काठमाडौं : सरकारले मोबाइल आयातमा ८९ करोड २७ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिएको छ। कर प्रणाली सुधार आयोगले दिएको सुझाव विपरित एक आर्थिक वर्षमा विभिन्न देशबाट हुने मोबाइल फोन आयातमा यो रकम बराबरको भ्याट फिर्ता दिइएको हो।
मोबाइल आयातकर्तालाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी भ्याट फिर्ता दिइएको हो। मोबाइललगायतका वस्तुमा दिइएको भ्याट फिर्ता हटाउनु पर्ने सुझाव कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग २०७१ ले दिएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कर फिर्ता दने कार्य सीमित वस्तुमा ल्याउनुपर्ने सुझाव कार्यान्वयन नगरी मोबाइलमा सरकारले भ्याट फिर्ता दिने गरेको हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मोबाइल फोनमा दिँदै आएको भ्याट फिर्ताको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ। 'हाल इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी नम्बर लिनुपर्ने अवस्थामा पनि मोबाइलको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखियो,' महालेखापरीक्षकको ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सरकारले सात वर्षअघि मोबाइलको आयात वैध माध्यमबाट गराउन र उपभोक्तालाई सस्तोमा मोबाइल फोन उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मोबाइलमा भ्याट फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो। अहिले मोबाइल आयातकर्ताले ४० प्रतिशत भ्याट फिर्ता पाउने गरेका छन्। मोबाइलको व्यापारलाई नियमन गर्न नसक्दा दिइएको कर फिर्ताको लाभ व्यवसायीले पाए पनि उपभोक्ताले पाउन नसकेको गुनासो हुने गरेको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न वस्तु आयात गर्ने आयातकर्तालाई आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ६ अर्ब १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता दिएको छ। कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन विपरीत भ्याट फिर्ता दिइएको हो।
यसकार अतिरिक्त सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ५३ अर्ब सात करोड रुपैयाँ अन्य राजस्व छुट दिएको छ। यसअघि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१, ०७१/०७२ र ०७२/७३ मा क्रमश: ३८ अर्ब २७ करोड, ४९ अर्ब १ करोड र ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ गरी तीन वर्षमा १ खर्ब ३८ अर्ब ५९ करोड राजस्व छुट दिइएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार चिनी उद्योगीले पनि सरकारले सहुलियतको दुरुपयोग गरेका छन्। नगद प्रवाह व्यवस्थापनको लागि चिनी उद्योगहरुलाई रकम उपलब्ध गराउने र चिनी उद्योगहरुलाई भ्याट फिर्ता दिँदा कट्टा गरी राजस्व दाखिला गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयअनुसार चिनी उद्योगलाई ४५ करोड ८ लाख रकम उपलब्ध गराएको भएपनि त्यसको डेबिट मिलान नगरेको पाइएको छ। निश्चित अवधिको लागि नगद प्रवाह गर्न सरकारले उपलब्ध गराएको रकम फिर्ता लिई सो रकम राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ।
राष्ट्रिय उद्योगलाई भन्सार महसुललगायतबाट संरक्षण एवं प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको पाइएको पनि महालेखाले ठहर गरेको छ। स्वदेशमा उत्पादन हुने मालबस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल, अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएको कार्यालयले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडलाई चिनी आयात गर्न भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ४२ करोड ९७ लाख तथा वैदेशिक सहयोगका विभिन्न आयोजनाका लागि निर्माण व्यवसायीले सिमेन्ट, छड् पैठारी गर्दा भन्सार महसुल, अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर समेत १० करोड ८७ लाख राजस्व छुट दिएकाले यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।
