वीरगंज : बहुप्रतीक्षित अमलेखगञ्ज- रक्सौल-मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम मंगलबारदेखि औपचारिक रुपमा सुरु भएको छ।
झण्डै दुर्इ दशकदेखि चर्चामा रहेको यो परियोजनाको मंगलबारदेखि नेपालतर्फ पनि पाइप राख्ने काम सुरु भएको हो। बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयनारायण मानन्धरले नेपालतर्फ पाइप बिछ्याएको ठाउँमा माटोले पुरेर परियोजनाको सुरुवात गरे। पथलैया भन्दा पाँच सय मिटर दक्षिणमा पाइप राख्न सुरु गरिएको थियो। पाँच सय मिटर पाइप बिछ्याएर पुर्ने काम समेत भइसकेकको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणका बेलामा यो परियोजना शिलन्यास गरिएको थियो। ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतबाटै संयुक्त रुपमा परियोजनाको शिलन्यास गरेका थिए। भारततर्फ मोतिहारीदेखि रक्सौलसम्म पाइप विछ्याउने काम सुरु भइसकेको छ। नेपाल आयल निगम अमलेखगंज डिपोका क्षेत्रीय प्रबन्धक तथा मोतिहारी–अमलेखगंज पाइपलाइनका परियोजना प्रमुख प्रदीपकुमार यादवका अनुसार सबै सरकारी निकायको सहयोग भएमा १५ महिनामै परियोजनाको निर्माण सकिनेछ। पाइप गाड्ने काम हैदरावादको लिखिता इन्फ्रास्ट्रक्चर सिमलेश कम्पनीले गरिरहेको छ।
अमलेखगंजदेखि रक्सौल सम्म ३६ दशमलव २ र रक्सौल देखि मोतिहारी सम्म ३२ किलोमिटरमा पाइपलाइन निर्माण हुनेछ। भारतको बिहार राज्यको पूर्वी चम्पारण जिल्लाको मोतीहारी बजार क्षेत्रको ११ किलोमिटर उत्तरतर्फ सेमरा भन्ने स्थानमा टर्मिनल प्वाइन्ट निर्माण गरी अमलेखगंजसम्म पाइपलाइन मार्फत् इन्धन ल्याउने योजना छ।
पाइपलाइन रक्सौलदेखि रजतजयन्ती चोक सडकको पूर्वपट्टिबाट निर्माण हुनेछ। रजतजयन्तीदेखि परवानीपुर बाइपास सडक हुँदै अमलेखगंजसम्म सडकको पश्चिमबाट पाइपलाइन ल्याइनेछ।
ईआइए प्रतिवेदनको पर्खाइमा
अमलेखगंजदेखि पथलैया सम्म करिब ८ किलोमिटर लम्बाईमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगल परेकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको पखाईमा निगम छ। वातावरण मन्त्रालयले एक सातामै इआइए प्रतिवेदन पठाउने आश्वासन दिएको निगमले जनाएको छ। यस परियोजनाका लागि २५ हजार रुख काट्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ।पाइपलाइन निर्माण हुने स्थानमा अतिक्रमित जग्गा, विद्युत पोल अझैसम्म सारिएको छैन। यो समस्या वीरगंज–रक्सौल भन्सार क्षेत्रको १ किलोमिटर, परवानीपुर बजार क्षेत्र र जीतपुर बजारमा बढी छ।
नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौतामा परियोजनामा दुई अर्ब ७५ करोड भारु लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सम्झौतानुसार भारु दुई अर्ब भारतले र बाँकी भारु ७५ करोड नेपालले व्यहोर्नुपर्नेछ। निर्माण सुरु भएको तीस महिनामा परियोजना सम्पन्न गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। परियोजना अन्तर्गत अत्याधुनिक प्रयोगशाला, ठूलो भण्डारण क्षमताको ट्यांकी र स्वाचालित इन्धन (लोडिङ) प्रणालीको जडान हुनेछ।
परियोजना पूरा भएपछि निगमलाई बिना रोकटोक पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति हुन्छ। निगमका अनुसार परियोजनापछि नेपाल भित्र्याउन ट्यांकरले खपत गर्ने इन्धनबाट प्रतिदिन २९ लाख २० हजार खर्च कटौती हुनेछ। त्यसैगरी निगमको ७१ करोड वार्षिक ढुवानी खर्च बचत हुन्छ।
