रुपन्देहीः प्रदेश ५ को प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले पठाएको पत्र पढेर सुनाउँदै सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले मंगलबार रातिदेखि अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी बैठकलाई गराए।
पहिलो अधिवेशन माघ २१ गतेबाट सुरु भएको थियो। अधिवेशनले सभामुख÷उपसभामुख चयन गरेको थियो। अधिवेशनले कार्यसञ्चालन नियमावली पारित गरेको थियो। नियमावली अनुसार चारवटा समिति गठन भएका छन्।
अधिवेशनमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका थिए।
अधिवेशनबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि पुरक बजेट पारित भएको थियो। अधिवेशनमा पेस भएका आठ विधेयकमध्ये पाँचवटा पारित भएका छन्। स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा तथा सर्त सम्बन्धी विधेयक अधिवेशनमा पेस भएका छन्।
जसमा स्थानीय तहका वडा सदस्यहरूलाई समेत मासिक ७ हजार सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको थियो। यसै गरी गाउँपालिका उपाध्यक्षको मासिक सुविधा २५ हजार बाट बढाएर २७ हजार तथा उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्षको मासिक सुविधा ३० हजारबाट घटाएर २६ बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो।
सुविधा अपर्याप्त भएको गुनासो
मंगलबारको बैठकमा प्रदेश नम्बर ५ का सांसदहरूले आफ्नो सेवा–सुविधाको मात्रै माग र चर्चा गरे।पारिश्रमिक तथा सुविधा अपर्याप्त भएको उनीहरूको गुनासो थियो। प्रदेश ५ का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधाबारे व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै उनीहरूले मर्यादाक्रमका आधारमा सेवा–सुविधा पाउनु पर्नेमा जोड दिए।
माओवादी केन्द्रका सांसद तुलाराम घर्तीमगरले प्रदेशसभा सदस्यका लागि आएको पारिश्रमिक सेवा–सुविधा विभेदपूर्ण रहेको बताए।
उनले बैठक भत्ता ७ सय ५०, फर्निचर १५ हजार, गाडी भाडा बापत ५ सय र घरभाडा बापतको १५ हजार निकै कम र अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गरे।
प्रदेशसभा सदस्य रामजी घिमिरेले प्रदेशसभा सदस्यको स्वकीय सचिवको विषय साझा माग भएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यपछि प्रदेशसभा सदस्यको मर्यादाक्रम हुनुपर्ने बताए।
सदस्य रमा अर्यालले प्रदेशसभा सदस्यको मर्यादाक्रम नमिलेको बताउँदै कर्मचारीले सरकार चलाउने नभएको बताइन्।
सदस्य उत्तरकुमार ओलीले जनताप्रति उत्तरदायी भई काम गर्न पारिश्रमिक तथा सुविधा अपुग भएको टिप्पणी गरे।
सांसद अष्टभुजा पाठकले मर्यादाक्रमका आधारमा सुविधा नपाएको भन्दै विधेयक परिमार्जनसहित पारित हुनु पर्नेमा जोड दिए। सदस्य इन्द्रजीत थारुले मन्त्रीले मात्रै चाडपर्वमा थप सुविधा लिने कुरा गणतान्त्रिक संस्कृति अनुसार नमिल्ने र अशोभनीय हुने बताए।
अर्का सांसद विजय यादवले सरकारले आफूहरूलाई निजी सचिव, गाडी र चालकको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए।
