाडामा लिएको जग्गामा पहिले नै यार्ड बनाई कन्टेनर भण्डारण गर्ने योजनामा काम गरेको तर कोलकता महानगर र कोलकता पोर्टको करको रकम लेनदेनमा असमझदारी हुदाँ भौतिक सरचंन बन्न नसकेको थियो। शुरुमा महिनाको ५५ हजार भारु भाडा लाग्थ्यो भने गत वर्ष १ लाख २७ हजार मासिक भाडा तिरिएको उनले बताए। उपयोग नहुदाँ पनि भाडा तिर्दै आइएको अवस्थामा अबको अवस्थामा कोलकता बन्दरगाहले यार्ड बनाउन सकारात्म देखिएको र बाणिज्य दूतावासको पहलले यार्ड बनाउन योजना अघि बढाएकोले नेपाली व्यवसायी तथा नेपाल सरकारको लागि खुशीको कुरा भएको उनको भनाई छ। कोलकता बन्दरगाहले हरेक १० वर्षमा भाडा दरमा वृद्धि गर्दै आएको थियो।
यार्ड बनाउन नेपाल सरकारको गत वर्ष ११ करोड ८५ रुपैया पनि पठाइसकेको थियो। तर जग्गामा भौतिक सरचना बनाउन महानगरले नेपाल सरकारले जग्गा भाडा वापतको बन्दरगाहलाई दिएको भुक्तानीको कर नपाएको भन्दै नक्सा पासको स्वीकृति दिन अस्वकार गर्दा उक्त पैसा कामै नभई फिर्ता गर्नु परेको शाखा प्रबन्धक खडकाले बताए। उनका अनुसार मन्त्रालयले काम शुरु भएपछि निर्माण खर्च पठाउने आश्वास दिएको छ। जब काम शुरु हुन्छ, सरकारले पैसा पठाउछ। करको विषयमा समझदारी भइसकेकोर दुई महिना भित्रै नेपाली जग्गामा यार्ड बनाई नेपाली व्यवसायलाई सहयोग गर्ने कोलकता बन्दरगाहाको सोच रहेको बन्दरगाहका डेपुटी चेयरमैन एस बालाजी अरुणकुमारले आवश्वास दिए।
कसरी हुन्छ फाइदा?
नेपाल सरकारले भाडामा लिएको जग्गामा यार्ड बनेर सञ्चालनमा आउँदा नेपाली व्यवसायीहरुलाई कोन्टेनर जाम(कन्जेशन) घटाउन मद्दत मिल्छ। यार्डमा करिब ४ सय कन्टेनर राख्न सकिने भएकोले कोलकता पोर्ट भित्रको जग्गा खाली भएर थप मालसमान ओसारपसार गर्न सकिने छ।
नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडले नेपाली जग्गामा यदि नेपाली व्यवसायीले कन्टेनर भण्डारण गरे भने सहुलियत दरमा शुल्क लिइने जसले नेपाली व्यवसायीलाई फाइदा पुग्न सकिने र विलम्ब शुल्क वापत वर्षै अर्बौ रुपिया तिदै आएको नेपाली व्यवसायीहरुको लागि केही हद सम्म राहत दिने विश्वास लिइएको छ।
नेपाली व्यवसायीहरुले कन्टेनरकै विलम्ब शुल्क वापत गत वर्ष तीन अर्ब भन्दा बढि विलम्ब शुल्क तिरेको तथ्याक छ। त्यसैगरी लामो समय देखि भाडामा लिएको जग्गा प्रयोगमा आएपछि नेपाल सरकारको काम पनि बढने छ। ‘जग्गा लामो समय देखि लिएका छौ,तर उपयोग हुन सकेको छैन्,’शाखा प्रबन्धक खडकाले भने,‘जग्गा सञ्चालनमा आएपछि नेपाल सरकारलाई पनि फाइदा पुग्छ ,आम्दानी बढछ।’
