.jpg)
काठमाडौं : नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको आन्दोलन अवज्ञा गर्दै ८० वटा कम्पनीले सार्वजनिक यातायात संचालनमा ल्याउने भएका छन्। महासंघले वैशाख २१ गते एक दिन र वैशाख २७ गतेपछि अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा गरेका थिए।
यो आन्दोलनको अवज्ञा गर्दै कम्पनीमा दर्ता भएका ८० कम्पनीका सार्वजनिक यातायात संचालन आउनेछ। यो सवारी साधन संचालनमा आउँदा सर्वसाधरणलार्इ समेत केही राहत हुनेछ। यातायात व्यवस्था विभागबाट पञ्जीकरण भएका ८० कम्पनीका करिब ६ सय सवारी साधन संचालनमा आउनेछ। यो बाहेक साझा,सेना र प्रहरीको गाडी पनि संचालनमा ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ। यस बाहेक हड्तालमा उत्रिएका व्यवसायीको गाडी समेत कब्जामा लिएर प्रहरी र सेनाले चलाउनेछ।
सिद्धबाबा यातयात सेवाका महासचिव शीतलजंग केसीले आन्दोलनका समयमा पनि सेवा नरोकिने बताए। ‘हामी निरन्तर सेवा दिन्छौं। सरकार र व्यवसायी वार्तामा बसेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ,' उनले भने। यो कम्पनीले स्याङजाबाट काठमाडौंमा जीप संचालन गर्दै आएको छ। मयुर यातायातका अध्यक्ष मोहनबहादुर श्रेष्ठले आन्दोलनका बारेमा जानकारी नभएको बताउँदै आफ्नो सेवा निरन्तर रहने बताए। उनले कम्पनीले केही दिनभित्रै २० वटा बसहरु थपेर सेवा दिन लागेको जानकारी दिए।
मयुर यातयातले चक्रपथ परिक्रमा गरेर काभ्रेको धुलिखेलसम्म बस सेवा दिँदै आएको छ। सरकारले सिन्डिकेट तोड्नका लागि मयुर यातायातलार्इ काठमाडौबाट बनेपासम्म रुट इजाजत दिएको थियो। बनेपासम्मको रुट इजाजत दिएको विरोधमा कोटेश्वर पूर्वका ११ वटा समितिले एक दिन यातायात समेत ठप्प पारेका थिए।
रारा छायाँनाथ प्रालिका कोषाध्यक्ष निरचन्द्र मल्लले यातायात व्यवसायीको आन्दोलनका समयमा गाडी चल्ने बताए। यो कम्पनीले हिमाली जिल्ला मुगु,जुम्ला,कालीकोटमा बस सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ।
विभागको पछिल्लो तथ्याङक अनुसार १ सय १३ वटा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने कम्पनी मात्रै पञ्जीकृत भएका छन्। जसमा ३३ वटा कम्पनीका सवारीसाधन नवीकरण हुन बाँकी छन्। नवीकरण भएका ८० कम्पनीका ५ सय ६७ वटा सवारीसाधनहरु रहेका छन्। धेरै बस सेवा दिने कम्पनीहरु कम्पनीको मोडलमा आए पनि पञ्जीकरण गर्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ। पछिल्लो समय सरकारको निर्णयले कम्पनी मार्फत गाडी सञ्चालन गर्ने व्यसायीहरु उत्साहित भएका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागले चैत १८ गते ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देर्शिका’ जारी गर्दै सिन्डिकेट खारेज गरेर केही कम्पनीका गाडीलार्इ रुट परमिट दिएदेखि नै व्यवसायी रुष्ट बनेका थिए। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले यातायात व्यवसायीहरुको जिल्ला प्रशासन कार्यमालयबाट दर्ता र नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको यो निर्णयबाट लामो समयदेखि सिन्डिकेट राखेर फाइदा उठाइरहेका व्यवसायीहरु आन्दोलन गर्न लागेका हुन्।
विभागका अनुसार अहिले देशभरिका समिति मार्फत् चलेका करिब २ लाख सवारी साधन करको दायराभन्दा बाहिर रहेका छन्। सरकारले ती सबै सवारीसाधनलार्इ करको दायरामा ल्याउनका लागि पञ्जीकरण गर्ने नीति अख्तियारी गरेको हो। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएर बसहरु करको दायरामा आए वार्षिक १ अर्ब राजस्व संकलन हुने विभागको अनुमान रहेको छ।
