काठमाडौं : सुन तस्करी र त्यससँग जोडिएको हत्या प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका उपल्लो दर्जाका अधिकृतहरु नै तानिएका छन्। यसरी तानिएका प्रहरी अधिकृतमध्ये एक हुन् दिवेश लोहनी। एसएसपी लोहनी सुन प्रकरणमा मुछिँदा महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख थिए।
अनुसन्धानको घेरामा परेका एसएसपी लोहनी बुधवार मोरङमा बयानका लागि पुगेका थिए। त्यही उनलाई पक्राउ गरियो। त्यही दिन जिल्ला अदालत मोरङमा उनलाई उपस्थित गराइयो। सुन प्रकरणमा लोहनीलाई प्रतिवादी बनाउँदै मोरङमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले लोहनीविरुद्ध अदालतमा दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा यस्ता कसुर र सजायको माग गरिएको छ-
१. मृतक सनम शाक्यको हत्या मोरङको उर्लावारीमा भएको, हत्या गरी त्यसको फोटो समेत गोरे भन्ने चुडामणि उप्रेतीले सई बालकृष्ण सञ्जेललाई पठाएको र सो फोटो र वारदातको जानकारी सञ्जेलले एसएसपी दिवेश लोहनीलाई दिएको बयानमा खोलेको छ। लाश गाड्नलाई खाल्डो खन्ने कार्य हुँदाहुँदै सञ्जेलको आश्वासनमा खाल्डो खन्ने कार्य बन्द गरिएको बयानमा देखिएको हो। यस्तो अवस्थामा घटनास्थलदेखि २/३ किलोमिटर नजिक रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारी मोरङलाई एसएसपी लोहनीले कुनै जानकारी वा सुइँकोसम्म दिएनन्।
२. घटनास्थलमा उपस्थित गोरे भन्ने चुडामणि उप्रेतीसहितका मृतक सनम शाक्यको लाश गाडीमा राखी मोरङस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लावारीदेखि दुई सय मिटर दुरीबाट सुनसरीको धरानतर्फ लागेकोमा उर्लावारीदेखि धरान सम्म झण्डै आधा दर्जन ईलाका प्रहरी कार्यालयहरु रहेकोमा जुनसुकै प्रहरी कार्यालयले सानो सूचना पाउँदा पनि तुरुन्तै गोरेलाई पक्रन सक्ने अवस्था थियो।
प्रतिवादीहरु झापा तर्फ भागेको अवस्थामा पनि सोही स्थिति देखिन्छ। सई बालकृष्ण सञ्जेलले मिति फागुन १८ गते गते दिनको २ बजे गोरेले सनम शाक्यको हत्या गरेको फोटोसहितको तथ्य थाहा भएपछि सोको जानकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक दिवेश लोहनीलाई गराएको भन्ने सञ्जेलको बयानबाट खुलेको छ। झापा, मोरङ, सुनसरीमा रहेका सुरक्षा निकायहरुलाई कुनै सुइकोसम्म नदिई काठमाडौंबाट मोरङ उर्लावारीको घटनामा हस्तक्षेप गर्नु सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा (१) र दफा ५ का कानूनी प्रावधान विपरीत देखिएको छ।
उक्त उपदफा (१) को कानूनी प्रावधान अनुसार कुनै प्रहरी कर्मचारीले अनुसुची–१ मा उललेखित कुनै अपराध भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको जानकारी पाएमा यथाशीघ्र अपराधलाई रोक्ने, अपराधसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नाश हुन नदिने र अपराधी भाग्न, उम्कन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तत्सम्बन्धमा तत्कालै कारवाही नगरेमा अपराध हुने वा अपराधसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नाश हुने वा अपराधी भाग्ने, उम्कने सम्भावना भएमा सो प्रहरी कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार अर्को प्रहरी कार्यालयको क्षेत्रमा समेत गइ त्यस सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गर्न सक्नेछ। तर, सो बमोजिम अर्को प्रहरी कार्यालयको क्षेत्रमा गई कुनै कारवाही गरेकोमा त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो सो प्रहरी कार्यालयलाई दिनु पर्नेंछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
काठमाडौंका प्रहरी कर्मचारीले मोरङमा भएको घटनामा कुनै प्रमाण लोप नाश हुन नदिने, अपराधी भाग्ने उम्कन नदिने कार्य गर्नसक्नु तर सो कार्य मोरङ सुनसरीकै प्रहरी कर्मचारीबाट हुन नसक्ने भन्ने तर्क कुनै दृष्टिले पनि विश्वास लायक देखिँदैन। त्यस्तै उक्त ऐनको दफा ५ को कानूनी व्यवस्था अनुसार अन्य प्रहरी कार्यालय क्षेत्रभित्र अपराध भएमा सोको सुचना यथाशीघ्र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। एसएसपी लोहनीले यस्तो बाध्यात्मक कानुनी प्रावधानको पालना गरेका छैनन्।
३. एसएसपी लोहनी र प्रजित केसीले अन्य क्षेत्रमा संगठित अपराधबाट कर्तव्य ज्यान जस्तो गम्भीर अपराध भएको स्पष्ट रुपमा थाहा हुँदाहुँदै सो क्षेत्रका प्रहरी कार्यालयमा सुइँकोसम्म नदिई आफ्नै कार्यालयबाट प्रहरी अधिकृत खटाउने र खटिने कार्य प्रथम दृष्टि मै कानूनसम्मत रहेको देखिँदैन। घटनाका करिब १६ जना प्रतिवादीहरु मध्ये १३ जना प्रतिवादी त्यसमा पनि संगठित अपराधको नाइके भई कर्तव्य ज्यानको बरामद घटाउने प्रतिवादी गोरेसमेत फरार भएको देखिन्छ।
एसएसपी लोहनीले घटना थाहा हुनासाथ सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिएको भए प्रायः सबै प्रतिवादीहरु पक्राउ पर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। प्रतिवादीहरु इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लावारीको सामुन्नेबाट विभिन्न निजी गाडीमा चढी धरानतर्फ गई त्यहाँबाट कोही जोगबनी हुँदै, कोही रक्सौल हुँदै र कोही अन्यत्रको बाटो हुँदै वारदात भएको ४/५ घन्टादेखि भोलिपल्टसम्ममा नेपालमा दर्ता रहेको गाडी समेत लिई नेपाल भारतको सिमाना काटेको देखिन्छ। उल्लेखित कार्य प्रतिवादीहरुले अपराधको जानकारी पाएपछि पनि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा जानकारी नदिई ७/८ घण्टा लगाएर आफ्नै कर्मचारीलाई पठाएको कारण सो हुन गएको भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन।
४. सई बालकृष्ण संजेलसँग गोरेको दुई वर्ष अगाडिदेखि संगत रहेको बयानमा खुलेको छ। यी प्रतिवादी डेरा गरी बस्ने घरबेटी र गोरेबीच जग्गा लेनदेन समेतका विभिन्न विषयका कारोबार हुँदा मुनमुटाव भई झगडा पर्दा वर्षौ अगाडिदेखि मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गरेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन। मामा र गोरे भन्ने चुडामणि उप्रेती भान्जाको नाता सम्बन्धबाट व्यवहार गर्दै आएको तथ्य प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरु टेकराज मल्ल ठकुरी समेतको बयान र यी प्रतिवादीको बयानबाट पुष्टि भएको देखिन्छ।
५. सुनको अवैध कारोवार तथा संगठित अपराध कसूरमा प्रहरी प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गोपालबहादुर शाही समेत भएको ३३ किलो ग्राम सुनको अवैध कारोबार तथा संगठित अपराध मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर हुँदा गोरे फरार प्रतिवादीको रुपमा रहेको तथ्य महानगरीय प्रहरी परिसर अपराध अनुसन्धान काठमाडौंमा कार्यरत रहेका यी जिम्मेवार प्रहरी कर्मचारीलाई जानकारी रहेको तथ्यगत आधारहरु बाट बुझिन्छ।
प्रस्तुत कर्तव्य ज्यान वारदातको दिन प्रजित के.सी., बालकृष्ण सञ्जेल र गोरेबीच बाटोमा निकै पटक फोन सम्पर्क भएको, लाश बेपत्ता पारी केस मिलाएवापत शुरुमा पाँच करोड रुपैयाँ को प्रस्ताव भए पनि डिल दुई करोडमा भएको तथ्य प्रतिवादीहरुले स्वीकार गरेको, सो विषय एसएसपी लोहनीलाई समेत थाहा भएको भन्ने सई बालकृष्ण सञ्जेल र प्रजित केसीले बयान दिएका छन्।
६. प्रहरीले उक्त डिल अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न गरिएको भन्ने जिकिर अन्य कुनै प्रमाण परिस्थितिले पुष्टि भएको देखिँदैन। टेकराज मल्ल ठकुरी समेतका प्रतिवादीहरुको बयान हेर्दा सुनसरीको इटहरी, धरान पुग्दा कयौँपटक प्रहरी डिएसपी प्रजित के.सी. र सई बालकृष्णबीच पटक पटक बाटोमा फोनबाट सनम हत्यामा संलग्न गोरेलाई संरक्षण दिने, रकम जम्मा गरी राख्न लगाउने, वारदातमा संलग्न प्रतिवादीहरुलाई भाग्न उम्कन र देश बाहिर फरार हुन उपाय र तरिका समेत सुझाई आपराधिक समूहलाई सहयोग पुर्याएको तथ्य प्रतिवादी टेकराज मल्ल, गोरे भन्ने चुडामणि उप्रेती र यी प्रतिवादीहरु प्रजित के.सी. र बालकृष्ण सञ्जेल बीचको कुराकानीबाट समेतका प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिन्छ ।
७. प्रतिवादी मध्येका विष्णुबहादुर खड्का र सम्विरप्रसाद तोलाङ्गेले संगठित अपराधको कसूरमा रहेको आफ्नो कसूर स्वीकार गरेको, अपराधको सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन र अन्य अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई सहयोग गरेको भन्ने प्रहरीको राय प्रतिवेदनबाट खुली आएको हुँदा निज प्रतिवादीहरु विष्णुबहादुर खड्का र सम्विरप्रसाद तोलाङ्गेका हकमा प्रहरीको राय प्रतिवेदनमा सिफारिस गरे बमोजिम संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २१ को उपदफा (१) बमोजिम निजहरु उपरको अभियोग मागदावीमा पचास प्रतिशत सजाय छुट को मागदावी लिइएको छ। पछि निजहरुले गरेको सहयोग अन्य प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निज प्रतिवादीहरुले प्रहरीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी अदालत समक्ष बयान दिएमा निजहरु उपर संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २१ (२) बमोजिम हुने छ।
