काठमाडौं: उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गर्दै २०७५ देखि ०८५ सम्मलाई ‘उर्जा तथा जलस्रोत दशक’का रुपमा मनाउने जनाएको छ। जसका लागि सरकारले नीतिगत मार्ग चित्रसमेत सार्वजनिक गरेको छ।
यसअवधिमा विभिन्न महत्वकांक्षी योजनाहरु अगाडि बढाइने श्वेतपत्रमा जनाइएको छ। श्वेतपत्रमा जारी अधिकांश मार्ग यसअवधिमा पुरा हुन सम्भावना न्यून देखिन्छ। तर पनि कतिपय योजनाहरु अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ।
श्वेतपत्रअनुसार औद्योगिक, व्यापारिक र गार्हस्थ ग्राहकहरुको लागि मौसम र समय अनुसार फरक-फरक विद्युत महसुल निर्धारण गरिनेछ। जसले उत्पादनमा सहयोग पुर्याउने सरकारको विश्वास छ।
उर्जा तथा जलस्रोत दशकका लागि श्वेतपत्रमा ‘शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि उज्यालो विशेष कार्यक्रम’सञ्चालन गरिनेछ। यसैगरी, ‘सिंचित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि, संघीय नेपालको समृद्धि’भन्ने मूल नाराका साथ सिंचाइ क्षेत्रको विकास गरिनेछ मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ।
‘नदी किनाराका गरा, सदा हराभरा’ भन्ने नाराका साथ पहाडी क्षेत्रका नदी छेउछाउमा अवस्थित कृषि योग्य जमीनमा सौर्य उर्जाको समेत उपयोग गरी लिफ्ट सिंचाई आयोजनालाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, जल तथा मौसम मापन केन्द्रहरुको सञ्जाल विस्तार गर्दै विद्यमान केन्द्रहरुको सुदृढीकरण तथा आधुनीकीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइनेछ। ‘एक प्रदेश, एक मेगा प्रोजेक्ट’ कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ठूलो जलविद्युत÷सौर्य आयोजनाको निर्माण शुरु गरिने श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
जनतालाई जलविद्युतमा लगानीको अवसर प्रदान गर्दै आर्थिक समृद्धि मार्फत राष्ट्रिय एकता सुदृढ् गर्न ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको शेयर धनी’ कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।
श्वेतपत्रमा ‘हरेक घर, उर्जा घर’को अवधारणा अन्तर्गत उर्जा दक्षता कार्यक्रम र घर घरमा राखिने रुफ टप सौर्य उर्जालाई नेट मिटरिङ तथा नेट पेमेण्टका आधारमा ग्रीडमा जोड्ने कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा अघि बढाईने उल्लेख छ।
‘घरघरमा विद्युतीय चुल्हो’ प्रयोगको कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक घरमा विद्युतीय चुल्हो जडान गर्न प्रोत्साहन गरिने श्वेतपत्रमा जनाइएको छ।
कुन प्रदेशमा कुन योजना?
‘एक प्रदेश, एक मेगा प्रोजेक्ट’ कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा ठूलो जलविद्युत÷सौर्य आयोजनाको निर्माण शुरु गरिनेछ मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रदेश एकमा तमोर जलाशय (७६२ मेगावाट), दुधकोशी जलाशय (८०० मेगावाट) र अपर अरुण पिकिङ रन अफ द रिभर (७२५ मेगावाट), किमाथाङ्का अरुण पिकिङ रन अफ द रिभर(४५० मेगावाट), अरुण–४ पिकिङ रन अफ द रिभर (३७२ मेगावाट), तल्लो अरुण पिकिङ रन अफ द रिभर (६७९ मेगावाट) शुरु गरिनेछ।
प्रदेश दुई मा कम्तीमा दुई सय मेगावाटको सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गरिनेछ।
प्रदेश तीन सुनकोशी २ र ३ जलाशययुक्त (१११० मेगावाट र ५३६ मेगावाट), तामाकोशी–५ पिकिङ रन अफ द रिभर (१०१ मेगावाट), खिम्ती शिवालय जलाशयुक्त (५०० मेगावाट), कोखाजोर जलाशययुक्त आयोजना (१११ मेगावाट) निर्माण गरिनेछ।
प्रदेश चारमा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त (१२०० मेगावाट), अपर सेती जलाशययुक्त (१४०मेगावाट), उत्तरगंगा जलाशययुक्त (८२८ मेगावाट), आँधीखोला जलाशययुक्त (१८० मेगावाट) शुरु गरिनेछ।
प्रदेश पाँचमा नौमुरे जलाशययुक्त (२४५ मेगावाट), काली गण्डकी २ जलाशयुक्त (८७०मेगावाट), माडी जलाशयुक्त आयोजना (२५३ मेगावाट) र अपर झिम्रुक जलाशययुक्त आयोजना(१०० मेगावाट) अगाडि बढाइनेछ।
प्रदेश ६ मा नलगाड जलाशययुक्त (४१० मेगावाट) र फुकोट कर्णाली पिकिङ रन अफ दरिभर (४२६ मेगावाट), जगदुल्ला पिकिङ रन अफ द रिभर (१०० मेगावाट) शुरु गरिनेछ।
प्रदेश सातमा पश्चिम सेती जलाशययुक्त (७५० मेगावाट) र एस.आर.–६ जलविद्युत आयोजना (२७६ मेगावाट) र चैनपुर सेती पिकिङ रन अफ द रिभर (२१० मेगावाट) अगाडि बढाइने मार्गचित्र राखिएको छ।
