काठमाडौं : चार वर्षदेखि मलेसियामा जाने कामदारसँग गैरकानुनी रुपमा रकम असुल्दै आएका राम श्रेष्ठलार्इ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
हार्भेस्ट मुन ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्ष हुन् श्रेष्ठले मलेसिया सरकारका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा रकम असुल्ने संयन्त्र तयार गरेका थिए। भिएलएन र वान स्टप सर्भिसका नाममा मलेसियामा जाने प्रत्येक कामदारसँग ७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ उठाउँदै आएका थिए।
कामदारबाट उठाएको यो रकममध्ये नेपालस्थित मलेसिया दूतावासको खातामा ७ सय रुपैयाँ मात्रै जान्थ्यो। चार वर्षको अवधिमा यो कम्पनीले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ कामदारबाट बटुलेको छ। यस विषयलाई लिएर संसदको समितिहरुमा पनि कुरा उठेको थियो।
श्रेष्ठलाई आज दिउँसो महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले पक्राउ गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि कम्पनीको ठगीलाई लिएर उजुरी पर्यो। जुन जुन ठाउँमा उजुरी पर्यो ती सबैले अनुसन्धानका लागि छानविन समिति बनाए। र, विभिन्न बहनामा कम्पनीलार्इ उन्मुक्ति दिइरहे। श्रेष्ठले उन्मुक्ति पाउनुमा मुख्य कारण थियो राजनीतिक नाता।
कामदारबाट उठाएको अर्बौ रुपैयाँ उनले राजनीतिक दल, अख्तियारदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयसम्मै पुर्याउँथे। ‘उनले पछिल्लो समयमा यही कारोबारको भरमा साम्राज्य खडा गरिरहेका थिए। उनले सबैजसो राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेतालाई किनेका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘अघिल्लो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा उनको हालिमुहाली झन बढेको थियो।‘ पूर्व श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङका कारण देउवाको कार्यकाल उनका लागि ‘स्वर्ण समय’ बन्यो।
पूर्व मन्त्री गुरुङ म्यानपावर व्यवसायीसमेत हुन्। उनकै पालामा ‘फ्रि भिसा’ र ‘फ्रि टिकट’ लागू भएको थियो। यो लागू गर्नुको एउटै उद्देश्य थियो - मलेसियामा अवैध असुलीको सेटिङ र बंगलादेशी नागरिकलार्इ मलेसिया कामदार खोल्नु। मलेसियाले आफ्नो देशमा बंगलादेशी नागरिकका कारण सामाजिक सदभाव बिग्रिएको भन्दै रोक लगाएको थियो। यस रोकका कारण बंगलादेशको जनशक्तिलाई आधार बनाएर मलेसियामा म्यानपावर एजेन्सी संचालन गर्दै आएका व्यवसायी संकटमा परे। उनीहरुको व्यापार सुक्यो।
यही कारण बंगलादेशबाट कामदार आपूर्ति गर्ने समूहले श्रम राज्यमन्त्री गुरुङ्सँग सेटिङ गरेर फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गराए। यसको प्रकृया पूरा गर्न भएको अवरोधले नेपालबाट कामदार आपूर्तिमा केही समय ठप्पजस्तै भयो। सबैभन्दा धेरै कामदार आपूर्ति गर्ने नेपालको अवरोधपछि मलेसियामा बंगलादेशबाट कामदार आपूर्ति गर्नु पर्ने लबिङ सुरु भयो। र,मलेसियाले बंगलादेशबाट कामदार लैजाने निर्णय गर्यो। निर्णय गराउन मलेसियामै सेटिङ गर्न थिए आमिन, बंगलादेशी मूलका मलेसियाली नागरिक। उनका नाममा मलेसियाको बेस्टिनेट एसडिएन बिएचडी प्रालि नामक कम्पनी स्थापना भयो र त्यहीमार्फत् नेपालमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भयो।
भिएलएनबाट सुरु भएको ठगीधन्दा बढ्दै २०७३ वैशाखबाट माइग्राम र असारबाट ओएससी, जिएसजी भन्ने संस्था थप गरेर असुली गर्न थालियो। यस अवधिमा ६ लाख ७० हजार नेपालीसँग अर्बौ रुपैयाँ उठाउँदा पनि तात्कालीन सरकारले मौन रह्यो। ३६ प्रतिशत ब्याज तिरेर ऋण काडेका जनताबाट मलेसिया जाँदा १८ हजार रुपैयाँ अवैधरुपमा असुली भइरह्यो। यस अवधिमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पटक/पटक आन्दोलन गर्यो। तर, कुनै सुनुवार्इ भएन।
तर, अन्तिममा मलेसियामै महाथिर मोहम्मदको नयाँ सरकार आएपछि श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले यी सबै संस्था खारेजीको घोषणा गरे। यो घोषणासँगै गरीब जनताबाट पैसा उठाउने संस्थाका प्रतिनिधिलार्इ कारवाही सुरु भएको हो।
‘अवैध असुली गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिलार्इ कारवाही गरेर मात्रै हुँदैन। उनीहरुले उठाएको पैसा जफत गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ,’ एक वैदेशिक रोजगार विज्ञले भने।
