काठमाडौँः फौजदारी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद् निलम्बन गर्ने विषयमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएसँगै प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित प्रक्रिया अघि बढेको छ। दुई दलको शीर्ष तहमा भएको छलफलपछि एमालेले दर्ता गरेको संशोधनमा मतदान गरेर अघि बढ्ने समझदारी बनेको हो।
दुई दल निलम्बनको पक्षमा उभिएसँगै फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद् स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था थप हुनेछ।
दुई दलको सहमतिपछि बुधबार नियमावली पारित गर्ने तयारी संघीय संसद् सचिवालयले थालेको छ। बुधबारको बैठकमा नियमावली पेस गरी छलफलपछि पारित गर्ने कार्यसूची सचिवालयले तयार पारेको छ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले नियमावली पारित हुनेगरी कार्यसूची तय भएको बताए। बुधबार नै संशोधनासहितको प्रतिवेदन पेस र छलफलको कार्यसूची तय भएको गौतमले जानकारी दिए।
पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद् निलम्बन गर्ने वा नगर्ने विवादबीच नियमावली मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो। समितिले निलम्बन नहुने तर, सेवा सुविधा र पदीय पहिचान नहुने गरी मस्यौदा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो।
समितिको प्रतिवेदनको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा आलोचना भएको थियो। सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधनका क्रममा एमालेका तीन सांसद्ले निलम्बनका पक्षमा संशोधन दर्ता गरेका थिए। वैशाख २५ गते दर्ता भएको संशोधन तत्कालै सदनमा पेस गर्ने तयारी भए पनि राजनीतिक सहमतिका लागि केही दिन रोकिएको थियो।
प्रतिनिधिसभामा दुई सत्तारुढ दलको सहज बहुमत रहेका कारण एमाले–माओवादीको प्रस्ताव सहज पारित हुने देखिन्छ। प्रतिनिधिसभामा एमालेका १२१ र माओवादी केन्द्रका ५३ सांसद् छन्। बहुमतबाट कुनै पनि प्रस्ताव पारितका लागि १३८ सदस्य हुनुपर्छ।
