नयाँ दिल्ली : अक्टोबरमा पदमुक्त हुँदै गरेका भारतको सर्वोच्च न्यायालयका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राविरुद्ध भारतीय कांग्रेससमेत ७ दलले महाभियोग दर्ताको तयारी गरेका छन्। कांग्रेसलगायत दलका ६४ सांसदले शुक्रबार राज्यसभामा अध्यक्षता गरिरहेका उपराष्ट्रपति एम नायडुसमक्ष महाभियोगका लागि प्रस्ताव पेश गरेका छन्।
प्रस्तावलाई सदनमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्न अनुमति दिइएमा भारतको राजनीतिमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको पहिलो कदम हुनेछ। राज्यसभाका सभापतिले ५० सांसदको हस्ताक्षर आएमा प्राप्त सूचनालाई छलफलका लागि अनुमति दिने व्यवस्था छ। राज्यसभाका अध्यक्षले चित्त नबुझेमा यस्तो प्रस्ताव सोझै खारेजसमेत गर्न सक्छन्।
विपक्षी दलले प्रधानन्यायाधीश मिश्रामाथि पाँच आरोप लगाएका छन्।
विपक्षीले प्रसाद एजुकेसन ट्रस्टको मामिलामा एक रिटायर्ड न्यायाधीश र दलालबीचको कुराकानी फेला पारेको र उक्त गोप्य कुराकानीमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ।
त्यसैगरी संवेदनशील विषयका मुद्दाहरु कुनै विशेष बेन्चमा मात्र पठाउने गरेको र पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।
