गाडी नचलाउनेको रुट इजाजत एकै दिन खारेज, नयाँलाई एकै दिनमा इजाजत

काठमाडौं : सिन्डिकेट खारेज गरेको विरोधमा हड्तालको घोषणा गरेका व्यवसायीविरुद्ध सरकारले कठोर कदम चाल्दै एकैदिनमा रुट इजाजत खारेज गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ।
 
सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीहरुले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अगुवाइमा शुक्रबार गाडीहरु ग्यारेजमा थन्काउँदै सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त बनाउने निर्णय गरेपछि सरकारले एकै दिनमा रुट इजाजत खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले कसैले अत्यावश्यक सार्वजनिक सवारीसाधन विनाकारण रोक्छ भने स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा लगत संकलन गरेर त्यसको  तत्काल रुट खारेज गरी नयाँ रुट परमिट खुल्ला गरिने बताए।

'सार्वजनिक यातायात चलाएर सेवा दिने भन्दै कमिन्टमेन्ट गरेर बस चलाउन अनुमति लिनेले अत्यावश्यक सेवा रोक्न पाइन्छ?,’ उनले भने। स्थानीय प्रशासनले लगत संकलन गरेर विभागलार्इ जानकारी गराए रुट खारेजीको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए।
 
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार कुनै पनि रुटमा कम्पनी,फर्म वा सहकारीमा दर्ता भएर प्रक्रिया पुर्‍याएर  आए एकै दिनमा अस्थायी रुट दिइनेछ भने स्थायी रुट विभागले अध्ययन गरेर दिने व्यवस्था समेत मिलाएको छ।
 
यातायात व्यवस्था विभागले चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गर्दै सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरेको थियो। निर्देशिका मार्फत् सरकारले कम्पनीमा दर्ता भएर यातायात व्यवस्था विभागबाट सेवा पञ्जीकृत गराएपछि रुट दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले असार मसान्तपछि यातायात संघ र समिति दर्ता र नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
 
उक्त निर्देशिका एकतर्फी ल्याएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरुले चरणवद्ध रुपमा हड्तालको घोषणा गरेका छन्। २१ गते शुक्रबार  ग्यारेजमा गाडी थन्काउने र सरकारलार्इ दवाव दिने र २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन बन्द गरेर सरकारको घुडा टेकाउने भन्दै आन्दोलन आह्वान गरेका छन्। 
यसरी यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा गएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नै गराएर अत्यावश्यक सेवा रोक्न नपाइने भन्दै राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ। अत्यावश्यक सेवा रोकेर सर्वसाधारणलार्इ सास्ती दिए सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिएर गाडीहरु चलाउने सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ।यसका लागि सुरक्षा निकाय समेत तयार रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले सुरक्षा निकाय,कम्पनी मार्फत् सञ्चालित बस व्यवसायी,सरोकारवाला निकायसँग  कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल समेत गरेको छ।

यातायात व्यवस्था विभागमा आज देशभरका करिब ५० कम्पनीका बस व्यवसायीहरु सहभागी थिए। व्यवसायीहरुको सरकारसँग एकै स्वर थियो - सुरक्षा दिए सवारीसाधन निरन्तर चलाउँछौं। केही व्यवसायीहरुले सरकारलार्इ साथ दिँदै आफ्ना गाडी दुर्इ वटा चालक प्रयोग गरेर भए पनि रात दिन चलाउन तयार रहेको बताएका थिए।
 
ट्राफिक महाशाखाका प्रहरी नायव उपरीक्षक सहप्रवक्ता मुकुन्द मरासैनीले सरकारले सुरक्षाको जिम्मा लिने बताए। उनले सबैलार्इ गाडी चलाउन आग्रह गर्दै सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने जनाएका हुन्। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् हतियार सहितका सुरक्षाकर्मी खटाउने व्यवस्था मिलाएको समेत बताए । 

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तीर्थराज खनालले सबैलार्इ गाडीहरु निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरे। कम्पनी मार्फत् सञ्चालन हुने व्यवसायीहरुले भनेले सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले दिए बस चलाउने बताएका थिए। 

आजै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत यातायात व्यवसायी र सरोकारवाला निकायका बीचमा छलफल भएको थियो। व्यवसायीहरुले संघ समिति राख्न पाउनु पर्ने र पञ्जीकरणको व्यवस्था झ्नझटिलो भएकाले हटाउन माग गरेका थिए। आन्दोलन फिर्ता लिएर सरकारसँग नमिलेका कुरा मिलाउन दिइएको सुझावमा यातायात व्यवसायीहरुले कुनै जवाफ  दिएनन्।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टरार्इले बन्दका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएर सरकासँग छलफलका लागि आउनुको विकल्प नरहेको बताए।