काठमाडौं : फौजदारी अभियोग लागेका प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने लगायत विवादका कारण नियमावली समितिको बैठक प्रभावित भएको छ।
प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले तोकिएकै मितिभित्रै आज मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनु पर्ने थियो । तर फौजदारी अभियोग, संविधान संशोधन, राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग र सर्वोच्च अदालत समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने कि नपर्ने विवादका कारण समितिले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सकेन।
नेपाली कांग्रेस फौजदारी अभियोग लागेका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुलाई निलम्बन गर्ने प्रावधान राख्ने पक्षमा छ भने वाम गठबन्धन निलम्बन नगर्ने पक्षमा छ।
यो विषयमा सोमबारको बैठकमा छलफल भएपनि सहमति हुन सकेन।
समितिको बैठकमा दोस्रो मस्यौदा पेस गरिएको छ । मस्यौदामा १० वटा समिति राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ तर कांग्रेसले भने पाँचवटादेखि ७ वटा समिति मात्रै राख्नुपर्ने भनेको छ।
वाम गठबन्धन भने आवश्यकता अनुसार समिति बढाउने पक्षमा छ।
राष्ट्रपतिमाथिको महाअभियोग र संविधान संशोधनका विषय संयुक्त सदनमा राख्ने कि प्रतिनिधि सभामा मात्र राख्ने भन्ने विषयमा पनि समितिले निष्कर्ष निकाल्न नसकेको समितिका सदस्य प्रेम सुवालले पहिलोपोस्टलाई बताए।
सुवालका अनुसार सर्वोच्च अदालतलाई समितिको कार्यक्षेत्रमा राख्ने कि नराख्ने विषय पनि छलफल जारी रहेको छ ।
सोमबारको बैठकले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन नसक्दा वैशाख ९ गते बिहान आठ बजेका लागि अर्को बैठक बोलाइएको छ।
समितिको तोकिएको समय सोमबार नै सकिँदैछ । तर समितिले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सकेको छैन। समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संसदको अधिवेशन चालु नरहेकोले ढिलाइ भएको प्रतिक्रिया दिए। सदन सुरु भएलगत्तै मस्यौदा पेस हुने उनले बताए।
पोखरेलले विवादित विषयहरुमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग पनि छलफल हुने जनाए।
