पोखराः प्रदेश नम्बर ४ का सांसदहरूले आगामी बजेटमा सांसद् विकास कोषको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बिहीबार आर्थिक तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले संसदमा पेस गरेको विनियोजन विद्येयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले ५० लाख रुपैयाँको विकास कोष स्थापनाको माग गरेका हुन्।
सांसद् विकास कोषको रकम दुरुपयोग हुने गरेको आरोप केन्द्रमा समेत लाग्दै आए पनि बर्सेनि रकम बढिरहेको छ। केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेश सांसद्ले पनि कोषका लागि रकम माग गरेका हुन्।
मन्त्री गुरुङले सभामा प्रस्तुत गरेका बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताहरूमा नीतिगत र कानुनी पूवार्धार निर्माण, भौतिक पूर्वाधार निर्माणको आधारशिला, स्रोत साधनको परिचालन, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा केन्द्रित भएर आगामी बजेटको आधारशिला तयार पार्ने उल्लेख गरे।
त्यसै गरी बजेटमा सुशासन र शासकीय क्षमताको अभिवृद्धिको सिद्धान्त अनुसार समृद्ध प्रदेश निर्माणको जग बसाउने मुख्य उद्देश्य प्रदेश सरकारको हुने बताए।
प्रादेशिक संरचनाको प्रबन्ध मिलाउने, देशमा लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने, रोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने तथा भौगोलिक तथा सामाजिक सन्तुलन सहितको प्रादेशिक विकास गर्ने बजेटका मुख्य उदेश्यहरु रहने उल्लेख छ ।
आगामी बजेटका उद्देश्य हासिल गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी, संघ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा विकास, स्रोत साधनको सन्तुलित वितरण, सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, कृषकलाई कृषि सामाग्री तथा उपजको उचित मूल्य दिने, वन तथा वनपैदावारको दिगो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ सेवामा पहुँच बढाउने लगायत छन् ।
छलफलमा बोल्दै नेपाली काँग्रेस नवलपरासी पूर्वबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद कृष्णचन्द्र नेपालीले जनप्रतिनिधिबाट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सांसद् विकास कोषको व्यवस्था गर्न माग गरे। त्यसै गरी काँग्रेसकै सांसद् दोवाटे विकले पनि आउने बजेटबाट प्रत्येक सांसदलाई ५० लाखको दरले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
एमाओवादीबाट निर्वाचित आशा कोइराला खनालले पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम राख्दा राम्रो हुने र साना साना योजनामा खर्च गर्न सकिने र प्रदेशको सन्तुलित विकासमा सहयोगी हुने भनाई राखेकी थिइन्।
छलफलमा सांसदहरू इन्द्रलाल सापकोटा, रामजीप्रसाद बराल, धनञ्जय दवाडी, राजीव पहारी, ओमकला गौतम, विनोद केसी, ललितकला गुरुङ, मेखलाल श्रेष्ठ, चिन्तावहादुर घले तथा सरिता गुरुङले बजेटले लिने नीति तथा कार्यक्रमहरू राम्रो रहे पनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिन आग्रह गरे।
