काठमाडौँः सरकारले आफ्नै स्रोतबाट निर्माण गर्नेगरी पाँच आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इओआइ) सम्बन्धी कागजात स्वीकृत गरेको छ।
लगानी बोर्डको शनिबार बसेको बैठकले सिसा उद्योग, से-फोक्सुन्डो लक्जरी रिसोर्ट, एकीकृत कृषि परियोजना, स्की रिसोर्ट र स्वास्थ्य, शिक्षा र खेलकुद शरहरको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि इओआइ सम्बन्धी कागजात स्वीकृत गरेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको समयसीमा असोज १२ गतेसम्मका लागि थप गरिदिएको छ।
बिरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथसम्मको केबलकार आयोजना निर्माण गर्न मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिलाई सरकारलाई दायित्व नपर्ने गरी विस्तृत अध्ययन गर्न स्वीकृति समेत दिएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकासको गतिलाई तीव्र बनाइ अर्थतन्त्रलाई समेत गतिशील बनाउनु पर्ने बताए। उनले विकास निर्माणका काममा कुनै कानुनी अवरोध भए त्यसको निराकरणका लागि प्रस्ताव गर्नसमेत लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन्। बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बोर्डका प्रस्तावहरू र कार्यालयले सहजीकरण गरिरहेका आयोजनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाको रुट-२ मा मेट्रोरेल निर्माण तथा सञ्चालन गर्नका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य अगाडि बढाउन तयार गरिएको आशयपत्र सम्बन्धी कागजात स्वीकृति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ। रुट-२ अन्तर्गत नागढुङ्गा-कलङ्की-कोटेश्वर-धुलिखेललाई समेटिएको छ। बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयको आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरेको छ।
