.jpg)
काठमाडौं : घरजग्गाको व्यवसायिक किनबेच गर्ने रियल स्टेट व्यवसायीले डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी कर छली गरेको पाइएको छ।
काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका मुख्य शहरमा घरजग्गाको कारोबार गर्ने २ सय ६ वटा कम्पनीले कम्तीमा एक अर्ब ६३ लाख रुपैयाँ कर छली गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कृषि प्रयोजनमा खुलाइएको जमिनलाई प्लटिङ गरी व्यवसायिक प्रयोजनले बेचबिखन गरी ५२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ आयकर छली भएको छ।
आयकरमा दर्ता भएका रियल स्टेट कम्पनीले कारोबारको विवरण लुकाएर आयकर छल्न खोजेको देखिएको छ। त्यस्ता कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट घरजग्गा कारोबारको अनुमति समेत लिएका छैनन्। "घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्ने रियल स्टेट कम्पनीले आन्तरिक राजश्व कार्यलयमा आफ्नो कम्पनीको कारोबारको सुरुवात र समाप्तीको विवरण दिनुपर्छ। त्यो विवरण पेश गरेपछि २५ प्रतिशत व्यावसायीक कर तिर्नुपर्छ," महालेखा परिक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता उद्धवभक्त श्रेष्ठले भने, "त्यसरी कारोबारको विवरण नदिएका कम्पनीको वास्तविक लाभ यकिन नहुने र आयकर तिर्ने सुनिश्चता पनि नहुने भएकाले आन्तरिक राजस्व कार्यलयले १० प्रतिशत अग्रिम कर निर्धारण गर्नुपर्छ भनेका छौं।"
आय विवरण नदिने रियल स्टेट कम्पनी २ सय ६ वटा छन्। उनीहरुले १० अर्ब छ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बढीको व्यवसायिक कारोबार गरेका छन्। त्यस्ता कम्पनीले आय विवरण नदिएको खण्डमा घरजग्गा कारोबारमा पूँजीगत लाभकर सम्बन्धि निर्देशिका २०७२ अनुसार १० प्रतिशत अग्रिम कर असुल गर्न सकिन्छ। कुनै एउटा प्रयोजनको लागि खुलाइएको जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याउँदा उक्त जग्गालाई व्यावसायिक वर्गीकरण गरि किनबेच गर्दा आयकर लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, मालपोत कार्यालय ललितपुर, कलंकी, भरतपुर लगायत ७ वटा मालपोत कार्यालयले १ सय २५ जना व्यवसायीले जग्गामा बाटो निर्माण गरी घडेरीको रुपमा बिक्री वितरण गरेका थिए। त्यो कम्पनीसँग कार्यालयले डेढ अर्ब रुपैयाँको कारोबारमा पूँजीगत लाभकर मात्र लिएका छन्। त्यस्तो व्यवसायिक कारोबारमा पूँजीगत लाभकरसँगै आयकर समेत लिनुपर्छ।ती कार्यालयले ती कम्पनीसँगबाट ५२ करोड ९४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ आयकर नलिएकोले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दुई करोड रुपैयाँ कमिशन छुट
मालपोत कार्यालय ललितपुर, डिल्लीबजार, चावहिल, कलंकी,साँखु र बारा मालपोत कार्यालयले जग्गाको प्लटिङ गर्ने कम्पनीलार्इ दुर्इ करोड रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर छुट दिएका छन्।ती कम्पनीले जमिन मिलाएको, परामर्श, विज्ञापन, कमिशन, रेट्रो फिटिङ र मर्मत खर्च लगायतको ४३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ दावी गरेर १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर छुट दिइएको हो। महालेखाले छुट गरिएको रकम कर्मचारीबाट असुल्न निर्देशन दिएको छ। संस्थागत अग्रिम कर अन्तर्गत ललितपुर, चावहिल, चन्द्रौटा लगायत ८ मालपोत कार्यालयबाट दुई करोड ६४ लाख ६१ हजार रुपैयाँ पनि असुल नभएको पाइएको छ।
२२ दिनको फरकमा पाँच करोड रुपैयाँ बढेर किनबेच
मालपोत कार्यालय बुटवलमा २२ दिन अघि एक करोड ६१ लाख रुपैयाँमा किनेको जग्गा २२ दिनपछि भने छ करोड ९७ लाख रुपैयाँमा बिक्री भएको छ।यसरी घटी रकम कारोबार देखाई कर छलेकोले महालेखाले खरिकर्ताबाट २१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्क अशुल गर्न निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै एक ग्यास उद्योगले उद्योगकै कार्यकारी अध्यक्षबाट एक करोड ६५ लाख रुपैयाँमा जग्गा किनेको छ।
तर, उक्त जग्गा अध्यक्षले ४५ दिनअघि २२ लाख रुपैयाँमा किनेको भेटिएपछि एक करोड ४३ लाख रुपैयाँको ३५ प्रतिशतले हुने आयकर ३९ लाख २८ हजार रुपैयाँ अध्यक्षबाट असुल गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
