सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालको १० औँ राष्ट्रिय भेलामा प्रधानमन्त्रीले क्रिश्चियनमाथि अपमान गरेको र गृहमन्त्रीसमेत निर्मम भएर लागेको आरोप लगाइयो।
वैशाख १९ गतेसम्म हुने राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन सोमबार महासंघ कर्णाली प्रदेशका प्रमुख पदम गैरे र केन्द्रीय अध्यक्ष सिबी गहतराजले संयुक्तरुपमा गरे। उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गहतराजले ख्रीष्टियनको कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले समेत युरोपियन युनियनको नाममा इसाईमाथि अपमान गरेको आरोप लगाए।
“नक्कली क्रिश्चियनको झुण्डले सच्चा क्रिश्चियनको बदनाम गरिरहेका छन् र यसमा पनि ठूलो षडयन्त्र भइरहेको छ,” अध्यक्ष गहतराजले भने। पछिल्लो समयमा सरकारका गृहमन्त्री नै क्रिश्चियनप्रति निर्मम भएर लागेको आरोप पनि उनले लगाए।
उनले सरकारको क्रिश्चियन दबाउने नीतिले आफूलाई झनै बलियो बनाएको तर्क गरे। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा सरकारको अन्यायपूर्ण व्यवहारले नेपालका ३० लाख क्रिश्चियनलाई समस्या पार्न खोजिएको तर संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हक अन्तर्गतका धाराबाट सरकारलाई गलाएरै छाड्ने चेतावनी उनले दिए।
महासंघका उपमहासचिव सागर बैजुले सरकारले क्रिश्चियनलाई तनाव दिएर मानसिक रोगका बिरामी बनाएको दोषारोपण गरे। उनले धार्मिक अल्पसंख्यकले सुरक्षित रुपले बाँच्न सक्ने अवस्था नभए बहुसंख्यकले पनि शान्तिसाथ बाँच्न नसक्ने बताए।
उनले इसाईहरु धर्म परिवर्तन नभई मानव जीवन परिवर्तनार्थ निरन्तर लागि परेको दाबी गर्दै वर्तमान सरकारलाई आस्तिकदेखि होइन, नास्तिकबाट सजग रहन सुझाए।
उद्घाटन कार्यक्रममा ख्रीष्टियन महासंघ कर्णाली प्रदेश प्रमुख पदम गैरेले क्रिश्चियन समुदायको अस्तित्व, पहिचान, हित र उन्नतिका लागि जन्मेको यो संस्थाले राष्ट्रको समृद्धि एवं विकासमा पनि सघाउ पु¥याउँदै आएको बताए।
उनले कार्यक्रममा सम्मानका साथ बोलाउँदा पनि सरकारबाट कुनै प्रतिउत्तर नआएको गुनासो गर्दै मुलुकमा इसाईहरुले पनि नीतिगत तहमा पुग्ने नेतृत्व जन्माउनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा प्रदेश नं ७ का प्रमुख जीतेन्द्र ताम्राकार, प्रदेश नं ५ का टेकविक्रम हिन्ताङ्, प्रदेश नं ४ का राजु परियार, प्रदेश नं ३ का ज्ञानबहादुर सुनुवार, प्रदेश नं २ का प्रदीप मरवैता यादव र प्रदेश नं १ का सचिव डिल्लीराम पौडेलीसहितले सरकारले सदाचार नीति ल्याएर दबाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए।
कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताले सरकारले इसाईलाई दबाउन खोजे नेपालको संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको धारा २६ को धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको आधारमा अघि बढ्ने चुनौती दिएका थिए । उक्त भेलामा केन्द्रीय पदाधिकारी, मुलुकभरिका उच्च पदस्थ ख्रीष्टियन रेभ, पाष्टर, एल्डर, डिकन र विश्वासीको सहभागिता रहेको छ।
