काठमाडौं : नेपालमा भूकम्पपछि दाताहरुले दिएको रकमबाट नेपाल सरकारले जबरजस्ती नयाँ घर बनाउन दबाब दिएको विपद् प्रमाणीकरण निकायले जनाएको छ।
कतिपयलाई नयाँ घर आवश्यक नै नरहेको अवस्थामा सरकारले यस्तो दबाब दिएको उनीहरूको आरोप रहेको छ।
२०७२ वैशाख १२ मा गोरखाको वारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्पले कयौँ घर भत्काएको थियो भने करिब ८ हजार जनाको मृत्यु भएको थियो।
दाताहरुले दिएको रकम नै गलत ठाउँमा प्रयोग हुन थालेको विपद् प्रमाणीकरण नियोग बिल्ड चेन्जका नेपाल निर्देशक नोल तुफानीले एएफपीलाई बताएका छन्।
भूकम्पमा परी ७ लाख ८ हजार परिवार प्रभावित भएको सरकारले जनाएको छ र ती परिवारलाई भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन तीन लाखको दरले राहत वितरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
तीन वर्षमा जम्मा १५ प्रतिशतमात्र घर बनेको सरकारले जनाएको छ। कतिपयको घर रेट्रोफिट गरेमात्र हुने अवस्थामा रहेको र तिनीहरूको लागि यति धेरै ऋण आवश्यक नरहेको दाताहरुको ठहर छ। यसबाटै २ लाख ५० हजार घरलाई पुनर्निर्माण गर्न सकिने बिल्ड चेन्जको दाबी छ। कतिपयलाई भने नयाँ घर बनाउन निकै महँगो साबित भएको उनीहरूको भनाई रहेको छ।
