11.png)
काठमाडौँ : चीन र भारतले आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्रबाट काठमाडौंसम्म जोड्ने रेलमार्ग बनाउन चाहेका छन्। पछिल्लो समय सरकारी ब्यूरोक्रेसी होस् या मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको भ्रमणमा रेलमार्ग बनाउने विषयले पहिलो प्राथमिकता पाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको समयमा बिहारको रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बनाउने सम्झौता भएको छ। त्यसलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको चीन भ्रमणमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ।
राजनीतिक रुपमा दुवै देशबाट काठमाडौं जोड्ने रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भैसकेको छ। चीनले केरुङ-काठमाडौं रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जेठ पहिलो साता आफ्ना प्राविधिकहरु पठाउँदैछ। भारतले पनि एक बर्षभित्रै सम्भाव्यता अध्ययन सक्ने गरी अध्ययन थाल्ने बताएको छ।
दुवै देशबाट काठमाडौंसम्म जोड्ने रेलमार्ग भने त्यति सहज छैन। रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिर्इ) प्रकाशभक्त उपाध्याय तुलनात्मक रुपमा केरुङ-काठमाडौंभन्दा रक्सौल-काठमाडौं रेल परियोजना भौगोलिक रुपमा सहज रहेको बताउँछन्।
उनका अनुसार केरुङ-काठमाडौं रेल परियोजना कठिन पहाडी र हिमाली क्रस बोर्डरमा पर्दछ। चीनको केरुङ नाका समुन्द्र सतहबाट करिव ४ हजार ५ सय मिटर उचार्इमा पर्दछ। यही रेलमार्गको मध्यभागमा पर्ने नेपालको स्याफ्रुवेशी १५ सय मिटर उचार्इमा भएकाले यहाँसम्म आइपुग्दा ३ हजार मिटर तल झर्नुपर्छ।
काठमाडौ समुन्द्री सतहबाट १ हजार ३ सय मिटर उचार्इमा पर्दछ। केरुङको रेल काठमाडौंसम्म आउँदा ३ हजार २ सय मिटर तलतिर झर्नुपर्छ। रक्सौलको रेल १२ सय मिटर उक्लिए पुग्छ।
केरुङ हुँदै काठमाडौ आउने रेलमार्ग पहाड-हिमाल-खोँचहरु पार गर्दै ल्याउनुपर्छ। यस्ता भुगोलमा रेलमार्ग निर्माण कठिन मानिन्छ। रेल विभागका अनुसार केरुङ-काठमाडौं ७५ किमी लामो यो रेलमार्ग निर्माण हुनेछ। जसमा ९० प्रतिशत भुभागमा सुरुङमार्ग र पुलहरु निर्माण गर्नुपर्छ।
भारतको रक्सौल हुदै काठमाडौं ल्याउन लागिएको रेलमार्ग १ सय ३० किमी हुने अनुमान विभागको छ। तुलनात्मक रुपमा केरुङकोभन्दा लामो भएपनि यो रेलमार्ग निर्माण सहज रहेको विभागको भनार्इ छ। यो रेलमार्गमा करिव २० प्रतिशत भूभागमा मात्रै सुरुङ र पुलहरु निर्माण गर्नुपर्ने छ।
रेल विभागका सिडिर्इ उपाध्यायका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा दुवै रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकिने छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा १ बर्षभित्रमा प्रारम्भिक सर्भेक्षणको काम सक्ने सहमती भएको छ। त्यसपछि भारतीय सहयोगमा आगामी ५ बर्षमा रेलमार्ग निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने सहमति भएपनि त्यसको मोडालिटी टुङ्गो लागेको छैन। रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन भएको छैन।
केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन आगामी जेठ पहिलो साताबाट सुरु हुँदैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणको तयारी गरिरहेका छन्। चीन गएको बेला सम्झौता हुने रेल विभागले जनाएको छ। यसअघि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले ग्राण्डमा रेलमार्ग बनाइदिन प्रस्ताव गरेका थिए। यो रेलमार्गको लामो समयदेखि चर्चा भएपनि प्रगति भने शून्य नै छ। ‘दुवै परियोजना शून्य लेभलबाट अघि बढ्न लागेका छन्। त्यसैले कुन रेल पहिले आउँछ भन्न कठिन छ‘ सिडिर्इका उपाध्यायले भने।
रेल विभागका एक अधिकारीका अनुसार निरन्तर काम भए केरुङको भन्दा पहिले रक्सौलको रेल काठमाडौं आइपुग्छ। ‘भारतको भूमि रक्सौलसम्म अहिले रेल सञ्चालनमा छ तर केरुङसम्म रेल २०२२ सम्म ल्याउने योजनाका साथ चीनले काम गरिरहेको छ’।
ती अधिकारीले भने ‘तर भारतले काम गर्न ढिलार्इ गर्छ। चीनको काम गर्ने तरिका राम्रो छ। त्यस्तो अवस्थामा उसले पहिले ल्याउन पनि सक्छ।’
भारतको आर्थिक सहयोगमा रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमती भएको छ। तर यो अनुदान हो या ऋण खुलाइएको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रराज शर्माका अनुसार, केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग चीनले ऋण सहयोगमा बनाउन चाहेको छ तर नेपालले अनुदानमा मात्रै यो परियोजना स्विकार्ने बताएको छ।
अघिल्लो साता सचिवको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय टोली रेलमार्गबारे छलफल गर्न बेइजिङ गएको थियो। यो रेलमार्गको मोडालिटी टुङ्गिन बाँकी नै छ।
यो पनि -
नेपालीको रेल सपना : चीन र भारतको आफ्नै स्वार्थ, सुरुङमार्गबाट बंगलादेशसम्म पुग्ने नेपालको 'कल्पना'
