- प्रकाश सिलवाल
काठमाडौँः विद्यार्थी भर्ना अभियानका लागि यो वर्ष एकैदिन प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट शैक्षिक अवस्थामा कमजोर मानिएका तराई मधेसका विभिन्न जिल्लाका बालबालिकालाई अभिभावकत्व लिने काम भएपछि उत्साह पैदा भएको छ।
विगत वर्षमा औपचारिकतामा सीमित यो कार्यक्रम यस वर्ष पहिलोपटक राजनीतिक अभियानका रुपमा मनाइएको हो। नयाँ वर्षको पहिलो दिन वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशको रारामा विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणको शुभारम्भ गरेका थिए। बुधबार प्रधानमन्त्री ओली, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र अन्य उच्च अधिकारीले सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिकाको रामदुलारी माविका विद्यार्थीलाई भर्ना गराई अभिभावकत्व लिए।
बुधबारै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चितवनमा र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले काठमाडौंकै धुम्बाराहीको एक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गराए।
शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिमन्त्री पोखरेल बुधबार साँझसम्म भर्ना अभियानकै क्रममा व्यस्त हुँदै तराईका तीन जिल्ला पुगेका थिए। उनले सिरहापछि सप्तरीको जनता राष्ट्रिय प्रावि र धनुषाको प्राविधिक मावि, धारापानीका विद्यार्थीबीच पुगे भने साँझ महोत्तरीको बर्दिबास पुगेका छन्।
पोखरेल आज पर्सा र अन्य जिल्लाका विद्यालयमा पुग्ने कार्यक्रम छ। तराई मधेसका आठ जिल्लामा प्राथमिक तहका विद्यालय उमेर समूहका एक लाख ५३ हजार विद्यार्थी विद्यालय बाहिर छन्।
तराईमै रहेका शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने “यस पटकको अभियानमा प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च तहको सहभागिता भएको छ, यसले सामुदायिक विद्यालय र पछाडि पारिएका समुदायको मनोबल बढेको छ। अब भर्नामा आएका विद्यार्थी टिकाउने जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ। विद्यालय सुधारको पनि अवसर बनेको अनुभव भएको छ।”
उनले संविधानको मौलिक हकमा रहेको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने र आर्थिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक कारणले विद्यालयमा नआएका विद्यार्थीलाई ल्याएर टिकाउने वतावरण मिलाइने स्पष्ट पारे।
विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणलाई ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ को मूलनाराका साथ देशभर भर्ना अभियान सञ्चालनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयात्मकरुपमा काम गरेका छन्। वैशाखको अन्तिम साता घरदैलो कार्यक्रम पनि हुनेछ भने भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणको अनुगमन पनि हुनेछ। मुलुकमा विसं २०६१ देखि विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सुरु भएको थियो।
विद्यालय शिक्षाको तथ्याङ्कअनुसार प्राथमिक तह उमेर समूह ९५–९० वर्षका विद्यार्थीको खुद भर्नादरको राष्ट्रिय औसत ९७ दशमलव २ प्रतिशत छ। यो आँकडाले उक्त उमेर समूहका अझै २ दशमलव ८ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय बाहिर छन्। शैक्षिक सत्र २०६१ मा सो तहमा भर्नादर ८० प्रतिशत थियो।
गैह्रसरकारी संस्थाहरुले यो प्रतिशत अझ बढी हुन सक्ने जनाउँदै आएका छन् । भर्नामा आउने र बीचैमा कक्षा छाड्ने प्रवृत्तिमा पनि सुधार भएको छैन। आधारभूत तह ९५–९० वर्षका विद्यार्थीको खुद भर्नादर ९२ दशमलव २ प्रतिशत छ। तराईका रौतहट, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, मोरङ, रुपन्देही, बर्दिया र कपिलवस्तुका साथै पहाडका पर्वत, जुम्ला, हुम्ला, प्यूठान, बझाङ, रोल्पा, सूर्खेत, दैलेख, दार्चुलालगायत जिल्लामा तुलनात्मकरुपमा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अभियानको कार्ययोजना तयार गरेको छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि अभियान सफल बनाउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ।
आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधानको मौलिक हकको व्यवस्थालाई ध्यान दिँदै सरकारले समाजवादउन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितताको दायित्व निर्वाह गर्न अभियान सञ्चालन भएको हो।
सरकारले शैक्षिक सत्र २०७५ मा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकका लागि रु दुई अर्ब २२ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ भने गत चैत २५ गतेभित्र सबै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने संकल्प गरेको थियो। रासस
