काठमाडौंः वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पीडितहरूलाई २० लाख सम्म राहत उपलब्ध गराउन नियमावली निर्माणका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। शुक्रवार राजधानीमा आयोजित नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वपीडितको परिपुरणीय आवश्यकता, अधिकार र माग विषयक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले यस्तो बताएका हुन्।
‘हामीलाई ३ लाख सम्म राहत क्षतिपूर्ति सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ। सरकारले पीडितहरूलाई १० लाखसम्म दिने भनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यतिले मात्र पुग्दैन्। हामीले नियमावलीमा २० लाख सम्म राहत उपलब्ध गराउनका लागि लेखि पठाएका छौँ।’
उनले पीडित परिवारका बालबालिकाको सरकारले दिँदै अाएको राहतमा उमेर हद र संख्या हद हटाउन समेत अनुरोध गरिएको जानकारी दिए।
त्यस्तै पीडितहरूलाई राहत मात्र नभई दीर्घकालीन आयआर्जनका लागि सहयोग पुग्ने परिपुरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लिकको भनाई थियो।
उनले मृतक र वेपत्ता पारिएकाहरुको सम्झनामा स्मारक निर्माण गरी अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।
यता कार्यक्रममा बोल्दै कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शेरबहादुर तामाङले द्वन्द्वपीडितहरुलाई परिपुरणका लागि ठूलो धनराशि आवश्यक भएको बताए। अहिले सम्म द्वन्द्वपीडितलाई राहत र परिपुरणका लागि सरकारले काम गर्न नसकेको उनले स्वीकार गरे।
‘सरकारले अहिले सम्म केही गर्न सकेन्, हामीले दुईवटा आयोग बनाएका छौँ, यी आयोगको म्याद थप गरिरहेका छौँ, यिनीहरूले काम गर्न सकेनन् पनि भनिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘आयोगलाई प्रयाप्त सुविधा र स्रोत साधन समेत उपलब्ध गराएका छैनौँ।’
द्वन्द्वमा सहभागी दुवै पक्ष सरकारमा रहेको भन्दै मन्त्री तामाङले संक्रमणकालिन न्यायलाई पूर्णता दिनका लागि छिट्टै सरकारले आवश्यक ऐन संशोधन गर्ने बताए। ‘अहिले आयोगलाई काम गर्न केही कानुनी जटिलताहरू छन्, सरकारले यी सबै ऐन नियमहरू संसद्बाट संशोधन गर्छ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले प्रकाशित गरेको 'नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वपीडितको परिपुरणीय आवश्यकता, अधिकार र माग- वकालतपत्र' सार्वजनिक गरिएको थियो।
