नेपालमा सामुदायिक राजनीतिको अभ्यास मधेशवादी दलले सुरु गरे। संघीयता र समावेशी राजनीतिको सुरुवात पनि मधेशवादी दलले नै थाले। तर, अन्ततः मधेशवादी नै दल नै समाप्त भए।
अखिल भारतीय नेपाली कांग्रेस होस् वा भारतको भूमिमा फलेको नेपाली कम्युनिष्टहरु, सबैले जातीय राजनीतिलाई अगाडि बढाएका थिए। नेपाली कांग्रेसले त पारिवारिक राजनीतिलाई नै लामो समयसम्म अगाडि सारिरह्यो। कांग्रेस र कम्युनिस्टले एकल जातीय संरचनाको पार्टी खडा नै गरे। जुन अहिले पनि निरन्तर छ।
मधेश राजनीतिको प्रभावले नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुले पनि पार्टीभित्र आन्तरिक समावेशिताको अभ्यास थाले। पहिलो मधेश आन्दोलनपछि यिनीहरूले पार्टीभित्र मधेशी, महिला, आदिवासी जनजातिका लागि सिट छुट्याउन थाले। अर्थात् मधेश राजनीतिले यिनीहरूमा संरचनागत परिवर्तन नै ल्याइदियो।
राजनीतिक रूपमा मधेश सचेत भए पनि आदिवासी जनजातिहरू राजनीतिक रूपमा ढिलो गरी अगाडि सरे। गोरेबहादुर खपाङ्गीले मधेशीसँगको सहकार्यबाट नेपालमा सामुदायिक राजनीतिलाई अगाडि बढाउन चाहे। तर, असफल भए।
आदिवासी जनजातिहरू बौद्धिक एवं गैरराजनीतिक संस्थागत रूपमा शक्तिशाली भए पनि राजनीतिक रूपमा कमजोर हुँदै आएका छन्। त्यही मधेशीहरु राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली भए पनि संस्थागत रूपमा कमजोर रहँदै आएका छन्। जसको परिणाम स्वरूप मधेश र आदिवासी जनजाति दुवैको राजनीति ओझेलमा परेको छ।
२०७४ को सुरुवातमै मधेश राजनीतिले ठूलो झट्का पायो। नेपालमा संघीयता र समावेशी राजनीतिको वकालत सुरु गरेको र मधेशको पहिचान बोकेको सदभावना पार्टीसहित अन्य मधेशवादी पार्टीहरू राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा बिलय भए। र, पहिचान गुमाए। वैशाख ७ मा उनीहरूले आफूहरूलाई राष्ट्रिय चरित्रको देखाउन मधेशको कोर मुद्दालाई थाँती राखे।
त्यसअघि मधेशी जनअधिकार फोरम पनि सोही दौडमा सरिक भएर मधेश राजनीतिको एउटा अध्यायलाई समाप्त पारिसकेको थियो।
२०७४ मा मधेशी जनजातिले दोस्रो हार भोग्यो। संविधानलाई हुबहु स्वीकार गर्दै निर्वाचनमा सहभागी हुनु नै उनीहरुको हार थियो। लिम्बुवान र खुम्बुवानको समर्थनसहितको तेस्रो मधेश आन्दोलन तुहियो। निर्वाचन अघिसम्म बहुमत संसदले स्वीकार गरिसकेको संविधान संशोधनको एजेन्डालाई किनारा लगाइयो। अर्थात् संविधान संशोधनलाई विराम दिँदै संघीयतालाई कमजोर पार्ने रणनीति सफल भयो।
२०७४ कै निर्वाचनबाट आदिवासी जनजाति राजनीतिले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्यो। आदिवासी जनजातिको भावना र एजेन्डा बोकेको कुनै पनि राजनीतिक दलले संघीय संसदमा प्रवेश पाएन। यहाँसम्म कि मधेशी नेतृत्वको दलसँग सहकार्य गरेका नेताहरूले पनि हार व्यहोर्नु पर्यो। कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट पनि संघीय संसदमा न्यून संख्यामा आदिवासी जनजातिहरूले प्रवेश पाए।
२००८ सालमा तराई कांग्रेसबाट सुरु भएको आधुनिक मधेश राजनीति र बहुदलपछि सुरु भएको आदिवासी जनजाति राजनीति तथा माओवादी जनयुद्धबाट अघि सरेको सीमान्तकृत जातीय राजनीतिले २०७४ सालको निर्वाचनबाट अस्तित्व गुमायो।
माओवादी जनयुद्धताका खडा गरिएका जातीय राज्य समितिहरू माओवादीले २०७४ कै निर्वाचनअघि अस्तित्वहीन बनायो। अर्थात् जनयुद्धलाई सशक्त बनाउन जातीय संगठनलाई माओवादीले प्रयोग मात्र गरेको प्रस्ट देखियो।
अन्तमा: मधेशलाई आधार बनाई राजनीति गर्ने दुईवटा दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले संघीय संसदमा चौथो र पाँचौं स्थान हासिल गरेको छ। उनीहरूले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाए पनि स्थिति कमजोर छ।
फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफैले गरेका २२ बुँदे र आठ बुँदेसहित मधेश आन्दोलनका दस्तावेजहरूलाई बिर्सिएका छन्। न्यून उपलब्धिलाई अधिक उपलब्धि मानेर उनी खुशी छन् र राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान खोज्दैछन्। करिब दुई दशक पहिले गजेन्द्रनारायण सिंहले आदिवासी जनजातिसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय राजनीति गर्न खोजेका थिए तर, असफल भए। सोही यात्रामा यादव लागेका छन्।
यसैगरी पटक पटक भद्रकालीमा अनशन बसेर सदभावना पार्टीहरूले गरेका सहमतिहरूलाई लत्याएका छन्। भाषा आन्दोलन, नागरिकता आन्दोलन, भूमिहीन आन्दोलन, उखु किसान आन्दोलन र पहिचान आन्दोलनलाई यिनीहरूले थाँती राखेका छन्। २०७४ मा यी आन्दोलनहरूले धेरै कुरा गुमाएका छन्।
२०७५ को सुरुवातमा गैरराजनीतिक संगठनहरुले यी आन्दोलनहरूलाई अगाडि सार्ने लक्षण देखिँदैछ। तसर्थ संघीयता, समावेशी र पहिचान पक्षधर राजनीतिक शुभचिन्तकहरूलाई शुभकामना।
