काठमाडौं : भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेशनलले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा 'म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरूलाई भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न' भनिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो।
टीआर्इ नेपालले विगत २०६८/०६९ साल देखिका महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनहरू संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल नभएको भन्दै हाल सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनको अवस्था पनि त्यस्तै नहोस् भन्ने ध्यानाकर्षण गराएको हो।
'विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन प्रकाशित भएको छ तर सम्बत २०६८/०६९ साल देखिका यस्तै प्रतिवेदनहरू संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल समेत भएको अवस्था छैन,' टीआर्इ नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'संसद्को निर्वाचन पश्चात् नयाँ सरकार गठन भएपछि राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएको छ। 'म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरूलाई भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न' भन्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोषपछि सार्वजनिक भएको यो प्रतिवेदन माथि प्रधानमन्त्रीको ध्यान पक्कै पनि आकृष्ट भएकै हुनुपर्छ।'
प्रतिवेदनमा सरकारी संयन्त्र अन्तरगत भएका खर्चमा व्यापक रूपमा विकृति र विसंगति देखिएको भन्दै प्रतिवेदनप्रति यस संस्थाको ध्यान आकृष्ट भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
टीआर्इ नेपालले प्रतिवेदन कार्यान्वयन र बेरूजुका सम्बन्धमा सरकारसँग सम्बोधन गर्न समेत माग गरेको छ।
'संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा यो प्रतिवेदन प्रस्तुत हुन अझै समय लाग्न सक्छ। त्यो हुँदै जाला तर महालेखा परिक्षकले प्रतिवेदनमा उठाएका अनेकानेक बेरुजुका सम्बन्धमा सरकारले चासो, सरोकार मात्र होइन त्यसलाई सम्बोधन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था प्रतिवेदनले औँल्याएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनका सुझाबलार्इ छायाँमा पर्न नदिन प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तर्फ ध्यान दिनुपर्ने टीआर्इ नेपालले माग गरेको छ।
'प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयवस्तुहरूलाई छायाँमा पर्न नदिनका लागि समेत प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक मन्त्रालयका सचिव एवं सरोकारवालाहरुलाई भेला गरी प्रतिवेदनमा उठाइएका बेरुजु/कैफियतहरूको अध्ययन गरी तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन प्रतिवेदन आफू समक्ष पेस गरिसक्नु भन्ने आदेश दिनु आवश्यक भएको छ,' वक्तव्यमा भनिएको छ, 'प्रतिवेदनमा लेखिएका विकृति र विसंगतीको नियन्त्रण र निवारणका लागि यस्तो कदम चालिहाल्नुपर्ने भएकोले यस विषयमा तत्काल प्रधानमन्त्रीको ठोस निर्णयको खाँचो छ।'
