PahiloPost

Nov 23, 2024 | ८ मंसिर २०८१

फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई छैन उन्मुक्ति



बीपी साह

फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई छैन उन्मुक्ति

काठमाडौं : फौजदारी अभियोगमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदले कुनै पनि अधिकार अथवा उन्मुक्ति नपाउने भएका छन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले सदनमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा फौजदारी अभियोग लागेका कुनै पनि सांसदले पदीय हैसियतमा कुनै पनि अधिकार पाउने छैनन्।

आइतबार सदनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘...कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको देखिने फैजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भइ निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ।’

फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसला बमोजिम सजाय भएको अवधिभर सांसदको पद स्वतः निलम्वन हुने व्यवस्था गरिएको छ।

मस्यौदा समितिमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा राजपा, फोरम र कांग्रेसका सांसदहरु थिए। 
उनीहरुले अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने तर्क गरेका थिए।

त्यसपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच मध्य मार्गको बाटोका रुपमा निलम्बन सरहको व्यवस्था गरिएको हो।

हाल राजपाका सांसद रेशम चौधरी पूर्पक्षका लागि थुनामा छन्। उनलाई मध्यनजर गरी राजपाले उक्त अडान लिएको थियो। राजपाले अडान लिए पनि अब नियमावली अनुसार चौधरीले कुनै पनि सहयोग पाउने छैनन्।

यसैबीच प्रतिनिधिसभाको समितिका विषयमा कांग्रेसले फरकमत राखेको छ। सरकारको कार्यबोझ घटेको भन्दै समितिको संख्या पनि थोरै राख्नुझपर्ने तर्क कांग्रेसको छ। उसले सातवटा मात्र समिति बनाउन भनेको छ।
 

राष्ट्रिय सभाको मस्यौदामा पनि फरक मत

राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा कांग्रेस र मधेशवादी दलले फरक मत राखेको छन्।

राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल निर्धारणका विषयमा उनीहरुले फरकमत राखेका हुन्।

सातवटै प्रदेशबाट निर्वाचित २१ जना महिलालाई एउटै समूहमा राखी गोलाप्रथा गर्ने, सातवटै प्रदेशबाट निर्वाचित २१ जना अन्य समूहका लाई पनि एकै ठाउँमा राखेर गोला प्रथा गर्नुपर्ने मत उनीहरुको छ।

गोला प्रथाका विषयमा समितिमा बहुमतबाट निर्णय भएको थियो। जसमा प्रत्येक प्रदेशका महिला र अन्यको फरक फरक भाँडोमा राखेर गोलाप्रथा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  त्यस्तै दलितलगायतका अन्य क्लस्टरका सातै जनालाई एउटै भाँडोमा राखी गोला प्रथा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell