काठमाडौं: सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट तोड्न प्रमुख भूमिका खेलेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टरार्इ भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा तानिएको छ।
भौतिकमन्त्री रघुविर महासेठको स्वार्थमा भट्टरार्इलार्इ मन्त्रालय तानेर कुनैपनि दरवन्दी नतोकी राखिएको छ। शुक्रवार मन्त्रालय सरुवा गरिएको पत्र प्राप्त भएको महानिर्देशक भट्टरार्इले जानकारी दिए। पत्रमा दरबन्दी नतोकिएको बताउँदै सरकारले खटाएको ठाउँमा आफू जाने जानकारी दिए। ‘सकेसम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय जान्न,'उनले भने।
मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार सिन्डिकेट खारेजी गर्ने विषयमा मन्त्री महासेठ विपक्षमा थिए। सिन्डिकेट खारेज गर्ने गरी यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका ल्याएपछि यातायात व्यवसायी भट्टरार्इलार्इ हटाउन लबिङ सुरु गरेका थिए। स्रोतका अनुसार व्यवसायीको लबिङकै कारण मन्त्री महासेठले महानिर्देशकले सिन्डिकेटका विरुद्धमा चालेका कदममा सहयोग गरेका थिएनन्। आफ्नो मातहतको मन्त्रालयबाट असहयोग भएपछि भट्टरार्इले प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहमन्त्रालयका सचिवलार्इ विफ्रिङ गरेका थिए। त्यो ब्रिफिङपछि मन्त्री र महासेठबीच सम्वन्ध थप विग्रिएको स्रोतलेे बतायो।
सिन्डिकेट खारेजी गर्न कार्यविधि ल्याएपछि यातायात व्यवसायीले खुलमखुला भनेका थिए-‘महानिर्देशक केही दिनका पाहुना हुन् हामीले मन्त्रीलार्इ मनाइसकेका छौं।'
विभाग स्रोतका अनुसार सिन्डिकेट आन्दोलनकै क्रममा महानिर्देशक भट्टरार्इलार्इ हटाउन महासेठले तयारी थालिसकेका थिए। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिन्डिकेट खारेजीका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न निर्देशन दिएपछि उनी हच्किएका थिए।
सिन्डिकेट खारेजीमा यातायातमन्त्रीको भन्दा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भूमिका महत्वपूर्ण रहनुको कारण पनि त्यही हो। गत चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधी निर्देशिका २०६० संशोधन गर्दै सबै समितिहरु कम्पनीमा जानु पर्ने र सेवा पञ्जीकृत गराएपछि मात्रै सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थिए।
उक्त निर्णयको विरोधमा यातायात व्यवसायी हड्तालमा उत्रिए। गृह मन्त्रालय,राष्ट्र वैक लगायतका सबै निकायले साथ दिएर सरकारले धरपकड गरेपछि व्यवसायीहरु कम्पनीमा जान तयार भएका थिए। सिन्डिकेट हटाउने निर्णय मात्रै भएको छ। असार मसान्तसम्म मसान्तसम्म समिति मार्फत सञ्चालित गाडीहरुको रुट इजाजत देखि लिएर सबै जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएको छ।
