काठमाडौं : चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर (एमडी) तहको भर्नामा निजी कलेजहरुले मनोमानी शुल्क निर्धारण गरेपछि डाक्टरहरुले एक सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरुले तोकेभन्दा १० देखि १७ लाख रुपैयाँसम्म बढी शुल्क मागेपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलित बनेका हुन्। गत आइतबार चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अगाडि आन्दोलन गर्न पुगेका उनीहरु बुधवार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नाराबाजी गर्न पुगेका छन्।
चितवनको चितवन मेडिकल कलेज, पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज, भैरहवाको भैरहवा मेडिकल कलेज र वीरगंजको नेशनल मेडिकल कलेजले चिकित्साशास्त्र अध्यन संस्थान (आइओएम)ले तोकेभन्दा बढी शुल्क मागेपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलित बनेका हुन्। त्यस्तै नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजले पनि बढी शुल्क लिन चलखेल गरेको उनीहरुको आरोप छ।
आन्दोलित डाक्टरहरुका अनुसार बिना शीर्षक ती कलेजहरुले १० लाख देखि १७ लाख रुपैयासम्म मागेका छन्। आइओएमलाई समेत अटेर गर्दै निजी कलेजहरुले भर्ना गर्न मानिरहेका छैनन्। १ सय ७७ जना एमडी पढ्न तयार डाक्टरहरु शुल्ककै कारण अन्यौलमा छन्।
मेडिकल कलेजले तोकेको भन्दा बढी शुल्क माग्दा समेत आइओएम तथा त्रिविले कुनै पहल नगरेपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको डाक्टरहरु सुनाउँछन्।
निजी कलेजहरुले शुल्कमा गरेको मनोमानीको विषयमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग गत आइतबार उनीहरुले छलफल गरिसकेका छन्।
छलफलमा सहभागी एक विद्यार्थीले भने, 'शिक्षा मन्त्रीले शुल्ककै विषयमा पहल गरिरहेको बताए। चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा काम गरिरहेकाले चाँडै यसको निकास निकाल्ने बताए। धेरै कुरा हुन पाएन।'
त्यस्तै, प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क माग्ने कलेजहरुलाई कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन। मंगलबार प्रेस वक्तब्य जारी गर्दै उनले मेडिकल शिक्षाका कालोबजारीहरुलाई कारबाही नगरे चुप लागेर नबस्नेसमेत चेतावनी दिएका छन्।
मेडिकल कलेजले बढी शुल्क माग्न थालेपछि आइओएमले अन्तिम भर्ना मिति वैशाख २९ लाई सारेर जेठ ४ गते बनाएको छ। आइओएमका डिन जगदीशप्रसाद अग्रवालका अनुसार निजी कलेजहरुले २२ लाखमा पढाउन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्। मुद्दाको सुनुवाई जेठ ६ गते हुँदैछ।
अग्रवालले भने, 'हामीले त २२ लाख रुपैयाँमै पढाउने भनेर अघिल्लो वर्ष ३१ लाखमा पढाइ भइरहेका कोर्सको भर्ना शुल्क घटाउने निर्णय गरेका थियौं। उनीहरु अदालत गएका छन्। यस विषयमा फैसला भएपछि आधिकारिक धारणा राख्नेछौं।'
मुद्दाको सुनुवाई जेठ ६ र अन्तिम भर्ना मिति जेठ ४ गते भएका कारण डाक्टरहरु भर्ना गर्ने या नगर्ने विषयमा अन्यौलमा छन्। 'पहिला नै २२ लाखमा पढ्न पाइन्न भनेको भए हामी त्यही अनुसार निर्णय गर्थ्यौ। नियममा २२ लाख छ। उनीहरु त्यतिमा पढाउँदिन भन्छन,' एक डाक्टरले भने, 'अब हामी काठमाडौं विश्वविद्यालय जान नि मिल्दैन, यताको ताल यस्तो छ। बिचल्लीमा पर्यौ।'
आन्दोलनमा उपस्थित एक विद्यार्थी १ करोड उठाइरहेका कलेजहरुले ३१ लाख लिन नपाउने अवस्था आएपछि भर्ना प्रभावित गर्न चलखेल गरेको बताउँछन्। भन्छन्, 'पहिला नियम कानुन केही थिएन। उनीहरु चाहेजति लिन्थे। अहिले नियम कानुन बन्दा पनि उनीहरु पहिलाजस्तै दादागिरी गरिरहेका छन। १ करोड लिन बानी परेकाहरुले ३१ लाख पनि लिन नपाउने भएपछिको घटनाक्रम हो यो।'
उनीहरुले आइओएम, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी कलेजहरुले मनोमानी गरेको भन्दै निवदेन दिइसकेका छन। कतैबाट पनि केही पहल नभएको उनीहरुको आरोप छ।
एकाएक समय परिवर्तन भयो। करोड भन्दा बढी उठाइरहेका कलेजहरुले एमबीबीएसका लागि ३१ लाख भन्दा बढी लिन पाएनन्। १ सय भन्दा बढी सिट पाएका कलेजहरुले पूर्वाधार नपुगेको कारण सिट सङख्या घट्यो। मेरिटमा नाम निस्किएका विद्यार्थीहरु मात्र पढ्न पाउने व्यवस्था भयो। सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क कलेजहरुले लिन पाएनन्।
एकाएक कलेजले ३१ लाख पनि लिन नपाउने भए। आइओएमको चैत्र १२ गते बसेको बैठकले सो शुल्कबाट आठ लाख रुपैयाँ घटाएर २२ लाख लिने निर्णय गर्यो। त्यसपछि निजी कलेजहरुले बढी शुल्क लिन पाउनुपर्ने भन्दै अदालतमा रिट दायर गरे। भर्ना प्रभावित भयो। सोही कारण विद्यार्थीहरु अन्यौल हुँदै आन्दोलन गरिरहेका छन्।
चितवनको चितवन मेडिकल कलेज, पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज, भैरहवाको भैरहवा मेडिकल कलेज र वीरगंजको नेशनल मेडिकल कलेजले चिकित्साशास्त्र अध्यन संस्थान (आइओएम)ले तोकेभन्दा बढी शुल्क मागेपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलित बनेका हुन्। त्यस्तै नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजले पनि बढी शुल्क लिन चलखेल गरेको उनीहरुको आरोप छ।
आन्दोलित डाक्टरहरुका अनुसार बिना शीर्षक ती कलेजहरुले १० लाख देखि १७ लाख रुपैयासम्म मागेका छन्। आइओएमलाई समेत अटेर गर्दै निजी कलेजहरुले भर्ना गर्न मानिरहेका छैनन्। १ सय ७७ जना एमडी पढ्न तयार डाक्टरहरु शुल्ककै कारण अन्यौलमा छन्।
मेडिकल कलेजले तोकेको भन्दा बढी शुल्क माग्दा समेत आइओएम तथा त्रिविले कुनै पहल नगरेपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको डाक्टरहरु सुनाउँछन्।
निजी कलेजहरुले शुल्कमा गरेको मनोमानीको विषयमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग गत आइतबार उनीहरुले छलफल गरिसकेका छन्।
छलफलमा सहभागी एक विद्यार्थीले भने, 'शिक्षा मन्त्रीले शुल्ककै विषयमा पहल गरिरहेको बताए। चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा काम गरिरहेकाले चाँडै यसको निकास निकाल्ने बताए। धेरै कुरा हुन पाएन।'
त्यस्तै, प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क माग्ने कलेजहरुलाई कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन। मंगलबार प्रेस वक्तब्य जारी गर्दै उनले मेडिकल शिक्षाका कालोबजारीहरुलाई कारबाही नगरे चुप लागेर नबस्नेसमेत चेतावनी दिएका छन्।
मेडिकल कलेजले बढी शुल्क माग्न थालेपछि आइओएमले अन्तिम भर्ना मिति वैशाख २९ लाई सारेर जेठ ४ गते बनाएको छ। आइओएमका डिन जगदीशप्रसाद अग्रवालका अनुसार निजी कलेजहरुले २२ लाखमा पढाउन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्। मुद्दाको सुनुवाई जेठ ६ गते हुँदैछ।
अग्रवालले भने, 'हामीले त २२ लाख रुपैयाँमै पढाउने भनेर अघिल्लो वर्ष ३१ लाखमा पढाइ भइरहेका कोर्सको भर्ना शुल्क घटाउने निर्णय गरेका थियौं। उनीहरु अदालत गएका छन्। यस विषयमा फैसला भएपछि आधिकारिक धारणा राख्नेछौं।'
मुद्दाको सुनुवाई जेठ ६ र अन्तिम भर्ना मिति जेठ ४ गते भएका कारण डाक्टरहरु भर्ना गर्ने या नगर्ने विषयमा अन्यौलमा छन्। 'पहिला नै २२ लाखमा पढ्न पाइन्न भनेको भए हामी त्यही अनुसार निर्णय गर्थ्यौ। नियममा २२ लाख छ। उनीहरु त्यतिमा पढाउँदिन भन्छन,' एक डाक्टरले भने, 'अब हामी काठमाडौं विश्वविद्यालय जान नि मिल्दैन, यताको ताल यस्तो छ। बिचल्लीमा पर्यौ।'
आन्दोलनमा उपस्थित एक विद्यार्थी १ करोड उठाइरहेका कलेजहरुले ३१ लाख लिन नपाउने अवस्था आएपछि भर्ना प्रभावित गर्न चलखेल गरेको बताउँछन्। भन्छन्, 'पहिला नियम कानुन केही थिएन। उनीहरु चाहेजति लिन्थे। अहिले नियम कानुन बन्दा पनि उनीहरु पहिलाजस्तै दादागिरी गरिरहेका छन। १ करोड लिन बानी परेकाहरुले ३१ लाख पनि लिन नपाउने भएपछिको घटनाक्रम हो यो।'
उनीहरुले आइओएम, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी कलेजहरुले मनोमानी गरेको भन्दै निवदेन दिइसकेका छन। कतैबाट पनि केही पहल नभएको उनीहरुको आरोप छ।
१ करोड देखि २२ लाख सम्मको यात्रा
केही वर्षअघिमात्र डाक्टरी पढ्न मेडिकल कलेजहरुको डिमाण्ड नै थियो - एक करोड। एमडीका लागि करोड भन्दा बढी लगानी लगाउनु पर्थ्यो। मेडिकल कलेज धमाधम खुल्दै थियो, गुणस्तर गिर्दो।एकाएक समय परिवर्तन भयो। करोड भन्दा बढी उठाइरहेका कलेजहरुले एमबीबीएसका लागि ३१ लाख भन्दा बढी लिन पाएनन्। १ सय भन्दा बढी सिट पाएका कलेजहरुले पूर्वाधार नपुगेको कारण सिट सङख्या घट्यो। मेरिटमा नाम निस्किएका विद्यार्थीहरु मात्र पढ्न पाउने व्यवस्था भयो। सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क कलेजहरुले लिन पाएनन्।
एकाएक कलेजले ३१ लाख पनि लिन नपाउने भए। आइओएमको चैत्र १२ गते बसेको बैठकले सो शुल्कबाट आठ लाख रुपैयाँ घटाएर २२ लाख लिने निर्णय गर्यो। त्यसपछि निजी कलेजहरुले बढी शुल्क लिन पाउनुपर्ने भन्दै अदालतमा रिट दायर गरे। भर्ना प्रभावित भयो। सोही कारण विद्यार्थीहरु अन्यौल हुँदै आन्दोलन गरिरहेका छन्।
