विराटनगर : तस्करीको साढे ३३ किलो सुनका मुख्य अभियुक्त गोरेलाई भगाउन सहयोग गरेका, सनम शाक्यको हत्या र यसपछिका घटना पुष्टि गर्ने भनिएको श्रव्यदृश्य प्रमाण शुक्रबार मोरङ जिल्ला अदालतको इजलासमा ५ मिनेट हेरेपछि प्रतिवादी तर्फका वकिलले यसलाई बन्द गराए।
वादीतर्फका सरकारी वकिलले शुक्रबार आफ्नो बहस सकेपछि बरामद गरिएका अडियो भिजुअल सामग्री इजलासमा देखाउन माग गरेका थिए।
जसअनुसार भिडियो देखाउन सुरु गरिएको थियो। तर, भिडियो सुरु भएको ५ मिनटपछि प्रतिवादी अर्थात् अभियुक्त तर्फका वकिलले संगठित अपराधको सञ्जाल कसरी तयार हुन्छ भनेर प्रमाणित हुने भिडियोलाई देखाउन नपाउने तर्क राख्तै उक्त भिडिओ देखाउन नमिल्ने अडान राखेका थिए।
अदालतमा प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत गरिएको श्रव्यदृश्य सामग्रीमा छानविन समितिले प्रतिवादीसँग लिएको बयान, प्रतिवादीसँग बरामद भएका मोबाइलमा भएका कुराकानी र इन्टरनेट प्रयोगमार्फत् गरिएको भिडियो रेकर्ड र प्रतिवादीको मोबाइलबाट प्राप्त भएको भिडियो रहेको बताइएको छ।
प्रहरीले बरामद गरेको श्रव्यदृश्य सामग्रीमा गोरेले सनमलाई हत्या गर्न अपनाएको क्रुर र कठोर शैली तथा लास व्यवस्थापनका लागि गरिएका योजना रहेको दाबी वादीतर्फका वकिलले गरेका छन्।
साथै प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याब परीक्षणबाट लिइएका प्राप्त प्रमाण र घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भनिएका टेकराज मल्ल ठकुरीकी श्रीमतीले उपलब्ध गराएको भिडियो रेकर्डिङ पनि रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
अदालतसमक्ष प्रहरीले उपलब्ध गराएको श्रव्यदृश्य सामग्रीमा अवैध सुन र शाक्य हत्याका मुख्य अभियुक्त गोरे र उनका विभिन्न फोन संवादसहित गृह मन्त्रालयद्वारा गठित समितिसँग अभियुक्तले दिइएका बयानसमेत सङ्कलित छन्।
प्रतिवादीका वकिलको तीव्र विरोध गरेपछि सङ्कलित सबै प्रमाणलाई न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माले प्रमाणका रूपमा अध्ययन गर्ने वचनवद्धता प्रकट गरेपछि भिडियो देखाउन रोकिएको थियो।
गोरेले सनमको हत्या गर्दा दिएको यातना र हत्यापछि लास व्यवस्थापनका लागि गरेको कुराकानीलाई प्रतिवादीका वकिलले इजलासमा हेर्दाहेर्दै अस्वीकार गरेका थिए।
अनुसन्धान समाप्त गरेर अदालतमा अभियोग दायर भइसकेपछि वादी वा प्रतिवादीमा सबै प्रमाण देखाउन पाउने अधिकार रहने जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठकको दाबी थियो।
उच्च अदालत विराटनगरका सह–न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी पराजुलीले सबै प्रमाणहरु छर्लङ्ग हेरेपछि प्रतिवादीका वकिलको दावी नपुग्ने भएकाले विरोध जनाएको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिए।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले नेपालको इजलासमा पहिलो पटक यस्तो प्रमाण पेश गर्ने अभ्यास सुरु भएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरे।
प्रतिवादी पक्षमा विवाद र मनोमालिन्य उत्पन्न गराउने मनसायका साथ भिडियोहरु देखाउन खोजिएको वरिष्ठ अधिवक्ता खनालको जिकिर थियो।
अधिवक्ता देवेन्द्र कोइरालाले वादी र प्रतिवादीले पेश गरेका प्रमाण हेर्न पाउने अधिकार रहेको स्वीकार गर्दै तर यस मुद्दामा भिडियो देखाउनै पर्ने अवस्था नरहेको दलिल पेश गरे।
जिल्ला सरकारी कार्यालय मोरङले जिल्ला अदालत मोरङमा गोरेसहित ६३ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै ‘आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुन चोरी पैठारी र चोरी निकासीको अवैध कारोवार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान’ अभियोगको मुद्दा दायर गरेको छ।
मुद्दामा बिहिबारदेखि बहस सुरु भएको हो।
जसअनुसार वादीतर्फबाट सह–न्यायाधिवक्ता गोपाल रिजाल, चिरन्जीवी पराजुली, उप–न्यायाधिवक्ता हिमालय त्रिताल र मनोज आचार्य, जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद सापकोटा र पुण्यप्रसाद पाठक तथा सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ता रोहित पोखरेल र पदम वस्तीले सरकारको तर्फबाट बहस गर्ने भनिएको थियो। तर उप–न्यायाधिवक्ता त्रितालले बहस गरेनन्।
