(2).jpg)
काठमाडौं : चुनावी घोषणापत्रका दर्जनौं महत्वकांक्षी योजनाहरुलाई पन्छाउँदै चुनिन्दा केही बुँदा टिपेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
कार्यक्रमको सुरुवातमै ‘सरकार लोकप्रियताका लागि होइन, समृद्धिका लागि काम गर्छ’ भनेर चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका बाचालाई पन्छाइएको छ।
आगामी पाँच वर्षमा प्रति व्यक्ति आय १ हजार ४ डलरको दोब्बर बनाउने योजनाका साथै आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत हाराहारी हुने लक्ष्य राखिएको छ। पाँच वर्षपछि वृद्धिदर दोहोरो अंकमै पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘आइकोनिक’ योजना पानीजहाजका लागि कानुन निर्माण गरेर संस्थागत व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
चुनावी घोषणापत्रमा भनिए भन्दा फरक हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ। घोषणापत्रमा प्रति ब्यक्ति आय १० वर्षमा ५ हजार डलर पुर्याउने लक्ष्य थियो। त्यसका लागि आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने घोषणा गरिएको थियो।
उच्च दरको आर्थिक वृद्धि कसरी हासिल गर्नेबारे अमूर्त योजनाहरु अगाडि सारिएका छन् नीति तथा कार्यक्रममा। दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि आवश्यक पोलिसी डिपाचर देखिएको छैन। परम्परागत रुपमै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यलाई रटिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम बजेट होइन तर बजेटको प्रारुप भने हो। बजेटको प्रारुपको रुपमा रहेको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलार्इ आकर्षित गर्न सकेको छैन।
अघिल्ला सरकारहरुको नीति तथा कार्यक्रममा भनिए जस्तै ‘पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत लगायतबाट’ दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने घोषणा गरिएको छ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब रुपैयाँको छ। ३० खर्बको आधार(जग) मा बसेर सरकारले कम्तिमा पाँच वर्षसम्म आर्थिक वृद्धि १० प्रतिशतको नजिक पुग्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसपछि १० प्रतिशत पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ। आगामी चार वर्षसम्म निरन्तर आर्थिक वृद्धि ९ प्रतिशतले बढ्दा अर्थतन्त्रको आकार साढे ४२ खर्ब रुपैयाँ पुग्छ। त्यसको अर्को वर्ष १० प्रतिशतले बढ्दा आकार साढे ४६ खर्ब रुपैयाँ पुग्छ।
अर्थतन्त्रको आकार यसरी वृद्धि गर्नका लागि वैदेशिक सहायता, लगानीका साथै आन्तरिक निजी क्षेत्रलाई परिचालन गरिने भनिएको छ। तर, नीति तथा कार्यक्रमका बाँकी बुँदामा भने निजी क्षेत्रलाई भन्दा सहकारी क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ।
‘रोजगारी श्रृजना, उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापनजस्ता सबै कुराहरु सहकारी क्षेत्रको बिस्तारबाट गरिने छ’ भनिएकाले निजी क्षेत्र सरकारको महत्वकांक्षी लक्ष्यहरु हासिल गर्न उत्साहित हुन वातावारण छैन। सरकारले उद्योगधन्दा आँफै चलाउछु पनि भन्दै गर्ने र निजी लगानीलाई परिचालित पनि गर्ने छौं भन्दा निजी क्षेत्रलाई द्विविधामा पारेको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सानो टिमले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रोत्साहनभन्दा कडाइका कुरा बढी समेटिएको छ। अर्थतन्त्रलार्इ फराकिलो पार्ने भन्दा संकुचित बनाउने हिसाबले नीति तथा कार्यक्रममा योजना आएका छन्। नीति तथा कार्यक्रमले ओली सरकारको अर्थ नीतिको दीर्घकालिन सोचलार्इ प्रदर्शन गर्न चुकेको छ।
