काठमाडौँः निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन सम्पन्न गराउन कति वैदेशिक सहायता प्राप्त भयो? त्यो सहायता कहाँ खर्च भयो? यसको विवरण आयोगले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाईसमेत उपलब्ध गराएको छैन।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको महालेखापरीक्षकको ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७४मा आयोगले प्राप्त सहायता र यसको विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई उपलब्ध नगराएको उल्लेख छ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १६(२) मा सबै प्रकारका आय–व्ययको लेखा र आर्थिक विवरण पेस गरी लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ४९ मा बजेटमा समावेश नभएको तर विशेष परिस्थितिमा प्राप्त भएका वस्तुगत सहायताको अलग विवरण बनाई लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर सोको आर्थिक विवरण तयार गरी निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण नै गराएको छैन।
निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमबाट २६ करोड ९० लाख ८६ हजार रुपैयाँ, अमेरिकी सहायता नियोगबाट २ करोड ६४ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको थियो। त्यस्तै इन्टरनेशनल आइडिया नेपालबाट ४० लाख ५५ हजार रुपैयाँ समेत जोड्दा हुन आउने २९ करोड ९५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको प्राविधिक सहयोगको विवरण निर्वाचन आयोगले नराखेको महालेखापरीक्षकको प्रवितेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै वस्तुगत सहायताबाट प्राप्त जिन्सी मालसामानको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र त्यस्तो सहायताको हिसाब केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सोको विवरण समेत आयोगले नपठाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आयोगको जिन्सी खाताअनुसार निर्वाचन आयोगलाई भारत सरकारले १८ करोड ६१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरका ८६ सवारीसाधन प्रदान गरेको थियो। त्यस्तै चीन सरकारले १३ करोड ४६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने रबर म्याट, जेलपेन, स्केल, कैँचीलगायत ११ प्रकारका सामान सहयोग गरेको थियो।
सोको विवरण विवरण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र केन्द्रीइ आर्थिक विवरणमा समावेश नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दोहोरो भत्ता
यसैबिच निर्वाचन आयोगले निर्देशिकालाई उल्लंघन गर्दै दोहोरो भत्ता समेत वितरण गरेको पाइएको छ। पहिलो र दोस्रो चरणमा सम्पन्न भएका जिल्लामा मतगणनामा सुरक्षासम्बधी रेखदेख, मतदान स्थलको निरीक्षण, शान्ति सुरक्षाको अवस्था अनुगमन जस्ता काम उल्लेख गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुखलगायतलाई समेत भत्ता वितरण गरेको छ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा प्रमुखहरूलाई मतगणना भत्ता स्वरूप ६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र भ्रमण खर्च तथा दैनिक भत्ता ३० लाख ५४ हजार भुक्तानी गरेको थियो।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि ती निकायहरूलाई अनुगमनका लागि छुट्टै बजेट निकासा भएको थियो। महालेखापरीक्षको प्रतिवेदनमा यस्तो दोहोरो सुविधा भुक्तानी गर्न नमिल्ने उल्लेख छ।
आयोगले निर्वाचनका क्रममा कर्मचारीहरूलाई वितरण गरेको भत्तामा व्यापक अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख
छ।
निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाबमोजिम १४ दिनभन्दा बढी काजमा रहेका निर्वाचन अधिकृत तथा कर्मचारीलाई बढी अवधिको दैनिक भत्ता पचास प्रतिशतमात्र दिनुपर्नेमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरूले १४ दिनभन्दा बढीे अवधिको पनि पुरै दैनिक भत्ता भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
आयोग मातहतका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरूले १ करोड १५ लाख २९ हजार बढी खर्च गरेको थियो। महालेखा परीक्षकले सो रकम सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीबाट असुल गर्न समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीको खाजा भत्तामा अनियमितता देखिएको छ। कर्मचारीले दैनिक भत्ता प्राप्त गरेको अवधिको खानाखाजा खर्च नपाउने व्यस्था भए पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरूले कर्मचारीलाई दैनिक भत्ता दिएको अवधिमा समेत खानाखाजा खर्च बापत ७६ लाख १० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन्।
सो रकम पनि जिम्मेवार पदाधिकारीबाट असुल गर्न महालेखापरीक्षको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
चिया खाजामा ८३ लाख ६५ हजार अनियमितता
त्यस्तै मतगणनाका क्रममा चिया बापतको खर्चमा समेत अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मापदण्डभन्दा बढी सिफ्ट संख्या देखाई भत्ता र चिया खाजामा रु.८३ लाख ६५ हजार बढी खर्च गरेको देखिएको भन्दै प्रतिवेदनमा सो रकम जिम्मेवार पदाधिकारीबाट असुल हुनुपर्ने उल्लेख छ।निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन (आर्थिक) निर्देशिका बनाई खर्चको मापदण्ड तोकेको थियो। निर्देशिकाको बुँदा नं. १९ मा मतगणना टोलीलले एक सिफ्टमा १८ वा २२ लहर भएमा ८००, २८ वा ३६ लहर भएमा ७००, २४ लहरको भए ६०० र ६८ लहरको भए पाँच सय थान मतपत्र गणना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सो वापत प्रति सिफ्ट पाँच हजार १०० सम्म भत्ता दिने उल्लेख छ। प्रत्येक टोलीलाई चिया र खाना खर्चका लागि एकमुष्ट पाँच हजार रुपैयाँ विविध खर्च दिइने निर्देशिकामा उल्लेख छ। ‘मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय १९५ ले मापदण्डभन्दा बढी सिफ्ट संख्या देखाई भत्ता र चिया खाजामा रु.८३ लाख ६५ हजार बढी खर्च लेखेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विशिष्ट परिस्थिति उत्पन्न भएको प्रमाणबेगर बढी खर्च लेखेको रकम जिम्मेवार पदाधिकारीबाट असुल हुनुपर्दछ।
