धनगढी : प्रदेश संसद सञ्चालनको लागि भवनको अभाव भएपछि कैलाली जिल्ला समन्वय समितिलाई भवन खाली गर्न दबाब बढेको छ।
प्रदेश ७ का राष्ट्रिय नेता तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री र संसद सचिवालहरुबाट दबाब आइरहेको छ।
‘भवन खाली गर्न प्रदेश सातका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले समेत फोन गरेका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘रावलले जिल्ला समन्वय समितिलाई खाली अवस्थामा रहेको साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय भवनमा सार्न भनेका छन्।’
प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह र सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले समेत भवन सार्ने विषयमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सूर्यबहादुर थापालाई फोन गरिरहेका छन्।
तर जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले प्रदेश संसदलाई जिससको भवन पूरै भवन उपलब्ध गराउन नसक्ने बताए।
‘संसद सञ्चालनको लागि हामीले तीन वटा भवन उपलब्ध गराएका छौँ,’ थापाले भने, ‘अब हामीहरु भवन उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ। आवश्यक भए तला थपे हुन्छ। जति चाहियो त्यति।’
'सक्ने जति हामीले उहाँहरुलाई उपलब्ध गराएका छौँ। सबै उनीहरुलाई दिए भने हामी कता बस्ने', जिसस प्रमुख शाहले प्रश्न गरे।
संसद सञ्चालनको लागि ५२ कोठा आवश्यक रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। जिससले संसद सञ्चालनको लागि साना भवन उपलब्ध गराएकोले भवनको अभाव खड्केको संसद सचिवालयका कानुन अधिकृत तेजप्रकाश जोशीले बताए।
अहिले संसदले ९ ओटा कोठाबाट कार्य संचालन गरिरहेको छ। जिल्ला समन्वय समितिभित्र रहेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, नगर विकास समिति र सभा हल गरी ९ कोठा बाट संसद सचिवालयले कार्य सम्पादन गरिरहेको छ।
संसद सचिवालयले ३ महिनादेखि भवन उपलब्ध गराइदिन जिसस प्रमुखलाई आग्रह गरिरहेको छ।
जेठ पहिलो साताबाट बजेट बनाउन संसदको दोस्रो अधिवेशन सुरु हुने प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले बताए।
पहिलो अधिवेशनको सकिन लाग्दा सांसदले दोस्रो अधिवेशन सुरु हुन पूर्व संसदीय दल र संसदिय समितिहरुको लागि आवश्य कोठाहरुको तयारी गर्न सांसदहरुले निर्देशन दिएको संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए।
प्रदेश ७ को संसदमा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेपाली काग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को उपस्थिति रहेको छ। उनीहरुलाई बैठक बोलाउन छुटटै कोठा आवश्यक पर्छ।
त्यस्तै, प्रदेश सभामा ४ वटा समिति गठन भएका छन। यी ४ समिति अन्तर्गत विभिन्न उपसमिति समेत गठन गरिएका छन। तर उनीहरुको लागि पनि भवन अभावको कारण कोठाको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन।
बैठकको लागि संसदीय दल, संसदिय समिति र उपसमितिहरुले पालो कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
