काठमाडौं : चीन नेपाल जोड्ने केरुङ-काठमाडौं रेल परियोजनाको काम अघि बढ्ने भएको छ। चीन र नेपालका बीचमा तत्कालै संभाव्यता अध्ययन थालेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएसँगै परियोजना अघि बढ्ने टुङ्गो भएको हो।
गत साता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुधन अधिकारीको नेतृत्वमा रेल विभागका प्रतिनिधि सहितको सात सदस्यीय टोली केरुङ-काठमाडौं रेल परियोजना सम्वन्धमा छलफल गर्न चीन गएको थियो।
नेपाल र चीनियाँ रेलवे एड्मिनिस्ट्रेसनका बीचमा वेइजिङमा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि द्वीपक्षीय सम्झौता भएसँगै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कम्पनी समेत छानिएको छ।
चिनियाँ पक्षले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चाइना रेलवे फष्ट सर्भे एण्ड डिजाइनलार्इ नियुक्त गरेको टोलीमा संलग्न रेल विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले जानकारी दिए। सिडिइ उपाध्यायका अनुसार उक्त कम्पनीले अगष्टसम्म सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट दिने छ। त्यसपछि बाँकी निर्माण चीन सरकारसँगको सहमतिबाट अघि बढाइने रेल विभागले जनाएको छ।
विभागका सिडिइ उपाध्यायका अनुसार चिनियाँले विश्वकै कठिन रेल आयोजनामध्ये यसलार्इ पनि लिएको छ। ‘उनीहरुले भौगोलिक अवस्थालार्इ हेरेर यो रेल परियोजनालार्इ चुनौतीपूर्ण आयोजनाका रुपमा हेरेका छन्, काम गर्दा धेरै कुराहरु सिक्ने, बुझ्ने अवसर प्राप्त गर्ने भन्दै यो आयोजना बनाएरै छाड्ने उनीहरुको दाबी छ,’ उनले भने। अनुदान वा सहुलियत ऋणमध्ये के मा बनाउने भनेर अहिले निर्णय भने भैसकेको छैन।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले केही साताअघि मात्र गरेको चीन भ्रमणका क्रममा पनि रेलमार्ग निर्माणको विषयले प्राथमिकता पाएको थियो। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले उक्त रेल परियोजना अनुदानमा निर्माण गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
टोलीमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चीन सहुलियत ऋण सहयोग दिएर रेलमार्ग बनाउन तयार रहेको बताएका छन्।
‘हामीले अनुदानमा बनाइदिन आग्रह गरेका छौं, सहुलियत ऋणमा रेलमार्ग परियोजना बनाउने हो भने नेपाललले लागतको व्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ,‘ ती अधिकारीले भने।
उनले श्रीलंकाको उदाहरण दिँदै भने, ‘चीन सरकारले श्रीलंकाको समुन्द्रमा पोर्टहरु सहुलियत ऋण दिएर बनाइदिने प्रस्ताव गर्यो, त्यहाँको सरकारले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्दै पोर्टहरु धमाधम बनाए। तर, पछि श्रीलंका पोर्टहरुको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। चीन सरकारले उक्त पोर्टहरु अहिले आफै चलाइरहेको छ। उनले भने, ’हामी सजग छौं भोलि कतै श्रीलंकाको जस्तो अवस्था नहोस्।‘ यो रेलमार्ग अनुदान बाहेक स्वीकार गर्न नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ।
चीन नेपाल जोड्ने यो रेल परियोजना कठिन भौगोलिक अवस्था भएका कारण लगानी ठूलो लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। ३ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
गत कार्तिक २४ मा चाइना रेलवे एड्मिनिस्ट्रेशनका उपप्रमुख झङ जियानको नेतृत्वमा २३ सदस्यीय टोली आएर केरुङ-काठमाडौ हुँदै पोखरा-लुम्विनीसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन दिइसकेको छ। पाँच दिनसम्म स्थलगत अध्ययन गरेर उक्त टोली रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने बारे प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको थियो। प्रतिवेदन अनुसार यो रेलमार्ग निर्माणका लागि भौगोलिक कठिनाइका कारण लागत भने बढ्ने सक्ने बताइएको छ।
चीनले आफूतर्फ एक हजार एक सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग तिब्वतको राजधानी ल्हास्सासम्म ल्याइसकेको छ। रेलमार्गलार्इ नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र केरुङसम्म ल्याउनका लागि चीनले काम थालिसकेको छ। रेलमार्गलार्इ काठमाडौं ल्याएर पोखरा हुँदै लुम्विनीसम्म बिस्तार गर्ने योजना रहेको छ।
केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग करिब १ सय किमी लामो हुनेछ। रेलमार्ग निर्माण गर्दा ९० प्रतिशत पुल र टनेल निर्माण गर्नु पर्ने छ। बाँकी १० प्रतिशत भाग जमिनको सतहमा रहने रेल विभागले जनाएको छ। जमिनको सतहमा रहने स्टेशनमा बनाउने विभागले जनाएको छ।
यो रेलमार्ग निर्माणपछि काठमाडौबाट केरुङ १ घण्टामा पुग्न सकिने अनुमान गरिएको छ। आगामी पाचँ वर्षमा रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सम्भवत: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको समयमा नै यो विषय टुङगिने छ। २०७२ साल चैतमा भएको प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको समयमा केरुङ-काठमाडौ रेलमार्ग निर्माण गर्नेबारे सहमति भइसकेको छ।
